पुस्तक फेरिने हल्लाले पाठ्यपुस्तक छपाइ ठप्प

–तहगत परिमार्जन हुने
–केही दिनमा छाप्न दिने निर्णय गर्दै केन्द्र

भक्तपुर ।

आगामी शैक्षिकसत्र २०८४ मा पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्ने हल्लाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छाप्न पाएको छैन । पाठ्यपुस्तक छाप्न नपाएपछि जनक शिक्षाका सबै प्रेस ठप्प छन् भने त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी हाजिर गरेर गफिँदै घर फर्कने गरेका छन् ।

सरकारले कक्षा १–१२ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरेका कारण तत्कालका लागि पुस्तक छपाइ रोकिएको हो । शिक्षाविद् प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठिन कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको छ । परिमार्जनको योजना र खाका तयार गर्दैमा आगामी वर्षबाट पुस्तक परिमार्जन हुने होइन । तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै केही समयका लागि नयाँ पुस्तक छाप्न रोकेको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पुस्तक छपाइ गर्ने विषयमा केही दिनमा निर्णय हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यदलले निरन्तर काम गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ । सबै होइन ।’ उहाँका अनुसार क्रमैसँग सबै कक्षामा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनेछ । स्रोतका अनुसार करिब साता दिनभित्र पाठ्यक्रम विकास परिषद्को बैठकले केही कक्षाको पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने निर्णय गर्ने सम्भावना छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा हुने परिषद्को बैठकले पाठ्यपुस्तक छपाइको बारेमा निर्णय गर्नेछ ।

यसअघि परिषद्को ९८औँ बैठकले गएको वैशाखमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल गठन भएलगत्तै केन्द्रले सबै तहको पुस्तक परिमार्जन गर्ने हल्ला चलाएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक युवराज पौडेलको कार्यकालमा भएको निर्णयले पुस्तक छपाइ रोकिएको हो । फेरि परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ । ‘कार्यदलले काम गरिरहेको मात्र हो, तत्काल सबै पुस्तक परिमार्जन हुन्छ भन्ने होइन’, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वीरसिंह धामीले भन्नुभयो– ‘पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा केही कक्षाको पुस्तक परिमार्जन होला । आगामी वर्षबाट सबै कक्षाको परिमार्जन हुने भन्ने सत्य होइन ।’ जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलले गलत बुझाइका कारण सबै कक्षाको पाठ्यपुस्तक छपाइ रोकिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यदलले काम गर्दैमा यो वर्षबाटै पुस्तक परिमार्जन हुन्छ भन्ने होइन । प्रतिवेदन बुझाएपछि सो प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्षबाट परिमार्जन हुनसक्छ । वैशाखमा गठन भएको कार्यदलको कार्यअवधि पुससम्म छ । पुससम्म प्रतिवेदन कुरेर नयाँ पुस्तक छपाइ गर्दा देशभर हाहाकार हुन्छ ।’

प्रक्रियाअनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले अध्ययन गर्नेछ । केही सुझाव लिनसक्छ । प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कि केही वर्षभित्र भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केही समय चाहिन्छ । त्यसपछि कुनकुन कक्षामा परिमार्जन गर्ने त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय भएपछि पाठ्यभार तयार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ ।

‘यति लामो प्रक्रिया छुमन्तर गरे जस्तो कहाँ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो– ‘पाठ्यक्रम तयार भएपछि विज्ञ टोलीले लेख्नुप¥यो । केन्द्रले पुस्तक तयार गरेपछि जनक शिक्षालाई पीआरसी (प्रिन्ट रेडी कपी) लिएपछि बल्ल छाप्न सुरु हुन्छ ।’
‘यति लामो प्रकृया पूरा हुन नपाउँदै पुस्तक छाप्न रोख्न हँुदैनथ्यो’ –जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक पौडेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अबको केही दिनभित्र परिषद्को बैठकले केहीबाहेक पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने निर्णय गर्ने तयारी सरकारको छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले सबै प्रक्रियाको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छौँ । मन्त्रीले चाँडै निर्णय गरेर फेरि पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने बाटो खोल्नुहुनेछ ।’

लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह छन् । ती समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन् । कार्यदलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका विभिन्न कक्षागत र तहगत कमीकमजोरीबारे विभिन्न पक्षको अध्ययन कार्य अगाडि बढाएको छ । कार्यदलले ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको खाका तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

केन्द्रका महानिर्देशक पराजुलीले ‘पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने कार्यदलको बैठकले नियमित प्रकृया गरे पनि केही दिनपछि पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न दिने विषयमा निर्णय गर्नेछौँ’ भन्नुभयो । ‘साउनबाट पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्ने जनकको मेसिन तीन महिनादेखि बन्द छ । यसले गर्दा जनक शिक्षालाई करोडौँ घाटा लागिरहेको छ । तैपनि जनकशिक्षाले टाइम टेबल तयार गरिसकेको छ । तत्काल निर्णय गरे सबैकक्षाको सजिलै पुस्तक छपाइ गरी बिक्री गर्न सक्ने क्षमता छ’–जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक पौडेलले भन्नुभयो । सरकारले हालसम्म पुस्तक छपाइ गर्ने अनुमति नदिँदा अघिल्लो वर्षको करिब ३३ लाख थान पाठ्यपुस्तक कवाडीमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने र नयाँ किताब छाप्न समय लाग्ने हुनसक्ने जनक शिक्षाको दाबी छ ।

पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न सुझाव संकलन

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले हिजो बुधवार देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट फिल्डस्तरमा सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको हो ।
कार्यदलका सातवटा टोलीले आजदेखि भदौ ३० गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नेछन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ । त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ । केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव प्राप्त गरिनेछ । तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलनको काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको अनुभव तथा सुझावलाई समेट्न फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण संकलन गरिएको हो’ –महानिर्देशक पराजुलीले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह छन् । ती समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा कतिपय जिल्लामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझ्दै भावी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने बताउनुभएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्ययोजना अनुसार कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा, बागमतीमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ गण्डकीमा गोरखा, कास्की र तनहुँ, लुम्बिनीमा प्युठान, रुपन्देही र दाङ, कर्णालीमा मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिममा कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लासमेत कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीयतह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ ।