ल्हासाबाट नेपालको कूटनीतिक सक्रियता

ल्हासा, चीन ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो विदेशी नियोगका रूपमा ऐतिहासिक पहिचान बनाएको चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई व्यापारिक कारोबारमा मात्र सीमित नराखी पर्यटन, लगानी, सांस्कृतिक आदानप्रदान, सीमावर्ती पूर्वाधार र नागरिक सुरक्षासम्म विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ । महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले सन् २०२४ नोभेम्बर १८ मा कार्यभार सम्हालेपछि आफ्नो कार्यकालमा यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आउनुभएको छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हिमालयपारिको ऐतिहासिक सम्पर्कबाट आधुनिक आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारिएका यी पहलमध्ये पोखरा–ल्हासा हवाई सम्पर्क, उत्तरी मुस्ताङ प्रवेश शुल्कमा पुनरावलोकन, रसुवा बाढीपछि नेपाली नागरिकको उद्धार, सीमा नाकाको स्तरोन्नति, पर्यटन प्रवद्र्धन र चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास विशेष उल्लेखनीय छन् ।

निरौलाको कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा औपचारिक भेटघाट र कूटनीतिक सहभागिताभन्दा पनि त्यसबाट हासिल भएका परिणाम, कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाललाई पुग्ने दीर्घकालीन लाभलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

डेढ शताब्दीभन्दा लामो ऐतिहासिक विरासत
नेपाल र तिब्बतबीचको सम्बन्ध आधुनिक राष्ट्रहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा धेरै पुरानो छ । हिमालयपारि नुन, ऊन, अन्न तथा अन्य वस्तुको व्यापार, धार्मिक यात्रा र सांस्कृतिक आदानप्रदानले दुई क्षेत्रलाई शताब्दीयौँदेखि जोड्दै आएको छ । यस सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन नेपालले ल्हासामा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।

ल्हासामा सन् १८५६ मा नेपाली वकिल कार्यालय स्थापना भएको थियो । नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ अगस्ट १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि ल्हासास्थित नेपाली प्रतिनिधि कार्यालयले आधुनिक कूटनीतिक संरचनाअन्तर्गत निरन्तरता पायो । सन् १९५६ मा महावाणिज्यदूतावासको रूपमा स्थापना भएको थियो । आधुनिक महावाणिज्य दूतावासका पहिलो महावाणिज्यदूत उपेन्द्रबहादुर बस्नेत हुनुभएको थियो ।

व्यापारिक हितको संरक्षण र नेपाली नागरिकको सहयोगका लागि स्थापित यो नियोग आज नेपाल र चीनको सिजाङ क्षेत्रबीच व्यापार, पर्यटन, लगानी, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा सीमापार सहकार्यको महत्वपूर्ण सम्पर्क केन्द्र बनेको छ । निरौलाको कार्यकालमा अघि बढाइएका पहललाई पनि यही ऐतिहासिक जिम्मेवारीको आधुनिक विस्तारका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

पोखरा–ल्हासा हवाई सम्पर्क ः पर्यटन कूटनीतिमा महत्वपूर्ण पहल
निरौलाको कार्यकालमा अघि बढाइएको महत्वपूर्ण काममध्ये पोखरा र ल्हासाबीच सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने पहल एक हो । नेपाल र चीनबीचको पर्यटन विस्तार, यात्रुको आवागमन सहज बनाउने तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिक रूपमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले यस विषयमा समन्वय गरिएको थियो ।

हिमालय एयरलाइन्सले सन् २०२५ मार्च ३१ मा ल्हासाबाट पोखराका लागि निर्धारित उडान सुरु ग¥यो । त्यसको भोलिपल्ट अप्रिल १ मा पोखराबाट ल्हासाका लागि उडान सञ्चालन भयो । यो उपलब्धि केवल हवाई सेवा सञ्चालनमा सीमित थिएन । पोखरा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ र कैलाश–मानसरोवर यात्रालाई जोड्ने पर्यटन सम्भावनाको उपयोग गर्न सके नेपालले चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने अवसर पाउन सक्ने देखिन्छ । तर, अहिले यात्रु अभावका कारण उडान भने स्थगित भएको छ ।

उत्तरी मुस्ताङको प्रवेश शुल्कमा पुनरावलोकन
नेपालको उत्तरी मुस्ताङस्थित लोमान्थाङलगायतका क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको आवागमन सहज बनाउने विषय पनि निरौलाको कार्यकालमा उठाइएको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो । यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न विदेशी नागरिकले न्यूनतम ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले पर्यटकको पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि पहल गरिएको थियो ।

उक्त पहलपछि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ मंसिर २ गते प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले विदेशी पर्यटकका लागि उत्तरी मुस्ताङको भ्रमणलाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्र तिब्बती सांस्कृतिक प्रभाव, प्राचीन गुम्बा, ऐतिहासिक बस्ती र हिमाली जीवनशैलीका कारण विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो । तिब्बतसँगको सांस्कृतिक समानता र सीमापारिको धार्मिक सम्बन्धलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिए स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्न सक्छ ।

रसुवा बाढीपछि ६०० भन्दा बढी नेपालीको उद्धारमा समन्वय
निरौलाको कार्यकालमा मानवीय र आपत्कालीन समन्वयको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको बाढी हो । गत भदौ १० मा आएको भीषण बाढीले नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलाको मितेरी पुल बगाएपछि चीनतर्फ रहेका ६०० भन्दा बढी नेपाली नागरिक अलपत्र परेका थिए । महावाणिज्य दूतावासले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरी उनीहरूको उद्धार, अस्थायी बसोबासको व्यवस्था तथा नेपाल फर्काउने प्रक्रियामा पहल गरेको थियो ।

बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि सीमापार आवागमन र व्यापारमा समेत असर परेको थियो । त्यसपछि अस्थायी बेलिब्रिज निर्माणका लागि चीन सरकारसँग अनुरोध गरिएको र सोही स्थानमा स्थायी पक्की पुल निर्माणका लागि पनि पहल अघि बढाइएको छ । नेपालका तर्फबाट आवश्यक प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसहित प्रस्ताव पठाइएको छ ।

नेपाल र चीनबीचको व्यापार विस्तारका लागि सीमावर्ती नाकाको पूर्वाधार, भन्सार जाँचपास र अध्यागमन प्रक्रिया सुधारको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । निरौलाले आफ्नो कार्यकालमा ओलाङ्चुङगोला, किमाथांका, तातोपानी, केरुङ, कोरला र हिल्सा नाकाको भ्रमण गरी नेपाली तथा चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेर ती नाका खुलाउने विषयमा पनि पहल तीव्र भएको छ ।

विशेषगरी मुस्ताङको कोरला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने र त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोग जुटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ महावाणिज्य दूतावासले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाली पक्षको पहलपछि सन् २०२६ सेप्टेम्बर १८ मा चिनियाँ पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

कोरला नाकाको प्रभावकारी सञ्चालनले मुस्ताङसहित पश्चिमी नेपालको व्यापार, पर्यटन र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा अवसर सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय नाका सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा, क्वारेन्टाइन र यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी तयारी नेपाल सरकारको तर्फबाट भने खासै पहल भएको देखिँदैन ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई राजधानी र केन्द्रीय सरकारको तहमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सरकारसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले पनि पहल गरिएको छ । सन् २०२५ जुन २४ अर्थात् २०८२ असार १० मा नेपालका भगिनी सम्बन्ध भएका सात सहर र सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका सहरहरूबीच संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको थियो ।

बैठकमा स्थानीय सरकारबीच पर्यटन, संस्कृति, व्यापार, लगानी र जनस्तरको सम्पर्क विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । यस क्रममा सिजाङको आली प्रिफेक्चरसँग धुलिखेल नगरपालिकाको भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न अन्तरसहर सम्बन्धसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । नेपालका थप तीन सहरलाई चिनियाँ सहरसँग भगिनी सम्बन्धमा जोड्ने पहल पनि सुरु गरिएको निरौलाले कुराकानीका क्रममा बताउनुभयो ।

