न्युयोर्क ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार बिहान नेपाली समयअनुसार महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले नेपालले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) भए पनि वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरिरहेको बताए। उनले नेपालको करिब आधा भूभाग वनले ढाकिएको उल्लेख गर्दै हिमाल, वन तथा नदी प्रणालीले विश्व वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्याइरहेको योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए। नेपाल २४ नोभेम्बर २०२६ मा एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। शाहले जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गरेर जीवाश्म इन्धनमा आधारित तथा प्रदूषणकारी ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। त्यस्तै, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र प्रवर्द्धन तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको र यसको अवस्था युरोपका कतिपय हिस्सासँग तुलना गर्न सकिने स्तरमा पुगेको उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनमा उनले जलवायु परिवर्तनको मूल्य नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले असमान रूपमा चुकाइरहेको विषयलाई पनि जोड दिए। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, प्राकृतिक विपद् र त्यसले पूर्वाधार तथा जनजीवनमा पारिरहेको प्रभावलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेपछि यसपटकको महासभामा जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रमुख विषय बनाएको हो।
यसअघि न्युयोर्कमै प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्दै एलडीसी स्तरोन्नति तथा विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल गरेका थिए। नेपालले विकसित मुलुकबाट जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग माग गर्दै आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनको मुख्य उद्देश्यमध्ये नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय विश्व समुदायसमक्ष उठाउनु रहेको जनाएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनलाई नेपालको पहिलो विदेश भ्रमणकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट जलवायु संकट, हिमाली जोखिम र जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया