खोज, उद्धार र राहतको मूल्य कति ?


काठमाडौँ ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नागरिकको ज्यान जोगाउन सरकारले हवाई उद्धारलाई मुख्य माध्यम बनायो । सडक, पुल र तुइनसमेत बगाएपछि दुर्गम बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनामा फसेकासम्म पुग्न हेलिकोप्टर नै तत्कालीन राज्य संयन्त्रको प्रमुख साधन बन्यो ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरलाई एकैपटक परिचालन गरेर नेपाली सेनाको समन्वयमा खोज, उद्धार र राहत अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । उपलब्ध विवरणअनुसार भदौ ३१ सम्म नेपाली सेना तथा विभिन्न निजी कम्पनीका हेलिकोप्टरले विपद् उद्धार, प्रतिकार्य तथा राहत वितरणका लागि उडान गरेका थिए । यसको विस्तृत ‘फ्लाइट लग’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले सार्वजनिक गरेको छ ।
तर पछिल्लो समय सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि हवाई उद्धार तथा राहतका लागि गरिएको उडान संख्या करिब २ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । तीमध्ये करिब ३ सय उडान सशस्त्र प्रहरी बलको कमाण्डमा र बाँकी नेपाली सेनाको समन्वयमा सञ्चालन भएको सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ ।

यद्यपि, यसमा नेपाली सेना र निजी कम्पनीका हेलिकोप्टर, उद्धार, खोजी, शव संकलन तथा राहत सामग्री ढुवानीका उडानलाई कुन आधारमा गणना गरिएको हो भन्ने विस्तृत वर्गीकरण सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

यहीबाट भोटेकोशी उद्धार अभियानको अर्को ठूलो प्रश्न सुरु हुन्छ । राज्यले नागरिकको उद्धारमा कति रकम खर्च ग¥यो ? सरकारी निकायका अधिकारीबाट प्राप्त जानकारीअनुसार करिब दुई हजार हवाई उडानमा सरकारको खर्च करिब दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले भने बाढीपछि उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा गरिसकेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार भदौ २५ सम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख ५७९ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको हवाई भाडा अनुगमन निर्देशिका अनुसार हेलिकोप्टरबाट हुने चार्टर, कार्गो वा अन्य चार्टर उडानका लागि सरकारले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी रकम लिन पाइँदैन । विशेष चार्टरमा भने सम्बन्धित पक्षबीच सम्झौताका आधारमा दर निर्धारण हुने व्यवस्था पनि छ ।

त्यसैले भोटेकोशी उद्धारमा एउटा उडानको वास्तविक लागत निकाल्न हेलिकोप्टरको प्रकार, उडान समय, दूरी, इन्धन, चालक दल, प्रतीक्षा समय, ल्यान्डिङ तथा अन्य सञ्चालन खर्चसमेत हेर्नु पर्ने हवाई सेवा प्रदायकहरू बताउँछन ।

नेपालमा विगतका निजी हेलिकोप्टर चार्टर दरसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा विभिन्न कम्पनीहरूले प्रतिघण्टा १ हजारदेखि १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्म दरमा हेलिकोप्टर चार्टर उपलब्ध गराउने गरेको उल्लेख छ । यसलाई आधार मानेर मात्र हिसाब गर्दा पनि ३० मिनेटको उडानको मोटामोटी हिसाब गर्दा करिब ५०० देखि ७५० डलर र एक घण्टाको १ हजार १ हजार ५ सय डलर पर्न सक्ने देखिन्छ ।

भोटेकोशीको बाढीले सडक सम्पर्क पूर्णरूपमा विच्छेद गरेपछि सरकारले नुवाकोटको त्रिशूली क्षेत्रलाई हवाई उद्धारको महत्वपूर्ण आधार बनाएको थियो । साना, मझौला तथा ठूला हेलिकोप्टरलाई आवश्यकता र क्षमताअनुसार परिचालन गरिएको थियो ।

प्रारम्भिक दिनमै नेपाली सेना, निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर ठूलो संख्यामा परिचालन भएका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक विवरणमा भदौ ११ सम्म १५ हेलिकोप्टर कम्पनीका हेलिकोप्टर उद्धार तथा राहतमा परिचालन भएको उल्लेख थियो ।

पछि हवाई उद्धारको दायरा अझ विस्तार भयो । सरकारी विवरणलाई आधार मान्दा हजारौँ नागरिकको उद्धारमा हेलिकोप्टर प्रयोग भएको छ । राहत सामग्रीसमेत सडक पुग्न नसकेका क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाटै पु¥याइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले नेपाली सेना तथा निजी कम्पनीका हेलिकोप्टरबाट विपद् उद्धार, प्रतिकार्य तथा राहत वितरणका लागि गरिएको उडानको अभिलेख नै सार्वजनिक गरेको छ ।

उद्धारपछि अर्को ठूलो खर्च राहत सामग्री ढुवानीमा भएको छ । सडक र पुल क्षतिग्रस्त भएकाले खाद्यान्न, औषधी, त्रिपाल, पानी तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री प्रभावित बस्तीमा पु¥याउन हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुप¥यो । यसले भोटेकोशी विपद्मा हेलिकोप्टर खर्चलाई केवल ‘मानिस उद्धार’मा सीमित नराखी खोजी, शव संकलन, घाइते उद्धार, राहत ढुवानी र पुनःप्रतिकार्यका उडानसमेत भरेको थियो ।

भोटेकोशी बाढीमा राज्यले परिचालन गरेको मानवीय तथा भौतिक स्रोत असाधारण छ । हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । सडक तथा पुल क्षतिग्रस्त हुँदा हवाई साधनमा निर्भरता बढेको थियो । निजी हेलिकोप्टरसमेत सरकारी समन्वयमा उद्धार अभियानमा प्रयोग गरिएका थिए ।

तर यति ठूलो हवाई अभियानपछि पनि कुन कम्पनीको कति उडान, कुन प्रकारको हेलिकोप्टरले कति घण्टा उड्यो ? प्रतिघण्टा वा प्रतिउडान कति भुक्तानी भयो ? इन्धनमा कति खर्च भयो ? र कुल सरकारी दायित्व कति बन्यो ? भन्ने विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
भोटेकोशी उद्धार अभियानमा करिब दुई हजार हवाई उडान भएको सुरक्षा स्रोतको दाबी र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक बहसको विषय बन्न थालेको छ ।