काठमाडौं।
औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरीय औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै बजारमा आवश्यक औषधिको अभाव हुन नदिन जोखिममा आधारित नयाँ औषधि दर्ता प्रणाली लागू गरेको छ । विभागले बुधवार सूचना जारी गर्दै औषधि दर्ता, उत्पादन तथा आयात प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको हो ।
विभागका अनुसार अब जीवनरक्षक, अर्फान (दुर्लभ रोगका) औषधि, सघन उपचारमा प्रयोग हुने तथा बजारमा अभाव रहेका अत्यावश्यक औषधिहरूको दर्तालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । नयाँ व्यवस्थाले आवश्यक औषधिको सहज उपलब्धतासँगै गुणस्तरमा पनि सुधार आउने विश्वास विभागको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्रको म्यादभित्र बजार बिक्री–वितरण दर्ता प्रमाणपत्र नलिने उद्योगको उत्पादन अनुमतिपत्र नवीकरण गरिने छैन । त्यसैगरी पहिलो पटक बजार बिक्री–वितरण दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तीन वर्षभित्र उत्पादन गरी बजारमा नल्याउने कम्पनीको दर्ता पनि नवीकरण नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, औषधि पैठारी (आयात) गर्ने कम्पनीले पहिलो पटक दर्ता प्रमाणपत्र तथा पैठारी सिफारिसपत्र प्राप्त गरेको तीन वर्षभित्र औषधि आयात नगरेमा त्यस्तो दर्ता पनि नवीकरण नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
विदेशी औषधि उद्योगको निरीक्षण प्रक्रियामा पनि विभागले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । निरीक्षण नभएका विदेशी उद्योगलाई जोखिम मूल्यांकनका आधारमा प्राथमिकता दिँदै क्रमिक रूपमा निरीक्षण गरिने र गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि भएपछि मात्र त्यस्ता उद्योगबाट थप नयाँ औषधि दर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, बजारमा अभाव भएका, जीवनरक्षक, अर्फान, सघन उपचारमा प्रयोग हुने तथा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधि सूचीमा रहेका औषधिका हकमा भने सम्बन्धित कम्पनीमै उत्पादन हुने औषधिको मूल्यांकन गरी दर्ता गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी उत्पादक उद्योग विभागमा सूचीकृत भएपछि मात्रै सम्बन्धित आवेदकलाई आधिकारिक आयातकर्ताको मान्यता दिइनेछ । यदि निरीक्षण सम्पन्न भएको विदेशी उद्योग एक वर्षभित्र सूचीकृत हुन नसकेमा सम्बन्धित उद्योगबाट जारी गरिएको लेटर अफ अथोराइजेसन र पावर अफ एटोर्नी का आधारमा अर्को आयातकर्ताले उद्योग सूचीकृत गर्न सक्नेछ । यसका लागि साविक आयातकर्ताको सहमति आवश्यक नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सूचीकृत विदेशी उद्योगबाट दुई वर्षभित्र कुनै पनि औषधि दर्ता नभएमा पनि अर्को आयातकर्ताले नयाँ औषधि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एउटै आर्थिक वर्षमा एउटै विदेशी उत्पादकको निरीक्षणका लागि एकभन्दा बढी आयातकर्ताले आवेदन दिएमा त्यस्ता सबै आवेदन स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले सूचीकृत विदेशी उद्योगबाट दर्ता भएका औषधिको प्रमाणपत्र तथा आयातको अवस्थासमेत नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियमित रूपमा नियमन गरिने जनाएको छ । विभागका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै यी सबै व्यवस्था लागू भइसकेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले नयाँ व्यवस्थाले औषधि बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्दै गुणस्तरीय औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “औषधि उत्पादन गर्छु भनेर उद्योग सूचीकृत गर्ने तर उत्पादन नगर्ने, आयात गर्छु भनेर अनुमति लिने तर व्यवहारमा आयात नगर्ने धेरै कम्पनी छन् । यसले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि समस्या परेको थियो भने आम नागरिकले आवश्यक बेला गुणस्तरीय औषधि नपाउने अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको थियो । यही समस्या समाधान गर्न जोखिममा आधारित नयाँ दर्ता प्रणाली लागू गरेका हौँ ।“
विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले निष्क्रिय उद्योग तथा आयातकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै सक्रिय र जिम्मेवार कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने, औषधिको कृत्रिम अभाव रोक्ने तथा बजारमा गुणस्तरीय औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया