अनपेक्षित प्राकृतिक प्रकोप र राज्यको दायित्व

नेपालमा वर्षायाममा हरेक वर्ष ठूला प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरू हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष सामना गरी आएका समान प्रकृतिका प्राकृतिक प्रकोपका विरुद्ध हुने तयारी प्रकोप भइसकेपछि मात्र गरिने प्रवृत्तिमा हामी नेपाली अभ्यस्त छौं । अपेक्षा नै नगरेको प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न सक्ने प्रकारले हाम्रो दूरदर्शिता र तयारी प्रायः शून्यजस्तै छ ।

प्रकोपबाट जे–जति सकिन्छ उद्धार र पुनस्र्थापन गरिसकेपछि हामीले फेरि पनि यस्तै प्रकृतिका प्रकोपहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना हुने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दछौं । यही हेलचेक्र्याइँका कारण नेपाली नागरिक र राज्यले ठूलो धनजनको हानि–नोक्सानीको असह्य पीडा प्रतिवर्ष खेप्नुपरिराखेको छ ।

हालै आएको रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाहरूमा बढी प्रभाव पार्ने प्रकारको जुन प्राकृतिक प्रकोप छ यो अनपेक्षित नै थियो । तर चीन सरकारसँग त्यहाँको हिमतालहरूको अवस्थाको बारेमा घनिष्ट रुपमा छलफल गरी समझदारीका आधारमा आफ्ना नागरिकलाई बचाउने सन्दर्भमा पहलकदमी नेपालका सरकारहरुले खासै उल्लेख्य रूपमा गरेको पाइएन । त्यसैका कारण हामीले ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । भोलिका दिनमा पनि यस्तै प्रकृतिका योभन्दा पनि ठूला प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने सम्भावना प्रबल छ । यही परिवेशमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास भएको छ ।

छिमेकी देश चीनबाट आएको विस्फोटक प्रकृतिको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बासिन्दाहरू अत्यन्त ज्यादा पीडामा छन् । विकासका ठूला–ठूला आधारशिलाहरू ध्वस्त बनाएकाले राष्ट्रलाई खर्बौंको नोक्सानी सहनुपरेको छ । धनजनको अकल्पनीय नोक्सानी सहन यहाँका बासिन्दाहरु बाध्य छन् । पीडित परिवारका लागि यो घटना अत्यन्त ठूलो त्रासदीपूर्ण, आतंकित बनाउने प्रकारको छ । तर उनीहरू हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रताडित हुन बाध्य छन् । नागरिकहरूको यो नियति नै बनेको छ ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार यो सामान्य वर्षाका कारण नदीमा पानी बढेर आएको बाढी मात्र थिएन । चीनका हिमतालहरूमा हिमपहिरो गएर विस्फोट गराइदिएको सूचनासमेत सम्प्रेषण भइराखेको छ । यस्तो बाढीको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष नै ठूलो वर्षा नहुँदा पनि केही क्षणमै नदीले रौद्र रूप लिन सक्छ । त्यसैले यसलाई केवल बाढी मात्र भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो हिमाली भूगोल, जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको अस्थिरता, पहिरो, नदी अवरोध र मानव बस्तीको अव्यवस्थित विस्तारसँग जोडिएको बहुआयामिक विपद् हो ।

विश्वका केही उदाहरण
वर्षा नहुँदा पनि बाढी आउन सक्छ । विश्वमा यस्ता घटनाका अनेक उदाहरण छन् । हिमताल विस्फोटमा हिमनदीको छेउ, अगाडि वा तल बनेको ताललाई रोकिरहेको बरफ वा चट्टानी संरचना अचानक फुट्दा ठूलो परिमाणको पानी एकैपटक तलतिर आउँछ । यस्तो बहाव सामान्य नदीको बाढीभन्दा धेरै तीव्र र विनाशकारी हुन्छ । नेपालमा सन् १९८५ मा खुम्बु क्षेत्रमा रहेको डिग छो हिमतालमा हिमपहिरो खस्दा तालको प्राकृतिक बाँध फुट्यो र ठूलो बाढी आयो ।

त्यसले जलविद्युत् आयोजना, पुल, बाटो र अन्य संरचनामा व्यापक क्षति पु¥याएको थियो ।भुटानमा सन् १९९४ को लुग्गे छो ग्लोफले २३ जनाको ज्यान लियो र ठूलो भौतिक क्षति ग¥यो । भारतको सिक्किममा सन् २०२३ मा साउथ लो नाक लेकबाट आएको विनाशकारी ग्लोफले ठूलो क्षति पु¥यायो । यस्तै पाकिस्तानको अट्टावादमा सन् २०१० मा पहिरोले हुनजा नदी थुनिएपछि प्राकृतिक ताल बन्यो । यसले बस्ती, खेत र महत्वपूर्ण कार्ययाजना एवं राजमार्गसमेत डुबायो । उता इटालीको भेजोन्ट दुर्घटनामा सन् १९६३ मा ठूलो पहिरो जलाशयमा खस्दा विशाल पानीको छाल बाँधमाथिबाट बग्यो र करिब १,९०० मानिसको ज्यान गयो । यी उदाहरणहरुले विपत्ति अचानक आउन सक्छ, तर विपत्तिको जोखिम अचानक जन्मिदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

