चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको नियुक्ति रोक्दै गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ ।

जेलभित्र कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने नाममा राखिँदै आएका चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको नियुक्ति अब पहिले जस्तो सहज नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले यी पदमा हुने नियुक्ति तत्कालका लागि रोक्दै प्रक्रिया नै पारदर्शी बनाउने तयारी थालेको छ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै चौकीदार, नाइके र भाइनाइके नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जेलभित्र यी पदलाई लिएर आर्थिक लेनदेन, पहुँच र अपारदर्शिताका गुनासा बढेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो ।

‘नाइके, भाइनाइके, चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया यस पटक हामीले रोकिदिएका छौँ,’ गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो– ‘चौकीदार नियुक्ति अलिकति ट्रान्सपरेन्ट हिसाबले गर्नुपर्नेछ । किनभने जेल जाँदा मान्छेले कमाएर फर्किने भयो । यो समस्या भयो ।’
गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले जेलभित्रको एउटा पुरानो तर कमै सार्वजनिक हुने विषयलाई बहसमा ल्याइदिएको छ । जेलमा कैदीबन्दीमध्येबाटै बनाइने ‘आन्तरिक प्रशासन’ कति शक्तिशाली छ र त्यहाँ आर्थिक चलखेलको सम्भावना कति छ भन्ने देखिन्छ ।

जेलभित्रै ‘पद’को खेल
चौकीदार, नाइके र सहनाइके अर्थात् भाइनाइके सरकारी कर्मचारी होइनन् । उनीहरू कैदीबन्दीमध्येबाटै तोकिने व्यक्ति हुन्, जसले जेल प्रशासनलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छन् । तर व्यवहारमा यी पद सामान्य जिम्मेवारीमा मात्रै सीमित नभएको गुनासो सांसदहरूले गरेका छन् ।

शुक्रवार समितिको बैठकमा सांसदहरूले यिनै पदको नियुक्ति प्रक्रिया, अधिकार र प्रभावबारे प्रश्न उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले नाइके, भाइनाइके र चौकीदार नियुक्तिको आधार नै स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेटिङका आधारमा पद बाँडफाँट हुने गरेको र यसमा आर्थिक गतिविधिसमेत जोडिने गरेको गुनासो छ ।

जेल सजाय भोग्न जाने ठाउँ मात्रै नभएर त्यहीँभित्र पैसा कमाउने बाटोसमेत बन्न थालेको हो भने राज्यका लागि यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरीभन्दा निकै गम्भीर विषय हो ।

गृहमन्त्री गुरुङले सांसदहरूको चिन्तासँग सहमति जनाउँदै कतिपय व्यक्तिका लागि जेल बसाइँ नै आर्थिक फाइदाको माध्यम बन्न थालेको टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रक्रियाअनुसार अब चौकीदार नियुक्ति पहिलेको जस्तो केवल आन्तरिक सिफारिसका आधारमा हुने छैन । कैदीबन्दीबाट आवेदन लिने, व्यक्तिगत विवरण लिएर योग्य व्यक्तिहरूमध्येबाट छनोट गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

नेपालको जेल व्यवस्थाको इतिहास नयाँ होइन । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालमा आधुनिक कारागारको इतिहास वि.सं १९७१ बाट सुरु भएको हो । पहिलो कारागार ‘सदरजेल’ थियो, जुन अहिले काठमाडौँको जगन्नाथ देवलस्थित कारागारका रूपमा चिनिन्छ ।
तर चौकीदार, नाइके र सहनाइकेलाई कानुनी रूपमा कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भने कारागार ऐन, २०१९ र त्यसअन्तर्गत बनेको कारागार नियमावली, २०२० बाट संस्थागत भएको देखिन्छ । कारागार ऐन २०१९ बनेपछि त्यसको दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरेर कारागार नियमावली २०२० जारी गरिएको थियो ।

