राजस्व संकलनमा मात्र सफलता निर्भर हुँदैन

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको सरकारी वित्तीय अवस्थाले पुरानै विरोधाभास स्थितिलाई दोहो¥याएको छ । राजस्व उठाउने क्षमता बढ्दै गएको छ । तर, विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता उस्तै कमजोर छ । साउन र भदौमा राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.३ प्रतिशतले बढेको छ । यो सकारात्मक संकेत हो । कर प्रशासन सुधार, करको दायरा विस्तार र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले राजस्व परिचालनमा सुधार ल्याउन थालेको भन्ने संकेत गर्दछ ।

सरकारको वित्तीय सफलता राजस्वको अंक बढ्नुमा मात्र निर्भर हुँदैन । नागरिकबाट उठाइएको स्रोत कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो । दुई महिनामा सरकारको कुल खर्च करिब २ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जुन कुल प्राप्तिभन्दा झन्डै ९ अर्ब ७३ करोड बढी हो । अझ चिन्ताजनक पक्ष खर्चको संरचना हो । विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च जम्मा ७ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा सीमित छ, जबकि चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च भएको छ । यसले सरकार खर्च गरिरहेको छ, तर विकास गरिरहेको छ त ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ ।

नेपालमा यो नयाँ समस्या होइन । प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको विकास बजेट प्रस्तुत हुन्छ । सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी र पूर्वाधारका महत्वाकांक्षी योजना घोषणा हुन्छन् । तर, आर्थिक वर्षको शुरुवातमा खर्च सुस्त हुन्छ र अन्तिम महिनामा बजेट खर्च गर्ने हतार शुरु हुन्छ । यसरी विकास बजेटलाई वर्षभरि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अब सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थायी रोगजस्तै बनेको छ । समस्या बजेटको अभाव मात्र होइन ।

आयोजना छनोट र पूर्वतयारीको कमजोरी, ठेक्का प्रक्रियाको ढिलाइ, जग्गा तथा वनसम्बन्धी समस्या, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र कमजोर कार्यान्वयन क्षमता यसको प्रमुख कारणका रूपमा बारम्बार देखिँदै आएका छन् । तर हरेक वर्ष कारण दोहोरिन्छन्, समाधान भने देखिँदैन । अब सरकारले ‘बजेट खर्च भएन’ भनेर कारणको सूची प्रस्तुत गर्ने होइन, जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

आयोजना शुरु गर्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गर्ने, स्पष्ट समयसीमा तोक्ने र जिम्मेवार निकायको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने हो भने पुँजीगत खर्चको समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । वर्षको अन्तिम चौमासिकमा हतारिएर बजेट सक्ने संस्कृतिको अन्त्य पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । राजस्व प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रयास स्वागतयोग्य छ । तर कर उठाउने प्रणाली जति आधुनिक बन्छ, खर्च प्रणाली पनि त्यति नै जवाफदेही बन्नुपर्छ । नागरिकले तिरेको करको प्रतिफल सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालय, सिँचाइ र रोजगारीका अवसरमा देखिनुपर्छ ।

सरकारले अब आफ्नो सफलताको मापदण्ड पनि बदल्नुपर्छ । कति राजस्व उठ्यो र कति बजेट खर्च भयो भन्नेभन्दा कति उत्पादन बढ्यो, कति पूर्वाधार बन्यो र नागरिकले कति प्रतिफल पाए भन्ने आधारमा सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादन मापन हुनुपर्छ । पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकले राजस्वतर्फ सुधारको संकेत दिएको छ । अब चुनौती त्यो स्रोतलाई विकासमा रूपान्तरण गर्ने हो । राजस्व बढ्नु उपलब्धि हो, तर विकास खर्च नबढे त्यो उपलब्धि अधुरो रहन्छ ।