गुणस्तर प्रमाणीकरण र व्यापार सहजीकरण
नेपाल–चीन व्यापारमा देखिने चुनौतीमध्ये वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण, परीक्षण प्रक्रिया, कागजात र भन्सारसम्बन्धी औपचारिकता रहेका छन् । चीनबाट नेपालमा आयात हुने तथा नेपालबाट चीनमा निर्यात गरिने वस्तुको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच सहमति कायम गराउन निरौलाले पहल गर्नुभएको छ ।

नेपालले चीनमा निर्यात बढाउन चाहने हो भने कृषि उत्पादन, जडीबुटी, चिया, कफी, हस्तकला र अन्य सम्भावित उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण र बजार पहुँचमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिनियाँ पक्षले आवाज उठाउँदै आएको छ । महावाणिज्य दूतावासले चिनियाँ बजारका आवश्यकताबारे जानकारी उपलब्ध गराउने र व्यवसायीबीच सम्पर्क विस्तार गर्ने कामलाई अझ व्यवस्थित बनाउन पहल भइरहेको छ ।

पाँचखालमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास
नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने प्रयास पनि निरौलाको कार्यकालको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ । कादा समूहका चिनियाँ लगानीकर्तासँगको समन्वयमा पाँचखालमा डेरी उद्योग स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको छ । यस परियोजनामा प्रारम्भिक ६० करोडको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

परियोजना सफल भएमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय किसानका उत्पादनको बजार र दुग्ध प्रशोधन क्षमतामा योगदान पुग्न सक्छ । यसै गरी सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, व्यवसायी तथा सम्भावित लगानीकर्तासँग निरौलाले भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ ।

कूटनीतिक सक्रियतालाई परिणाममा बदल्ने चुनौती
ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको काम व्यापारिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित छैन । सिजाङमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने, व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने, पर्यटकका लागि भिसा सेवा उपलब्ध गराउने र नेपाल–चीनबीच भ्रमण तथा सांस्कृतिक सम्पर्क विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पनि यसले निर्वाह गर्दै आएको छ ।

यद्यपि, कुनै पनि कूटनीतिक कार्यकालको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्दा पहलको संख्यामात्र पर्याप्त हुँदैन । सुरु भएका योजनामध्ये कति सम्पन्न भए, कति कार्यान्वयनको चरणमा छन्, कति लगानी वास्तवमै भित्रियो, सीमा नाकाको अवस्था कति सुधारियो र नागरिकले कति प्रत्यक्ष लाभ पाए भन्ने आधारमा मूल्यांकन भने बाँकी नै छ ।

नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आधुनिक व्यापार, पर्यटन र आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना ठूलो छ । त्यसका लागि ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासले अघि सारेका पहललाई निरन्तरता दिनु, सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय कायम राख्नु र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो विदेशी नियोगमध्ये एकको ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही हो । अतीतको सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै वर्तमानका समस्या समाधान गर्ने र भविष्यका आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवसरलाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भूकम्प पीडितलाई आर्थिक सहयोग
सन् २०२५ जनवरी ७ मा चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको तिंग्री आसपास केन्द्रबिन्दु भएर शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो । उक्त विपद्मा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार तथा प्रभावितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले १ लाख ९८ हजार ५७ चिनियाँ युआन आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

चीन सरकारको सहयोगबाहेक नेपाली महावाणिज्य दूतावासबाट उपलब्ध गराइएको यो सहयोग पनि स्वीकार गरिएको थियो । चीनले नेपालबाहेक अन्य देशको सहयोग स्वीकार गरेको थिएन । विपद्का बेला मानवीय सहयोग र सहानुभूति व्यक्त गर्नु कूटनीतिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा हेरिएको छ । यसले सरकारी तहको सम्बन्धलाई जनस्तरको मानवीय सम्बन्धसँग जोडेको निरौला बताउनुहुन्छ ।
नेपाल आफैँ भूकम्प, बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको मुलुक हो । त्यसैले छिमेकी क्षेत्रमा विपद् हुँदा सहयोग गर्ने तथा आवश्यक पर्दा पारस्परिक सहकार्य गर्ने अभ्यासले दुई देशबीच विश्वास र सद्भाव विस्तार गर्न सक्छ ।