नेपालका लागि केही सुझाव
नेपालमा विपद् व्यवस्थापन धेरै हदसम्म विपत्ति आएपछि उद्धार भन्ने बुझाइमा सीमित छ । हेलिकोप्टर पठाउने, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, राहत सामग्री बाँड्ने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने काममा हामीले क्रियाशीलता दिइरहेका छौं । तर विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता भनेको विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउनु हो । पूर्वचेतावनी प्रणाली भनेको जोखिम पहिचानदेखि सूचना प्रवाह, समुदायको तयारी, सुरक्षित स्थान, उद्धार संयन्त्र र नागरिकले चेतावनी पाएपछि तुरुन्तै व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता हो ।

नेपाल सरकारले हिमाली नदी तथा हिमताल, खोला किनारका सबै बस्तीको वैज्ञानिक जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा हिमताल फुटेमा कहाँ–कहाँ के कति कुन तालबाट प्रभाव पर्न सक्छ ? कुन नदी पहिरोले थुनिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ? कुन बस्ती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा पर्छ ? कुन ठाउँमा घर बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध हुनुपर्छ ? कुन ठाउँमा खेती मात्र गर्न सकिन्छ ? कुन ठाउँमा सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजना बनाउनुहुँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर नक्सामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

बसोबासयोग्य र जोखिमयुक्त क्षेत्र छुट्याउने राष्ट्रिय नीति अब जीवनरक्षाको लागि आवश्यकता हो । हामी नागरिकमा पनि नदीको धार साँघुरो पारेर घर बनाउने, खोलामाथि संरचना खडा गर्ने, पहाड काटेर सडक बनाउने, नदीको किनारमा उद्योग तथा व्यापारिक संरचना विस्तार गर्ने, क्रसर उद्योगहरूको अन्धाधुन्ध व्यापार गर्ने, ग्रामीण सडक निर्माणका नाममा गरिएको भूक्षय र प्राकृतिक जलनिकास बन्द गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेको छ । प्रकृतिलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार बदल्न खोज्ने मानवीय व्यवहारले प्राकृतिक जोखिमलाई विपत्तिमा परिणत गर्छ । नेपालको राजनीतिले त्यस्ता प्रकृतिमाथि अतिक्रमण गर्नेहरूलाई संरक्षण प्रदान गरी आएको तीतो यथार्थता पनि हामीसँग छ । त्यसैले सरकारले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ घर बनाउन पाइने प्रवृत्तिलाई अनिवार्य रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ ।

नेपालका जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित निगरानी, सर्वेक्षण, स्वचालित पानी तथा मौसम मापन केन्द्र र भूगर्भीय निगरानी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । यो काम नेपालले एक्लै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । चीन, भारत, भुटानलगायत हिमालयबाट प्रभावित मुलुकसँग वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदानको स्थायी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । हिमालय कुनै राजनीतिक सीमाले विभाजित भूभाग होइन । हिमनदी चीनतर्फ होस् वा नेपालतर्फ, त्यसबाट उत्पन्न नदीको प्रभाव सीमापार पुग्न सक्छ । त्यसैले हिमाली विपद् सूचना आदानप्रदानको क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । यो साझा समस्या हो ।

हामीकहाँ चेतावनी आएपछि बैठक बस्ने प्रवृत्ति छ । यदि कुनै हिमताल फुट्ने सम्भावना देखियो भने जोखिम क्षेत्रमा तत्काल मोबाइल अलर्ट पठाउने, साइरन बजाउने, विद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाबाट सूचना प्रसारण गर्ने, नदी किनारका बस्ती खाली गराउने, सुरक्षित स्थानमा अस्थायी आश्रय तयार राख्ने र प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय तहलाई पूर्वनिर्धारित जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यी कामहरु बाढी आउनुअघि हुनुपर्छ ।

नेपालमा सडक बनाउँदा पहाडको भूगर्भीय संरचनालाई ध्यान दिइँदैन । बाटो निर्माण गर्ने नाममा हाम्रो प्रतिस्पर्धा भूक्षय आमन्त्रण गर्ने भएको छ । छिटो सडक पु¥याउने सन्दर्भले प्राथमिकता पाउँछ । नदीमा पुल निर्माण गर्दा सम्भावित अधिकतम बहाव कति हुन्छ ? जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा माथिल्लो क्षेत्रमा हिमताल वा पहिरोको जोखिम कति छ ? बस्ती विस्तार गर्दा नदीको पुरानो बहाव क्षेत्र कहाँ थियो ? यस्ता यक्षप्रश्नहरूमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ ।

