–कडा जरिवाना, उत्कृष्टलाई प्रोत्साहन
–जोखिमयुक्त फोहोरमा लाइसेन्स नै खारेज
–फोहोरको जिम्मा उत्पादकदेखि आयोजकसम्म
काठमाडौँ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल अब संवेदनशील क्षेत्र हुने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण र उचित व्यवस्थापनका लागि घरपालुवा पशुपक्षी, जीवजन्तु वा मानवको अनधिकृत मावन प्रवेशमा रोक लगाइने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक २०८३ मा सो प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलमा ढुंगागिट्टी वा बालुवा निकाल्न समेत प्रतिबन्ध लाग्ने छ ।
हाल उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको एक मात्र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा जथाभावी रूपमा प्रवेश गर्ने मानव र पशुपक्षी प्रवेशलाई रोक लगाउन पनि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो विधेयकअनुसार ऐन आए देशैभरका फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र संवेदनशील क्षेत्र घोषणा हुनेछन् ।
फोहोरमैला संकलन, ढुवानी र बिसर्जनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना गरेमा, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यमा अवरोध गरेमा, हड्ताल गरेमा, फोहोरमैलासम्बन्धी कुनै पनि रोक लगाएको सामग्री बिक्री गरेमा त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर हुने प्रावधान राखिएको छ । सो मुद्दा सरकारवादी हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढुवानी, जरिवानालगायतका विषयमा केन्द्रित गरिएको छ ।
६९ दफा रहेको विधेयकमा उत्कृष्ट रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिने, निजी साझेदारी मोडालिटीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षाकोष र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्नुपर्ने लगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ ।
विधेयकमा जथाभावी फोहोर फाल्ने, स्रोतमा वर्गीकरण नगर्ने र फोहोर ढुवानी वा ल्याण्डफिल्ड साइटमा अवरोध पुयाउनेलाई ५ हजारदेखि २ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्पतालजन्य फोहोर, रासायनिक, औद्योगिक वा विद्युतीय जोखिमयुक्त फोहोर तोकिएको ठाउँबाहेक अन्यत्र फालेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने सोही कसुर दोहो¥याएमा दोब्बर जरिवाना गरी अनुमतिपत्र रद्द गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने व्यवस्था लेखिएको छ ।
सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्दा आयोजक स्वयंले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा लेखिएको छ । विधेयकले हस्पिटल र उद्योगको जोखिमयुक्त फोहोर जथाभावी फालेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अनुमतिपत्र नै रद्द गर्नेसम्मको कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ ।
यसअघि २०६८ सालदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन लागु भइरहेको छ । १५ वर्षपछि ऐनलाई खारेज गर्न १५ नयाँ विधेयक दर्ता भएको हो । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले प्रतिनिधि सभामा जारी गरेको विधेयकमा जरिवाना र फोहोर व्यवस्थापनको विषय समेटिएको छ ।
स्थानीय तहले तोकेको फोहोर शुल्क नतिरे, तोकिएको स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन नगरे, फोहोर वर्गीकरण नगरी फोहोर फ्याँके वा डस्टबिन प्रयोग नगरे स्थानीय तहबाट दिने सुविधा रोक्का राख्नेसम्मको नियम विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले तोकेको दायित्व पूरा नगर्ने, फोहोर नछुट्याउने वा सेवा शुल्क नबुझाउने व्यक्ति वा संस्थाको फोहोर उठाउने सेवा स्थानीय तहले रोक्न वा बन्द गर्न सक्नेछ । सेवा रोक्का भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था आफैंले तोकिएको मापदण्डअनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले गरेको सजायको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा तीन तहको सरकारको कामको बाडफाँट गरेको छ । संघीय सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय फोहोरमैला डाटाबेस, जिओग्राफिकल इन्फरमेसन सिस्टम नक्साङ्कनसहितको ट्याकिङ प्रणाली र नागरिकका लागि डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नेछ । सोही आधारमा स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन गर्नेछ ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल निर्माण, निजी कम्पनीलाई ठेक्कादेखि अनुगमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्सर्जित फोहोर संकलन, निष्कासन, ढुवानी र बिसर्जन गरी सहरलाई सफा र स्वस्थ राख्ने मूल जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ ।
स्थानीय तहले स्थानान्तरण केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, कम्पोस्ट प्लान्ट, रिसाइक्लिङ केन्द्र र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गराउनेछ । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला फोहोर प्रशोधन केन्द्रहरूको विकास गर्नेछ । विधेयकले घर, कार्यालय वा उद्योगबाट निस्कने फोहोरलाई अनिवार्य रूपमा जोखिमयुक्त, कुहिने र नकुहिने गरी स्रोतमै छुट्याएर मात्र संकलन केन्द्रमा पु¥याउनुपर्नेछ । घरपरिसर बाहिर रहेको बेला निस्कने फोहोर अनिवार्य रूपमा नजिकैको बन्द ढक्कन भएको डस्टबिनमा फाल्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक स्थानमा कसैले जथाभावी फोहोर फालेमा प्रमाणसहित स्थानीय तहलाई अविलम्ब सूचना दिनु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । प्लास्टिकजन्य वस्तु, ब्याट्री, टायर र विद्युतीय उपकरण उत्पादन गर्ने कम्पनी वा मुख्य आयातकर्ताले प्रयोगपछि काम नलाग्ने भएका आफ्ना वस्तुहरू बजारबाट फिर्ता संकलन गर्ने प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
अस्पतालजन्य फोहोर, रासायनिक पदार्थ, विकिरणयुक्त र औद्योगिक जोखिमयुक्त फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सम्बन्धित संस्था वा उत्पादकै हुनेछ । सार्वजनिक स्थानमा मेला, महोत्सव, सम्मेलन वा जुलुस आयोजना गर्ने पक्षले कार्यक्रम सकिएपछि राखिएका पोस्टर, पम्प्लेट, झण्डा र सम्पूर्ण फोहोर आफ्नै खर्चमा सफा गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा स्थानीय तहले ऐन लागु भएको ६ महिनाभित्र कम्तीमा ५ रोपनी क्षेत्रफल भएको स्थानान्तरण केन्द्र तोक्नुपर्नेछ, जसका लागि वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्ने छैन ।
प्रतिक्रिया