सहकारी काण्डमा अभियोजनको शैली विवादित

लामो समयदेखि सहकारीको व्यवस्थापनबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई वर्तमान समस्यासँग जोडेर प्रतिवादी बनाइएको विषयले अनुसन्धानको आधारबारे प्रश्न उठाएको छ ।

काठमाडौँ ।

सहकारी सङ्कटसँग जोडिएका मुद्दामा दोषी र निर्दोष नछुट्याई ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको भन्दै न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अंग्रेज न्यायविद् विलियम ब्ल्याकस्टोनको चर्चित भनाइ छ– ‘बरू १० जना दोषी उम्किउन्, तर एक जना निर्दोष पीडित नहोस् ।’ न्यायको मूल मान्यताका रूपमा स्थापित यो सिद्धान्त सहकारीसम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा कत्तिको व्यवहारमा लागू भएको छ भन्ने बहस सुरु भएको हो ।

विशेषगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सिभिल सहकारीसम्बन्धी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको विषयले अनुसन्धानको दायरा र आधारमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये केही व्यक्ति लामो समयअघि नै सहकारीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट अलग भइसकेका तथा कतिपयको सहकारीको निर्णय प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको स्थिति छ ।
उदाहरणका रूपमा इन्जिनियर तथा प्राध्यापक खेमनाथ डल्लाकोटी वि.सं. २०५७ देखि २०६२ सम्म सञ्चालक समितिका सदस्य थिए । त्यसपछि उनी सहकारीको कुनै पदमा नरहे पनि हाल सो मुद्दामा उनलाई प्रतिवादी बनाइको छ ।

त्यस्तै, प्राध्यापक दुर्गा संग्रौला पनि सोही अवधिमा सहकारीको सञ्चालक समितिमा कोषाध्यक्ष थिए । अध्ययनका लागि विदेश जानुअघि नै उनले आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको र त्यसपछि प्राध्यापनमै संलग्न रहेको बताइन्छ । लामो समयदेखि सहकारीको व्यवस्थापनबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई वर्तमान समस्यासँग जोडेर प्रतिवादी बनाइएको विषयले अनुसन्धानको आधारबारे प्रश्न उठाएको छ ।

यसैगरी, सहकारीका पदाधिकारी, निर्णायक तहको जिम्मेवारी वा ऋणीमध्ये कुनै भूमिकामा नरहेकी मीना गुरुङसमेत प्रतिवादी बनेको विषयले अनुसन्धानमा संलग्न निकायको विवेकपूर्ण छनोटमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनका जानकारहरूका अनुसार कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेको आधार मात्र पर्याप्त नभई अपराधमा उसको प्रत्यक्ष संलग्नता र भूमिकाको वस्तुगत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।

अर्काेतर्फ, सहकारीबाट ऋण लिएको भनिएका लालकाजी गुरुङको हकमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । उहाँको सम्बन्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यसअघि भएको फैसलाले ऋण नलिएको ठहर गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटै विषयलाई पुनः फौजदारी अभियोगका रूपमा अघि बढाइएको भए त्यसको कानुनी आधार र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।

सहकारीमा काम गर्ने केही कनिष्ठ कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएको विषय पनि विवादको अर्काे पक्ष बनेको छ । निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका नरहेका कर्मचारीले संस्थामा रोजगारी गरेको आधारमै फौजदारी मुद्दाको सामना गर्नुपरेको दाबी उनीहरूको छ । यसले एकातिर उनीहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनमा असर परेको छ भने अर्काेतर्फ मुद्दामा प्रतिवादीको सङ्ख्या बढ्दा न्यायिक प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ ।

सिभिल सहकारीको वित्तीय सङ्कटको मूल कारण र त्यसबाट बचतकर्तालाई परेको क्षतिबारे अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपण हुनुपर्नेमा विवादसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेका व्यक्तिहरूसमेत मुद्दामा तानिँदा वास्तविक दोषी पहिचान र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सिभिल सहकारीको विगतको वित्तीय विवरणमा संस्थाको ठूलो हिस्सा कर्जा एकै समूहको व्यवसायमा केन्द्रित भएको देखिएको दाबीसमेत गरिएको छ । यही पक्षलाई आधार बनाएर सहकारीको वित्तीय सङ्कटको वास्तविक कारण, निर्णय प्रक्रिया, सम्पत्तिको अवस्था तथा जिम्मेवार व्यक्तिको भूमिका निष्पक्ष रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताको रकम फिर्ता र उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसका लागि वास्तविक दोषीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीसँगै निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दाको भार बोकाउन नहुने कानुनी शासनको मूल मान्यता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसर्थ, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा व्यक्तिको विगतको पद वा संस्थासँगको सामान्य सम्बन्धलाई मात्र आधार नबनाई अपराधमा उसको वास्तविक भूमिका, निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता, आर्थिक लाभ र प्रमाणका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निष्पक्ष अनुसन्धान, शीघ्र न्याय र पीडित बचतकर्ताको अधिकार संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा मात्र सहकारी सङ्कटबाट उत्पन्न न्यायिक चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ ।