स्थानीय तहमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार

काठमाडौँ ।

स्थानीय तह भ्रष्टाचारको मुख्य केन्द्र बनेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बिहीवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अख्तियारमा कायम भएका ४० हजार ६ सय ५१ उजुरीमध्ये ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ।

प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार अख्तियारमा संघ, प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको विकास निर्माण, कामकारवाहीसम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा आयोगमा ३३ हजार ३ सय २८ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो। त्यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३ सय २३ उजुरीहरूसमेत गरी जम्मा उजुरीको संख्या ४० हजार ६ सय ५१ रहेको छ। त्यसमध्ये ४८ दशमलब ९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारले जनाएको छ। संघअन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकार अन्तर्गत १३ दशमलब ४ प्रतिशत रहेका छन्।

पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका स्वरूप पनि परिर्वतन हु“दै गएको जिकिर गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सबैको जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका रूपमा गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानी पु¥याउने,घुस रिसवत लिने–दिने,सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने,गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी लाभ लिने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने तथा गलत लिखत र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

अख्तियारले अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्व सक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्वन गर्न थालेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको बताउनुभयो।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय तह विकास निर्माण र सेवाप्रवाहसँगै जनताको सहज पहु“च भएकाले बढी उजुरी पर्ने गरेको छ। त्यसमा जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखाका कर्मचारी र प्राविधिकहरूको विरुद्ध बढी केन्द्रीत हुने गरेको छ । स्थानीय तहको सेवाप्रवाहबाट सन्तुष्टि नभएको अवस्थामा, विकास निर्माणको काम चुस्त वा मितव्ययी तरिकाले भए कि भएनन् भनी जनताले नजिकबाट निगरानी गर्ने आधारमा पनि यससँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी परेको छ।’ राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियारले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो।

त्यसैगरी संंघअन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारअन्तर्गत १३ दशमलब ४ प्रतिशत उजुरी परेको बताइएको छ् । सार्वजनिक खरिद वा निर्माण, बजेट विनियोजन र अनुदान वितरणमा अनियमितता, गैरकानुनी लाभ हानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, सेवा प्रवाहमा घुस÷रिसवतको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीहरू बढी रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा १ सय ७५ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै २५ अर्ब ३१ करोड रुपैया“भन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो।सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट दर्ता भएका छन्।वेबसाइटबाट ३० दशमलव, ९१ प्रतिशत ,इमेल मार्फत २७ दशमलव ०२ प्रतिशत र लिखित निवेदनबाट २१ दशमलव ७४ प्रतिशत, दर्ता भएका छन्।त्यस्तै हुलाक सेवाबाट १२ दशमलव ८७ प्रतिशत, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकार समेतबाट ७ दशमलव ४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारमा प्राप्त भएका ४० हजार ६ सय ५१ उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट ३२ हजार ७ सय ९९ (८० दशमलव ६८ प्रतिशत) उजुरी फछर्यौट भएको र बा“की ७ हजार ८ सय ५२ चालु आ.ब. २०८३÷८४ मा जिम्मेवारी सरेर आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगले विशेष अदालतमा १ सय ७५ वटा आरोपपत्र दायर गरेकामा र ४ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरका मुद्दासमेत रहेका छन्।त्यसमा कुल ९ सय ९० जना प्रतिवादी बनाई २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रुपैया“ चालिस पैसा बिगो मागदाबी गरिएको थियो। यो रकमको परिमाण गत आ.व.भन्दा चार गुणा बढी रहेको छ।

तीमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ५६ वटा, घुसको ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित २७ वटा, झुट्टा÷नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगसम्बन्धी १५ वटा,गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा,राजश्व चुहावटसँग सम्बन्धित ५ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (घुस रिसवतसमेत)४ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसमेत)१ वटार अन्य विविध विषयका १५ वटा रहेका छन। रंगेहात कारबाही २७ वटा रहेका छन्।

अख्तियारबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आ.व. २०८२÷०८३ मा १ सय ५६ वटा फैसला भएको थियो भने ८१ वटा फैसलामा (५१ दशमलव ९२ प्रतिशत मुद्दामा) कसुर स्थापित भएको अख्तियारले जनाएको छ। विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहितको प्राप्त र फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४ वटा पुनरावेदन गरिएको र ३ वटा मुद्दाहरू उपर पुनरावलोकन गरिएको छ।