अख्तियारमाथि सरकारको दबाबबारे सांसदहरूको चासो

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब दिएर मुद्दा चलाउन लगाइएको भन्ने आरोपको बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगका पदाधिकारीसँग जवाफ मागेको छ ।

बिहीवारको बैठकमा सांसदहरूले सो विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीसँग प्रश्न उठाउँदै सत्यतथ्य जानकारी दिन माग गरेका हुन् । त्यसक्रममा सांसदहरूले आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रता, अनुसन्धानमा देखिएको चयनमुखी प्रवृत्ति र अख्तियारको त्रासका कारण कर्मचारी निर्णय गर्न डराउने अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए ।

अख्तियारका सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले कार्यालयमा घन्टौँसम्म राखेर केरकार गरेको भन्ने विषयमा सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेको यो पहिलो पटक हो । गत असार ८ गते प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियार प्रमुखसमेतलाई सिंहदरबारमा बोलाएर केही व्यक्तिविरुद्ध पुर्जी काट्न र मुद्दा चलाउन ‘गैरसंवैधानिक ढंग’ले दबाब दिएको थियो ।

सोही दिन अख्तियारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी करिब ७ अर्ब ६५ करोडको ठेक्कामा अनियमितताको गरेको भन्दै अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसमेत १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको समेत संलग्नताको आशंका गरी अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेको थियो ।

बैठकमा उपस्थित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसमक्ष त्यस विषयमा जानकारी दिन पनि उनीहरूले माग गरे । यही पृष्ठभूमिलाई जोड्दै रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो कि संवैधानिक आयोग भनी प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले सरकारमाथि निगरानी राख्ने निकायले आफ्नो संस्थागत स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद्हरूले यस विषयमा अख्तियारले किन औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया नजनाएको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई दबाब दिएको विषयमा बाहिर आएको समाचार गलत हुन कि भनी सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए ।

सिंहसँगै सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अख्तियारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । सांसद न्यौपानेले अख्तियारले सरकार चलाउनेहरू प्रत्यक्ष जोडिएको घटनामा अनुसन्धान गर्दा एउटै प्रकृतिको घटनामा कसैलाई अभियोजन गर्ने र कसैलाई नगर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याउने गरेको उल्लेख गर्दै चयनमुखी अनुसन्धान गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

यता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पनि अख्तियारको त्रासका कारण कर्मचारी निर्णय गर्न डराउने र फाइल घुमिरहँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउने तर इमानदार कर्मचारीले निर्णय गर्न नडराउने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री गौतमले पर्याप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा मात्रै अभियोजन गर्न तथा कसैलाई फसाउने हतियार नबनाउन सुझाव दिनुभयो । बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल भएको थियो ।

अख्तियारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा ७० करोड कमिसनको मोलमोलाइ गरेको भन्ने उजुरी विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी दिएको छ । अख्तियारको कामकारबाहीबारे जानकारी दिने क्रममा आयोगका निमित्त सचिव पद्म मैनालीले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो ।

यसमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आरोपित हुनुहुन्छ । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटासमेत जोडिएको सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको मोलमोलाई गरेको आरोपसहित उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

२०७६ फागुनमा सार्वजनिक भएको अडियोमा बाँस्कोटा र सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रबीच खरिद लागत र त्यसबाट आउने कमिसनबारे कुराकानी भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो र आयोगले उक्त विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको थियो । २०८० मा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समेत संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सुरक्षण मुद्रण प्रेससम्बन्धी ७० करोडको टेप प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभएको थियो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकास निर्माणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाधक भयो भन्ने सुन्ने गरेको बताउनुभयो । ‘विकास निर्माणसँग जोडिएर पूर्वाधार निर्माणमा अलिकति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाधक भयो भन्ने छ । स–साना कुरामा पनि अल्झाइदिने । यसलाई ख्याल गर्न आवश्यक रहेको छ । यसकारण अदालत र अख्तियारको समन्वय राम्रो हुनुपर्ने देखिन्छ । अदालत र अख्तियारको समन्वय यसलाई अलि दरिलो बनाउने विषयमा हेक्का राख्नुप¥यो’ –अर्यालले भन्नुभयो ।

सोही बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले ठूलो आवाज गर्दैमा तर्क र तथ्य ठूलो नहुने बताउँदै तथ्य प्रमाणका आधारमा कुरा गरे अझ बढी प्रभावकारी हुने रास्वपाले गर्न खोजेको सुधारका कामहरूमा हामी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

सभापति लामिछानेले आरोप लागेकै आधारमा र छापामा आएकै आधारमा व्यक्तिलाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्दै भन्नुभयो– ‘आरोपमै सीमित रहेका विषयहरू, छापामा शंकास्पद रूपमा आएका विषयहरू अदालतमा पनि भएका विषयहरू, त्यसमा कसैले बयानमा पोलेका, कसैले कुनै प्रसंगवश लिएका नामहरू हामीले त्यसलाई हेर्नेबित्तिकै बडो ध्यान दिनुपर्छ होला । किनभने कहिलेकाहीँ संवेदनशील विषय हुन्छन्, हरेक व्यक्तिको निजी जीवन पनि संवेदनशील हुन्छ । संवेदनशील निकाय अझ बढी राज्यको पिलर भएकाले हामीले तथ्यहरू राख्दाखेरि हाम्रा संरचनाको सम्मानमा आँच नपुगोस् भन्ने ध्यान दिनुपर्छ ।’