फोहोरको जिम्मा स्थानीयलाई, जग्गा र अधिकार संघसँग !

–कामपामाथि मात्रै दोष थोपरेर हुँदैन : डंगोल
–संघ सरकारले जग्गा दिए तत्काल समस्या हल हुन्छ
–फोहोरमा राजनीति होइन, समस्याको जरामै पुगौँ

काठमाडौँ ।

राजधानीसहित उपत्यकासँग जोडिएका २१ स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुने बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा संघ सरकारको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा समस्या देखिएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आयो कि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारी हो भन्ने भनाइका कारण हरेक वर्ष फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय हिजो शनिवार स्थानीयले एक घण्टा फोहोर अवरुद्ध गरेका छन् । बञ्चरेका स्थानीयको फरक समूह र फरक उद्देश्यका कारण हरेक वर्षजसो फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ ।

‘हामीलाई न जग्गाको स्वामित्व न त पूर्ण जिम्मेवारी ? संविधानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एकल अधिकार स्थानीय तहको भनेको छ । तर अधिकारविहीन अधिकार दिएर संघ सरकार पन्छिन खोजेको छ’ –कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सरिता राईले भन्नुभयो ।
‘सबै खर्च कामपाको अन्य स्थानीय तहको शून्य सहयोगले कसरी फोहोर व्यवस्थापन सम्भव छ ?’ –विभागीय प्रमुख राईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको छैन । कामपाको व्यवस्थापनमा २० स्थानीय तहले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर ढुवानी गरिरहेका छन् ।

धादिङ–१ का सांसद आशिका तामाङले शुक्रवार सिंहदरबारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सनाले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरेका काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभयो । सांसद तामाङले दीर्घकालीन र व्यवस्थित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाएलगत्तै मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलबीच भनाभन भएको थियो ।

सांसद तामाङले बैठकमा प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुखहरू उपस्थित नभएको तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरूलाई समेत घर जान हतार भएको टिप्पणी गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सांसद तामाङको शैली आक्रामक भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले स्थानीय तहहरूमाथि खनिनुभन्दा फोहोर व्यवस्थापनको इतिहास अध्ययन गर्नसमेत सांसद तामाङलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले सांसद तामाङलाई भन्नुभयो– ‘तपाईँको कुरा धेरै आक्रामक छ, अब यसरी हुँदैन । कुरा गर्दाखेरी फोहोरमैला व्यवस्थापनको इतिहास पनि स्टडी गर्नुपर्छ ।’ लगत्तै सांसद तामाङले ‘छलफल यहाँ नभई बञ्चरेडाँडामा हुन्छ’ भन्दै टेबल ठोक्नुभएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सांसद तामाङ छलफल कक्षबाट बाहिरिनुभएको थियो ।

सांसद तामाङ बाहिरिएपछि सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले कार्यक्रम संयोजन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । आइन्दा संयोजन प्रभावकारी बनाउनसमेत मन्त्री तिमिल्सनालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद तामाङको बोलीचाली र शैलीमा गलत भएको थियो होला । तर यथार्थपरक छ ।

वर्षा रोकिएको छैन । संक्रामक रोग बढ्दो क्रममा छ । डेंगुको अवस्था त्यस्तै छ । जापानी इन्सेफलाइटिसले आक्रान्त पारेको छ । शुद्ध पानी खान पाएका छैनन् । शुद्ध पानी बग्ने कोल्पुखोलाको पानी न त खान मिल्छ, न कपडा धुन र अन्य काम गर्न नै । यस्तो अवस्थामा कामपाको मात्र भर परेर फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ । दैनिक करिब १ हजार ४ सय ३७ टन फोहोर बञ्चरेमा व्यवस्थापन हुने गरेको छ । त्यसको व्यवस्थापनदेखि सबै शुल्क कामपाले गरिरहेको छ ।

अन्य स्थानीय तहको काम त फोहोर लगेर ट्रान्सफर स्टेसनमा फाल्नु हो । कामपाले सबै व्यवस्थापन गरिरहेको छ । हरेक वर्ष करिब १ अर्ब बढी खर्च गरिरहेको छ । अन्य स्थानीय तह आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर बोल्छन् । अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । सबै खर्च कामपाकै हो । ‘तैपनि हामीले सबैको गाली खान छाडेका छैनौँ’ –कामपा वातावरण विभाग प्रमुख राईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

कामपाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनमा कामपाको भूमिका चर्चा गर्दै भन्नुभयो– ‘सबैले इतिहास पढ्नुस् । कामपाले हरेक वर्ष कति रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रका स्थानीयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक निर्माणलगायत शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौँ । यो वर्षमात्र करिब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ ।’

उहाँले समस्याको मुख्य जड संघ सरकार भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको वा उसको सहयोगभन्दा पनि फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालसम्म समाधान हुनुपर्छ । कहाँबाट समस्या भएको थियो । समस्याको जडमा पुग्नुप¥यो । मुख्य भूमिका संघीय सरकारको नै हो । तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ । हामी सबैमा आत्मग्लानि छ । समाधानको बाटोमा राख्नुपर्छ ।’

आशिका तामाङको स्वभावप्रति कटाक्ष गर्दै मेयर डंगोलले भन्नुभयो– ‘आफ्नो भनाइ राखेर विरोध गर्न पाइँदैन । वादविवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ । धेरै समयदेखि सुनेका छौँ । फोहोरमा राजनीति हुन्छ । अब फोहोरमा राजनीति छोडौँ । समस्या समाधानतिर लागौँ ।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘कामपाले साँच्चिकै प्रयास गरेको छ । समस्या हुनेबित्तिकै ठोकिने कामपा हो । यसमा पहलकदमी गरेका छौँ । स्थानीय सरकार एक्लैले समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । माथिमाथि कुरा गरेर समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाहरू पीडित छन् । सोलुसन खोजौँ । समस्याको समाधान खोज्दा जरामा पुगौँ । निजी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने संस्था नेपवेस्ट र सरकारसँग भएको विषय, अदालतको मुद्दालगायत विषयमा नेपवेस्टसँग कुरा गरौँ । नेपवेस्टको कुरा टुंगो लगाऔँ । नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता र अदालतको मुद्दाले गर्दा समस्या बढेको छ । अंकुश लागेको छ ।’

‘ट्रान्सफर स्टेसन बनाउन पहल गरेका छौँ । त्यसका लागि अन्तरिम सरकारदेखि हालसम्म पहल ग¥यौँ । यति धेरै घुमाउनुहुन्छ । परिस्थिति फरक भइसकेको छ । कहिल्यै जग्गा पाउँदैन । साच्चिकै ट्रान्सफर स्टेसन बनाउन सुरु गर्छौँ । ३० प्रतिशत समस्या समाधान भयो । यही एजेन्डा लिएर भेट्न गएका छौँ । झ्याली पिट्न आएनौँ’, कावा मेयर डंगोलले भन्नुभयो– ‘कामपालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको सबै समस्या तत्काल हल हुन्छ । स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्ने सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दैन ? जहाँको फोहोर हो त्यहीँ समाधान निकाल्नुहुन्छ ।

धेरै वर्षअघिदेखिको समस्या हो । संघीय सरकारले यसको हिजो किन रोक्यो । सरकारलाई पत्र लेखेको ५ महिना भयो । जग्गा दिनुस् भनौँ । स्थानीय सरकारले संघ सरकारसँग समस्या समाधान गरिदिनुस् भन्दा मान्दैन । घुमाउरो पत्र पठाउनुभयो ।’

साढे चार वर्षअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले स्थानीय तहको चुनाव जित्नासाथ तत्काल समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री हुनुभयो, वास्तै छैन । औसतमा पनि दैनिक २ सय वटा टिपरले १ हजार ४ सय ३७ टन फोहोर पु¥याउने गरेको छ । नछुट्याई अग्र्यानिक फोहोर आउँछ । फोहोर धेरै भएका कारण लिच्चड व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर बिसर्जन गर्ने गरी २०७९ साल जेठको पहिलो साता नै तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयले १ अर्बभन्दा बढी लागतमा ल्यान्डफिल साइट बनाएर काठमाडौँ महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।