एक अर्बको छात्रवृत्ति, मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी

काठमाडौँ ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संघीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संगठन, सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो ।

कार्यक्रमअनुसार निजी विद्यालयले संयुक्त रूपमा मापण्ड तयार गरिरहेका छन् । बाढीपीडित बालबालिकालाई उपत्यका र प्रभावित स्थानीय तहले समेत छात्रवृत्ति दिने तयारी गरेका छन् । छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट करिब एक हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । छात्रवृत्ति कार्यक्रम तत्काल लागू हुनेछ ।

यो कार्यव्रmमले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेट्नेछ । मन्त्रालयले छात्रवृत्ति योजनामा योगदान गर्न निजी, व्यावसायिक, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग अपिल पनि गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले छात्रवृत्ति योजना घोषणा गर्नुभयो । योजना कार्यान्वयन गर्न निजी शिक्षालयको मुख्य भूमिका रहनेछ । योजनाअनुसार विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसँगै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विपद्को समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले विपद्को समयमा सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको बताउनुभयो । ‘सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ । यस्तो बेलामा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

विपद्को समयमा शिक्षा क्षेत्रले संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले भविष्यमा आउन सक्ने विपद् तथा दुर्घटनाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो । मन्त्री पोखरेलले प्रभावित विद्यार्थीको तथ्यांकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विपद् परेका बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता दिन निजी विद्यालयका संघसंस्थासँग सहकार्य गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले प्रभावित विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी तथ्यांकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायतसँग सहकार्य गरिनेछ ।

मन्त्रालयको मापदण्ण्डभित्र परेका र छनोट गरेका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयलले छात्रवृति दिनेछन् । कस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ । सरकारले अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीलाई आवाससहित निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने भएको छ ।

छात्रवृत्ति योजनाअनुसार बाढीका कारण विद्यालय जान नसकेका, आर्थिक रूपमा कमजोर, अभिभावक वा परिवारका सदस्य गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्यार्थीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण वा आंशिक, आवासीय, विद्यालय शुल्क छुट वा मिनाहा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ ।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै करिब एक हजार विद्याथी लाभान्वियत हुने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिएर कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँचवटा छाता संगठनको सहकार्यमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसहित अन्य शैक्षिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए । सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

मनोसामाजिक परामर्शपछि मात्रै कक्षा

शिक्षा विभागले रसुवा जिल्लाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित विद्यालयका विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएपछि मात्रै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोही आधारमा नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका केही विद्यालय खोलेका छन् । विद्यालयमा उपस्थित भएका विद्यार्थीलाई मनोपरामर्श कक्षा लिएर छुट्टी दिने गरेका छन् ।

शिक्षा विभागको योजना तथा कार्यक्रम शाखाले बाढीका कारण प्रभावित विद्यार्थीमा भय, त्रास, तनाव तथा अन्य मनोसामाजिक असर पर्न सक्ने भएकाले नियमित पठनपाठन सुरु गर्नुअघि उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले सम्बन्धित विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीसँग समन्वय गरी विद्यार्थीको मनोसामाजिक अवस्था पहिचान गर्न अनुरोध गरेको छ । आवश्यकता देखिएमा विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई उनीहरू नियमित कक्षा सञ्चालनका लागि तयार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

बाढीका कारण विद्यार्थीहरूको सिकाइमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरणमा विद्यालय सञ्चालन गर्न विभागले सम्बन्धित आग्रह गरेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी प्रभावित विद्यार्थीको शैक्षिक तथा मनोसामाजिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए । सरकारले ती स्थानीयतहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीबाट १६ जना शिक्षक र २ सय १७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको तथा ९ हजार ७ सय ४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ ।