काठमाडौँ ।
संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिवार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइयो । राज्यले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको कार्यान्वयन, संरक्षण र संशोधनको बहस भने झन् पेचिलो बनेको छ ।
संविधानका कतिपय प्रावधानले अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संशोधनको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया भने बहसपत्र तयार भएर पनि वास्तविक संशोधनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठक, १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल तथा १५० भन्दा बढी संघसंस्थाबाट लिखित सुझाव संकलन गरेको थियो । आमनागरिकबाट मात्रै ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ ।
तर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसलाई आधार बनाएर सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा लैजान सकेको छैन । यही कारण संविधान दिवसको अवसरमा फेरि प्रश्न उठेको छ । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया किन अघि बढेन ?
सरकारले वि.सं २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदललाई संविधान संशोधनको विधेयक तयार गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाज र आमनागरिकबाट सुझाव लिएर संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गरी राष्ट्रिय बहसको आधार तयार गर्नु उसको मुख्य जिम्मेवारी थियो ।
कार्यदलले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर असार ३२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर त्यसपछि राजनीतिक दलबीच कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन विषयलाई नछुने र संशोधनको प्राथमिकता के हुने भन्ने विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन । यही असहमति अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ । कुनै पनि संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिन्छ । तर अन्तिम रूपमा संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता विपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न भने पाइँदैन ।
यसको अर्थ प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा बलियो संख्या हुँदैमा मात्र संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन । विशेषगरी राष्ट्रिय सभाको अंकगणित सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नरहेकाले प्रतिनिधिसभामा जस्तो अंकगणितका आधारमा मात्रै संशोधन अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन । संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभाको पूर्ण सहयोग आवश्यक हुने र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा दुवैको संवैधानिक हैसियत महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । त्यसैले सरकारले चाहेको विषयमा मात्रै संशोधन गर्नेभन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
संविधान संशोधनको आवश्यकता र विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा छैन । नेपाली कांग्रेसले संसदीय शासन प्रणाली, सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कायम राख्दै त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । तर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन तथा संघीय संरचनामा समेत सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसरी संशोधनको आवश्यकतामै केही हदसम्म सहमति भए पनि के संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्नमा दलहरूबीच दूरी कायमै छ । यही कारण कार्यदलले संकलन गरेको ठूलो संख्याको सुझावलाई राजनीतिक सहमतिमा परिणत गर्न सरकारलाई कठिन भइरहेको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलका संयोजक शाहले सरकार हतारमा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार कार्यदलको काम संविधान संशोधनको विधेयक तयार गर्नु नभई विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव संकलन गरेर राष्ट्रिय बहसका लागि आधार तयार गर्नु थियो । कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र अब त्यसपछि राजनीतिक तहबाट आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधान संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दलबीच साझा मुद्दा पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार संशोधनअघि कुन विषयमा सबै दलबीच न्यूनतम सहमति हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ । शासकीय स्वरूप, प्रदेश संरचना, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक इजलास, सांसदको संख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारणा बनाएर साझा बिन्दु खोज्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबीचको सेतु भएकाले संशोधनको विषयमा हतार गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँका अनुसार संविधान संशोधन आवश्यक देखिएका विषयमा व्यापक छलफल गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ । संविधानका प्रावधान परिवर्तन गर्दा तत्कालको राजनीतिक आवश्यकताभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि संविधान संशोधनका एजेन्डालाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने बतानुभएको छ । संविधान संशोधनको बहससँगै अर्को धारणा पनि उठ्न थालेको छ । संविधानका कमजोरी सुधार गर्ने नाममा संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता नै कमजोर पार्ने प्रयास हुनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया