डिजिटल सेवा र अनुसन्धान विश्वविद्यालय निर्माणमा जोड

काठमाडौँ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवद्र्धन, प्रशासनिक पुनर्संरचना र वित्तीय सुधारका योजना अघि सारेको छ । रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ अनुरूप सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा त्रिविलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा आधारित विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विश्वविद्यालयले एकीकृत मोबाइल एप, डिजिटल ड्यासबोर्ड र सबै आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको डिजिटल भू–नक्सांकन तयार गर्ने योजना बनाएको छ । शैक्षिक तथा प्रशासनिक अभिलेख डिजिटल बनाउनुका साथै इन्टरनेट पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ । उपकुलपति प्राडा भोला थापाले चालु आर्थिक वर्षभित्र अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इमिस) पूर्णरूपमा लागू गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अभिलेख व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल बनाइनेछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट अनलाइन सेवा विस्तार भइसकेको छ भने प्रश्नपत्र अनलाइनबाट परीक्षा केन्द्रमा पठाउने प्रणाली सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।

विद्यार्थीका लागि भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र, गुनासो व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र रोजगार सहजीकरण समेटिएको एकीकृत सेवा प्रणाली विकास गरिनेछ । विद्यार्थी नेतृत्व तथा स्वयंसेवा कार्यक्रममार्फत वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामुदायिक विकासमा उनीहरूको सहभागिता बढाइनेछ । योग्यता र रुचिअनुसार इन्टर्नसिपको व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान, अनुसन्धान पूर्वाधार स्तरोन्नति र सरकारी अनुदान परिचालन गरिनेछ । प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई नवप्रवर्तन, पेटेन्ट, स्टार्टअप र बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनामा प्रोत्साहित गरिनेछ । उच्चस्तरीय जर्नलमा लेख प्रकाशन गर्ने र पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिने नीति छ । अनुसन्धानलाई उद्योग, समाज र नीतिनिर्माणसँग जोड्न सरकार–विश्वविद्यालय सहकार्य विस्तार गरिनेछ ।

श्रम बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई शिक्षणमा समावेश गरिनेछ । रोजगारमूलक शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन र स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग क्रेडिट ट्रान्सफर तथा दोहोरो उपाधि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ । विदेशी विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता आकर्षित गर्न पनि पहल गरिनेछ ।

विश्वविद्यालयले जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै अध्ययन संस्थान, संकाय, विभाग र क्याम्पसमा अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्ने योजना बनाएको छ । सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाइनेछ । लगातार दुई शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी संख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रम गाभ्ने नीतिअनुसार अध्ययन तथा छानबिन सुरु भइसकेको छ ।

जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र उपकरणको डिजिटल अभिलेख राखी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ । कम उपयोगमा रहेका पूर्वाधारलाई उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गरी आम्दानी बढाइनेछ । थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारीसाधन परीक्षण प्रयोगशाला र मेकर स्पेस स्थापना गर्ने योजना छ । आंगिक क्याम्पसले आन्तरिक आम्दानीबाट सौन्दर्यीकरणमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।

हरित विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार नयाँ पूर्वाधारमा ऊर्जा दक्षता, हरियाली, फोहोर व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, अपांगमैत्री पहुँच र विपद् प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिनेछ । छनोट गरिएका विभागमा प्राध्यापक क्याबिन निर्माण गरी शिक्षण तथा अनुसन्धानमा संलग्नता बढाइनेछ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापन पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेकाले सरकारी नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएका छन् भने त्यसपछि नियुक्त भएकाका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू छ । सुविधाबीचको विभेद हटाउन पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्न उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले सुझाव दिएको छ । पेन्सन दायित्व व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत छुट्याउने, खर्च नभएको बजेटको ४० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्ने तथा जग्गा, सम्पत्ति, लिज सम्झौता र शुल्क संरचना पुनरवलोकन गरी आम्दानी बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।