१७ बैंक शाखामा ४ अर्ब ४३ करोड निक्षेप, २ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख कर्जा प्रभावित; चार जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै करिब ६ अर्ब ५० करोड ऋण जोखिममा
काठमाडौँ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हजारौँ परिवारको घर, व्यवसाय, खेतबारी र जीवनयापनका आधार मात्रै बगाएन, त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासामु अब अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । ऋणीको सम्पत्ति नै नरहेपछि बैंकले अर्बौँ रूपैयाँको ऋण कसरी असुल गर्ने ?
भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा बैंकका शाखा, एटीएम, भल्ट तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएसँगै बैंकहरूले प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको वास्तविक अवस्थासमेत अध्ययन गर्न थालेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघबाट सङ्कलित प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बैंकका १७ शाखामा ७८ हजार २ सय ४ निक्षेप खाता र २ हजार १ सय २५ कर्जा खाता थिए । ती शाखाबाट करिब ४ अर्ब ४३ करोड १८ लाख निक्षेप परिचालन भएको थियो भने २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख ९० हजार कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
यो कर्जा रकममा जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको ठूलो परियोजना कर्जा समावेश छैन । जलविद्युत् क्षेत्रलाई छुट्टै जोड्दा बैंकिङ प्रणालीको जोखिम अझ ठूलो देखिने संघले जनाएको छ ।
चारवटा बैंकबाट लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै प्रारम्भिक रूपमा करिब ६ अर्ब ५० करोड ऋण जोखिममा परेको नेपाल बैंकर्स संघको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेको छ ।
यसले भोटेकोशी बाढीलाई केवल मानवीय तथा पूर्वाधार विपत्तिका रूपमा मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा गुणस्तर र ऋण असुलीमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने वित्तीय विपत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
७८ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ता प्रभावित
प्रभावित शाखामा ७८ हजार २ सय ४ निक्षेप खाता रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यी खातामा ४ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी निक्षेप रहेको थियो । बाढीले बैंकको भौतिक संरचना मात्र बगाएको होइन, त्यस क्षेत्रमा रहेको स्थानीय वित्तीय प्रणालीको नियमित सञ्चालनमै ठूलो धक्का दिएको छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा निरन्तर राख्न विभिन्न सहजीकरणका उपाय तथा परिपत्र जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई–मनीमार्फत कारोबार, कारोबार सीमासम्बन्धी सहजीकरण र राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
बैंकिङ क्षेत्र अहिले तत्काल ऋण असुलीमा जानुभन्दा पहिले क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने चरणमा छ । यसका लागि ऋणीलाई मुख्यतः चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।
ऋणी जीवित छन्, तर घर तथा व्यवसायमा क्षति पुगेको छ । व्यवसाय पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ तर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ । धितोको सम्पत्ति नै पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त वा बगेको छ । ऋणी तथा परिवारका सदस्य नै बेपत्ता वा मृत्युको अवस्थामा छन् र ऋणको कानुनी तथा आर्थिक व्यवस्थापनसमेत जटिल बनेको छ ।
यी सबैलाई एउटै नियम लगाएर ऋण उठाउन खोज्दा मानवीय सङ्कट थप गम्भीर बन्न सक्छ । तर सबै ऋण स्वतः मिनाहा गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा अर्को जोखिम सिर्जना हुन सक्छ । यस विषयमा संघ गम्भीर भएको छ ।
त्यसैले कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत, भुक्तानी अवधि थप तथा आवश्यक परे पुनःकर्जा÷पुनर्निर्माण कर्जा जस्ता विकल्पबारे नीतिगत निर्णय गर्ने कि भन्नेबारेमा संघले धारणा बनाइरहेको संघका एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण सङ्केतका रूपमा नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) ले प्रभावित ऋणीको वास्तविक क्षति मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकताअनुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न तथा किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
सीबीफीनले प्रभावित व्यवसाय तथा परियोजनालाई पुनः सञ्चालन र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्र पूर्णरूपमा निष्क्रिय बसेको नभई सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आउने नीतिगत दिशानिर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने तयारीमा गरेको छ ।
सीबीफीनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा जलविद्युत्, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य कर्जा तथा लगानी रहेकाले यसको प्रभाव ऋणी मात्र नभई बैंकिङ सेवा र समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत परेको छ ।
बाढीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा, कर्मचारी, निक्षेप, नगद, ऋण र जलविद्युत् परियोजनामा रहेको लगानीको छुट्टाछुट्टै विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । संघका तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रमा रहेको निक्षेप, कर्जा, जलविद्युत् आयोजनामा बैंकको लगानी तथा भौतिक क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी जलविद्युत् परियोजनामा एउटै आयोजनामा धेरै बैंकको सहवित्तीयकरण हुने भएकाले कुन बैंकको कति जोखिम छ भन्ने पूर्ण विवरण तयार पार्न समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई अन्तिम वित्तीय क्षति मान्न नहुने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारसामु अब खोज तथा उद्धारपछि अर्को चरणको चुनौती सुरु हुँदै छ । सरकारले प्रभावित परिवारको पुनस्र्थापना मात्र होइन, ऋणमा डुबेका परिवार र व्यवसायलाई कसरी पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्काउने भन्ने प्रश्नको पनि समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
धितो छ, तर धितोको मूल्य नै छैन
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंकबाट घर, होटल, पसल, कृषि, व्यापार तथा अन्य व्यवसायका लागि ऋण लिएका धेरै ग्राहक अहिले आफैँ बेपत्ता र विस्थापित छन् ।
कतिपयको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संरचना छैन । कतिपयको घर छैन । कतिपयको खेतबारी तथा अन्य सम्पत्ति बाढीले बगाएको छ । अझ कतिपय परिवारका सदस्य नै बेपत्ता भएका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या केवल ‘ऋण उठाउने कि नउठाउने’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन ।
ऋणी जीवित भए पनि आम्दानीको स्रोत छैन, व्यवसाय छैन र बैंकमा धितो राखिएको सम्पत्तिसमेत बाढीले बगाएको वा क्षति पु¥याएको अवस्थामा ऋण असुली कसरी गर्ने भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
तर प्रभावित शाखाबाट प्रवाह भएको २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख कर्जा सबै खराब कर्जा भइसकेको भने होइन । यो प्रभावित क्षेत्रमा रहेको कर्जा हो । वास्तविक खराब कर्जा कति बन्ने हो भन्ने कुरा ऋणीको व्यक्तिगत क्षति, बीमा, धितोको बाँकी मूल्य, व्यवसाय पुनः सञ्चालनको सम्भावना र सरकारले तथा नियामकले दिने सहुलियतमा निर्भर हुने पनि संघले जनाएको छ ।
बाढी प्रभावित बैंक शाखाहरूमा मात्रै २ हजार १२५ कर्जा खाता रहेको तथ्याङ्क छ । तर यीमध्ये कति ऋणीको घर पूर्णरूपमा बगेको छ, कति व्यवसाय नष्ट भएको छ, कति परिवारका सदस्य बेपत्ता छन् र कति ऋणीको धितो नै अस्तित्वमा छैन भन्ने एकीकृत आधिकारिक तथ्याङ्क अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यही कारण बैंकिङ क्षेत्रले अहिले ऋणीको व्यक्तिगत विवरणभन्दा पनि कर्जा, धितो, क्षति, बीमा, आम्दानीको अवस्था छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्ने तयारी संघले गरेको छ ।
भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनालाई समेत गम्भीर असर पु¥याएको छ । संघको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार बाढीबाट क्षति पुगेका चार जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै करिब ६ अर्ब ५० करोड बैंक ऋण जोखिममा परेको छ ।
यसमा रसुवाको ५ मेगावाट मेलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना, २० मेगावाट लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना, नुवाकोटको ३७ मेगावाट त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको छ । मेलुङ खोलामा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा रहेको बैंकहरूको समूहले करिब २५ करोड ८० लाख ऋण दिएको उल्लेख छ । लाङटाङ खोलामा बैंकहरूको करिब २ अर्ब ५० करोड लगानी रहेको र लक्ष्मी सनराइज बैंकले सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरेको छ ।
त्यस्तै ३७ मेगावाटको त्रिशूली आयोजनामा नबिल बैंकको करिब ३ अर्ब ३० करोड लगानी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । रसुवागढी आयोजनामा नबिल बैंकको करिब ४९ करोड ८० लाख ऋण रहेको उल्लेख छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रका लागि देखिएको जोखिम घरजग्गा धितोमा दिइएको खुद्रा तथा व्यवसायिक कर्जामा मात्र सीमित नभई ठूला परियोजना कर्जासम्म फैलिएको देखिन्छ ।
बाढीबाट बैंकिङ संरचना आफैँ पनि ठूलो क्षतिमा परेको छ । संघको प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा रहेका १२ बैंकका १६ शाखामा करिब ६० करोड बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । शाखामा रहेका भल्ट, एटीएम, क्यास काउन्टर, फर्निचर, कम्प्युटर प्रणालीलगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको छ ।
ती बैंकका शाखा, एटीएम तथा काउन्टरमा रहेको करिब १७ करोड नगदसमेत बाढीमा परेको थियो ।
बैंकको भल्ट, एटीएम तथा काउन्टरमा रहेको नगद अधिकांश अवस्थामा बीमित भएकाले बैंकको अन्तिम वित्तीय नोक्सानी प्रारम्भिक नगद क्षतिभन्दा फरक हुन सक्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया