बाढीपछि अर्को संकट : स्वास्थ्य जोखिमबाट कसरी जोगिने ?

काठमाडौं।  

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ चितवन,लगायतका क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पु¥याएसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य संकटको जोखिम पनि बढेको छ । बाढीको पानी घटेपनि त्यसले छाडेको फोहोर, दूषित पानी, विस्थापन, शव तथा पशुका अवशेष, क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचना र मानसिक त्रासले प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्यमा तत्काल र दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीबाट १ हजार ३८८ जनाको मृत्यु र ५ हजार १३० जना सम्पर्कविहीन छन् । उपचारसम्बन्धी विवरणमा ९ हजार ६५३ जना समेटिएका छन् । यसमध्ये अघिल्लो विस्तृत विवरणअनुसार कम्तीमा २६१ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए । ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा उद्धार र शव पहिचानसँगै स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बाढीपछि सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य जोखिममध्ये दूषित खानेपानी हो । बाढीले खानेपानीका मुहान, पाइपलाइन, ट्यांकी तथा धारा दूषित बनाएको हुन सक्छ । ढल, शौचालय, फोहोर र पशुका अवशेष मिसिएको पानी प्रयोग भएमा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस ‘ए’ तथा ‘ई’ जस्ता पानीजन्य रोग फैलिन सक्छन् ।

त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा पानी परीक्षण, क्लोरिनेसन, सुरक्षित खानेपानीको तत्काल व्यवस्था र प्रत्येक परिवारलाई पानी शुद्धीकरणका विधिबारे जानकारी दिनुका साथै सुद्धिकरण विधि व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । ‘पानी सफा देखिन्छ’ भन्दैमा सुरक्षित छ भन्ने हुँदैन ।

बाढीपछि ठाउँ–ठाउँमा जमेको पानीले लामखुट्टेको प्रजनन बढाउन सक्छ । यसले डेंगु, मलेरिया तथा अन्य रोगको जोखिम बढाउँछ । प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, रगत बग्ने वा अत्यधिक कमजोरीजस्ता लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोग निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनु अब सरकारको पहिलो प्राथमिकतामध्ये हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्येक बस्तीमा पुगेर बिरामीको खोजी गर्ने, दैनिक रोगको अवस्था रिपोर्ट गर्ने र असामान्य रूपमा बिरामी बढे तत्काल नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका साथै बाढीबाट घाइते भएका नागरिकमा खुला घाउ, संक्रमण, हड्डी तथा मांसपेशीसम्बन्धी चोट देखिन सक्छ । बाढीको पानीमा लामो समय हिँड्दा छाला तथा खुट्टामा संक्रमण हुन सक्छ । त्यसैगरी विस्थापित बस्तीमा सर्प तथा अन्य विषालु जीवजन्तुको जोखिम पनि बढ्न सक्छ ।

त्यसैले प्राथमिक उपचार, टिटानस खोप, आवश्यक औषधि, एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग, सर्पदंश उपचारको व्यवस्था र आकस्मिक रेफरल प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै अझ गम्भिर बिषय बेपत्ता नागरिकको खोजीका क्रममा भेटिने शव तथा मानव अवशेषको सम्मानजनक र वैज्ञानिक व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । शव पहिचानका लागि डिएनए, दाँत, औँठाछाप, मेडिकल रेकर्ड तथा अन्य प्रमाणको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

शवसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने उद्धारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीका साथ स्वस्थ पिउने पानी, खाना र बास उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर शव देखेर मात्रै रोग फैलिन्छ भन्ने डर फैलाउनु पनि उचित होइन । वैज्ञानिक विधिबाट सुरक्षित व्यवस्थापन, पानीको स्रोत संरक्षण र वातावरणीय सरसफाइ नै मुख्य उपाय हो ।

मानसिक स्वास्थ्यको संकट अझ लामो हुन सक्छ

बाढीले परिवारका सदस्य गुमाएका, बेपत्ता भएका, घरबारविहीन भएका तथा आफ्नै आँखाअगाडि विनाश देखेका नागरिकमा त्रास, चिन्ता, निद्रा नलाग्ने, निराशा, अपराधबोध र दीर्घकालीन मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । बालबालिकामा यसको असर अझ गम्भीर हुन सक्छ । अभिभावक गुमाएका वा परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले परिचालन गरेको मनोसामाजिक स्वास्थ्य जनशक्तिलाई राहत वितरण सकिएपछि फिर्ता गर्ने होइन, कम्तीमा एकदेखि दुई वर्षसम्म प्रभावित क्षेत्रमा नियमित मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति बनाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य संस्था पुनःस्थापना पहिलो प्राथमिकताः बाढीबाट स्वास्थ्य संस्था नै क्षतिग्रस्त भएका ठाउँमा नागरिकले उपचार कहाँ पाउने भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ । क्षतिग्रस्त स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पताललाई अस्थायी संरचनामार्फत तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । औषधि, खोप, मातृ तथा नवजात सेवा, आकस्मिक उपचार र दीर्घरोगीका नियमित औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि ‘एकीकृत स्वास्थ्य पुनर्स्थापना योजना’ ल्याउन आवश्यक छ, जसमा पानी, सरसफाइ, पोषण, संक्रामक रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य, मातृ–शिशु स्वास्थ्य र स्वास्थ्य पूर्वाधार सबै समेटिनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले उमालेको वा प्रमाणित रूपमा शुद्ध गरिएको पानी मात्र पिउने, खाना राम्रोसँग पकाएर खाने, हात साबुनपानीले धुने, खुला दिसापिसाब नगर्ने, घाउ सफा राख्ने र असामान्य स्वास्थ्य लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा जाने गर्नुपर्छ । त्यस्तै राहत वितरणमा पनि पानी, औषधि र खाद्यान्नसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीको विशेष आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अब राहत होइन, स्वास्थ्यसहितको पुनर्स्थापना

बाढीपछि पाल, खाना र केही रकम उपलब्ध गराएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । बेपत्ता परिवारको खोजी, सुरक्षित आवास, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षित बस्ती निर्माणलाई एउटै पुनर्स्थापना योजनामा जोड्नुपर्छ । विपद्पछिको स्वास्थ्य संकट तत्काल देखिने महामारी मात्र होइन । आज दूषित पानीबाट फैलिएको रोग रोकिए पनि भोलि मानसिक स्वास्थ्य, कुपोषण, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, दीर्घरोग र जीविकोपार्जनको संकट देखिन सक्छ।

त्यसैले सरकारसँग अब नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट छ—बाढीले बगाएको घर फेरि बनाउनुअघि सुरक्षित बस्ती बनाऊ, पानीको मुहान सुरक्षित गर, स्वास्थ्य संस्था पुनःस्थापना गर र पीडित नागरिकलाई राहतको उपभोक्ता होइन, पुनर्निर्माणको साझेदार बनाऊ ।

विपद्ले मानिसको जीवन भत्काएको छ; अब पुनर्निर्माणले उनीहरूको स्वास्थ्य, सम्मान र भविष्य पनि फर्काउनुपर्छ ।