कार्यपालिकाको कानुनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट नलाग्ने

–गाउँ–नगर कार्यपालिकाले बनाएका कार्यविधि चुनौती दिन साधारण इजलास वा उच्च अदालत जानुपर्ने
–संघीय वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका स्थानीय सभाका कानुन मात्र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा
–अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर फैसला गर्नु स्वच्छ सुनुवाइ विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौँ ।

स्थानीय तहका कार्यपालिकाले बनाएका कार्यविधि र निर्देशिकाविरुद्ध सिधै संवैधानिक इजलासमा रिट हाल्ने बाटो बन्द भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाबाट जारी यस्ता कानुनी व्यवस्थाको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार क्षेत्र संवैधानिक इजलासलाई नभएको स्पष्ट गर्दै विवादको उपचार साधारण इजलास वा उच्च अदालतबाट खोज्नुपर्ने फैसला गरेको छ । २०८२ चैत २२ गते अदालतले गरेको फैसला हालै सार्वजनिक भएको हो । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक उक्त पदबाट पदमुक्त गरिएपछि सरिता चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले सो फैसला गरेको थियो । चौलागाईंलाई गाउँपालिकाले अनधिकृत रूपमा पदमुक्त गरेको भन्दै सो रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

चौलागाईंले गाउँपालिकाको शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७५ दफा ६ को देहाय (ढ) र दफा २० को उपदफा ३ र ४ को व्यवस्थाको आधार लिएर चौलागाईंलाई प्रधानाध्यापकबाट निलम्बन गरेको थियो । उक्त कार्यविधि संघीय कानुन (शिक्षा ऐन र नियमावली) सँग बाझिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न र आफूलाई पुनः पदमा बहाली गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो । त्यस सम्बन्धमा इजलासले उक्त निवेदन क्षेत्राधिकारको अभावमा खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।

कार्यपालिकाले बनाएका नियम, निर्देशिका वा कार्यविधिहरू संघीय कानुनसँग बाझिएमा त्यसको उपचार सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र (धारा १३३ को उपधारा २ र ३) वा उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र (धारा १४४) अन्तर्गत खोज्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १३७ उपधारा (२) ले धारा (१३३) उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको सुरु कारबाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र संवैधानिक इजलासलाई तोकेको छ । संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) मा उल्लिखित नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी परेको निवेदन भन्ने वाक्यांशले संघीय संसद् वा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनसँग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बाझिएको भनी दाबी लिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो निवेदन संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ ।

कानुन भन्नाले संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) मा संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन सम्झिनुपर्दछ भनिएको छ । ‘प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले बाझिएकाले अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भनी दाबी जिकिर लिएको सुनकोशी गाउँपालिकाको शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को प्रस्तावनामा नै यो कार्यविधि गाउँपालिका (गाउँ कार्यपालिका) ले जारी गरेको उल्लेख छ ।

उक्त कार्यविधि कानुन गाउँसभाले बनाएको कानुन नभई गाउँ कार्यपालिकाले जारी गरेको देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘तर, नगर कार्यपालिका वा निवेदकले दाबी लिए जस्तो गाउँ कार्यपालिकाजस्ता निकायले बनाएको कानुन बाझिएको भनी दाबी लिएको निवेदन यस इजलासको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा उल्लिखित संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) तथा धारा १३३ को उपधारा (१) अनुसार निवेदकले मूल रूपमा उठाएको विषय यस इजलासको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नै देखिन आउँदैन ।’

धारा १३३ को उपधारा (१) ले तोकेको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मूलतः मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको जुनसुकै कानुन अर्थात् नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुनसरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐनअन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि अमान्य वा बदर घोषित गरी पाउन निवेदन दिन सकिने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

यसका अलावा संघीय संसद्ले बनाएको कानुनसँग बाझिएको प्रदेशसभाले बनाएको ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुनसरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐनअन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि पनि अमान्य वा बदर घोषित गरी पाउन निवेदन दिन सकिने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, संघीय संसद् वा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुनसरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐनअन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि अमान्य वा बदर घोषित गरी पाउन पनि निवेदन दिन सकिने अवस्था देखिने फैसलामा भनिएको छ । तर कार्यकारिणी निकायबाट बनाइएका सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐनअन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि जस्ता कानुन अमान्य वा बदर घोषित गर्ने अधिकारक्षेत्र धारा १३३ को उपधारा (१) ले संवैधानिक इजलासलाई प्रदान नगरेको फैसलामा भनिएको छ ।

यस प्रकृतिका निर्देशिका वा कार्यविधिका सम्बन्धमा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) वा धारा १४४ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत उपचार खोज्न सकिने नै देखिने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ– ‘कार्यकारिणी निकायबाट बनाइएका सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि जस्ता कानुन अमान्य वा बदर घोषित गर्ने अधिकार क्षेत्र धारा १३३ (१) ले संवैधानिक इजलासलाई प्रदान गरेको देखिँदैन ।’

अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गर्नु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त विपरीत हुने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ । कानुनले अधिकार प्रदान नगरेको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन पुगी अधिकार क्षेत्रविहीन त्यस्तो कामकारबाही प्रारम्भदेखि शून्य रहन्छ ।