विपद् जोखिम मूल्यांकनलाई विकास आयोजनाको औपचारिक कागजी प्रक्रिया होइन, आयोजनाको स्वीकृतिको अनिवार्य आधार बनाइनुपर्छ । यस्ता विपत्तिमा सडकमार्गमा मात्र आधारित उद्धार प्रणाली पर्याप्त हुँदैन । हरेक उच्च जोखिमयुक्त हिमाली जिल्लामा खोज तथा उद्धार टोली, ड्रोन, इमर्जेन्सीका लागि आवश्यक औषधि, अस्थायी प्रकृतिका आवागमनयोग्य बनाउने पुलहरू, विपतको अवस्थामा आवश्यक पर्ने आश्रय स्थलहरू तथा पर्याप्त खाद्यान्नको पूर्वभण्डारण हुनुपर्छ । उद्धारमा खटिने सबैको बीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ ।

नेपाल र चीनबीच हिमाली विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र आवश्यक छ । विशेष गरी हिमतालको अवस्था, हिमपहिरो, नदी अवरोध, अस्थायी ताल बाँध फुट्ने सम्भावना, पानीको बहाव नेपालमा पुग्ने अनुमानित समय यी सबै सूचना वास्तविक समयमै आदानप्रदान हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि सीमापारबाट आउने पानीले नेपालमा असर पार्ने हो भने त्यसको सूचना घण्टौँ वा दिनअघि प्राप्त हुने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई कूटनीतिक एजेन्डा बनाऔँ । नेपालले विश्व मञ्चमा केवल जलवायु परिवर्तनबाट पीडित देश भनेर क्षतिपूर्ति माग्ने, कार्बन व्यापारमार्फत केही रकम प्राप्त गर्ने मात्र होइन, हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक समाधानका लागि नेतृत्व गर्नुपर्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व मौसम संगठन, विश्व बैंक, एडीबीलगायतका संस्थासँग सहकार्य गरेर हिमाली विपद् अनुसन्धान तथा प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ । हिमालयको तापक्रम बढ्नु, हिमनदी पग्लिनु, नयाँ हिमताल बन्नु र पुराना हिमताल अस्थिर हुनु नेपालको मात्र समस्या होइन । यसबाट गंगा, ब्रह्मपुत्र र सिन्धु नदी प्रणालीमा निर्भर करोडौँ मानिस प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष हिमाली देशहरूको साझा विपद् सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यस प्रकारका व्यवस्थापनको उपाय खोज्नु भनेको सरकारलाई दोषारोपण गर्नु होइन, भविष्यमा आफैँलाई बचाउने सत्प्रयास हो ।

निष्कर्ष
अन्ततः प्रकृतिलाई जित्छु भन्ने मानवीय अहंकार नै मानिसका लागि महँगो पर्छ । नदीलाई साँघुरो पारेर हामीले बस्ती बनायौँ । पहाड काटेर सडक बनायौँ । खोलाको बहाव रोक्यौँ । वन विनाश ग¥यौँ । जलवायु परिवर्तनलाई लामो समयसम्म आर्थिक विकासको छायामा राख्यौँ । अनि प्रकृतिले आफ्नो शक्ति देखाउँदा त्यसलाई दैवी प्रकोप भनेर पन्छायौँ । प्राकृतिक विपत्ति पूर्णतः रोक्न सकिँदैन तर पनि प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय विपत्तिमा परिणत हुनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।

यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट नीति हुनुपर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, समयमै निर्णय गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । नेपालले अब राहत वितरणमा मात्र होइन, जोखिम घटाउने शासन प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ । बाढी आएपछि हेलिकोप्टर पठाउनु सरकारको कर्तव्य हो । तर बाढी आउनुअघि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउनु अझ ठूलो कर्तव्य हो । पुल बगेपछि पुनः बनाउनु आवश्यक छ । तर त्यही जोखिमयुक्त ठाउँमा फेरि पुल नबग्ने गरी बनाउनु राज्यको बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हो । घर भत्किएपछि क्षतिपूर्ति दिनु मानवीय दायित्व हो । तर जोखिमयुक्त ठाउँमा फेरि त्यही घर बनाउन नदिनु राज्यको दूरदृष्टि हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रकृतिले संकेत दिइरहेका बेला सुन्न सक्नु नै सुशासन हो ।

आज रसुवा, नुवाकोट र धादिङले भोगेको पीडा भोलि अर्को जिल्ला वा अर्को पुस्ताले भोग्न नपरोस् । यसका लागि यो विपत्तिलाई केवल एउटा दुःखद घटना मानेर बिर्सने होइन, नेपालको विपद् व्यवस्थापन नीतिको निर्णायक मोड बनाउनुपर्छ । किनकि विपत्ति कहिलेकाहीँ अचानक आउँछ । तर विपत्तिप्रतिको हाम्रो तयारी अचानक बन्न सक्दैन । बाढी आउनुअघि नै सरकार जाग्नुपर्छ । नत्र विपत्ति आएपछि गरिएको सबै तयारी केवल क्षतिको हिसाब राख्ने काममा सीमित हुनेछ ।