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४(क) ले कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहयोग लिन कैदीबन्दीमध्येबाट चौकीदार, नाइके र सहनाइके राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा २५ बन्दी बराबर एक नाइके र १० बन्दी बराबर एक सहनाइके रहने व्यवस्था छ ।
अर्थात् यो व्यवस्था आजको मात्रै होइन । दशकौँदेखि जेल प्रशासनले कैदीबन्दीको दैनिक व्यवस्थापनमा कैदीबन्दीमध्येबाटै केहीलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास गर्दै आएको छ । रोचक कुरा के छ भने नियमावलीले यी पदमा बस्ने व्यक्तिका लागि केही नियन्त्रणसमेत राखेको छ ।

फरार भएर पुनः पक्राउ परेको, अरू कैदी वा थुनुवालाई भगाउन संलग्न भएको, यातना दिएको वा खराब चालचलन भएको व्यक्तिलाई चौकीदार, नाइके वा सहनाइके बनाउन नहुने व्यवस्था छ । उनीहरूले अन्य कैदीसँग अनुचित फाइदा लिएको वा शारीरिक यातना दिएको पाइएमा हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी एउटा पुरानो फैसलामा समेत चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको नियुक्तिका लागि निश्चित योग्यता र आपराधिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको तथा नियुक्तिपूर्व र नियुक्तिपछिको चालचलनको अभिलेख राख्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको छ । यसले के देखाउँछ भने चौकीदार–नाइके प्रणालीसँग जोडिएका गुनासा आज मात्रै जन्मिएका होइनन् ।

जेलमा कति छन् कैदीबन्दी
अहिलेको अर्को ठूलो समस्या भनेको जेलभित्र कैदीबन्दीको चाप हो । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म देशभरका ७५ कारागारमा २८ हजार ७१८ जना कैदीबन्दी थिए । त्यसमध्ये १८ हजार २८३ जना कैदी र १० हजार ४३५ जना थुनुवा थिए । पुरुषको सङ्ख्या २७ हजार १६८ र महिलाको सङ्ख्या १ हजार ५५० थियो । विदेशी कैदीबन्दीको सङ्ख्या १ हजार ४२७ थियो ।

विभिन्न सरकारी विवरणमा कारागारको क्षमता करिब १६ हजारदेखि १९ हजारको आसपास रहेको देखिन्छ । यसअघि कारागार व्यवस्थापन विभागले ७५ ठाउँमा रहेको कारागारको क्षमता १६ हजार मात्रै रहेको बताएको छ ।

अर्थात् जेलको समस्या केवल नाइके–भाइनाइकेको नियुक्तिमा छैन । जेलमा ठाउँभन्दा धेरै मानिस, पुरानो भौतिक संरचना, सीमित जनशक्ति र कमजोर आन्तरिक व्यवस्थापन सबै एकैपटक जोडिएका छन् ।

तर यति ठूलो सङ्ख्यामा आन्तरिक जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिको छनोट प्रक्रिया कमजोर भयो भने त्यसले जेल प्रशासनभित्रै समानान्तर प्रभावको संरचना बन्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । यही कारण अहिले उठेको बहस केवल ‘कसलाई नाइके बनाउने ?’ भन्ने होइन ।
कसले बनाउने र कुन आधारमा बनाउने, कति समयका लागि बनाउने, उसको कामको निगरानी कसले गर्ने, गलत काम गरे के कारबाही हुने भन्ने विषय मौन देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले यो विषयलाई तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रियामा मात्र सीमित नराख्ने बताएको छ । गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने तयारी भइरहेको छ । २०१९ सालमा बनेको कारागार ऐन पुरानो भइसकेकाले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको आधिकारिक विवरणअनुसार पुरानो कारागार ऐन २०१९ खारेज भई हाल कारागार ऐन २०७९ लागू भइसकेको छ भने कारागार नियमावली २०२० को संशोधित व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छ ।

नयाँ मापदण्ड बनाउँदा कैदीको अपराधको प्रकृति, चालचलन, नेतृत्व क्षमता, जेलभित्रको व्यवहार, मानवअधिकारप्रतिको संवेदनशीलता र अन्य कैदीसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नियुक्तिपछि पनि नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । कुनै कैदीले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेर अरू कैदीबाट पैसा असुल्ने, धम्क्याउने वा विशेष सुविधा लिने अवस्था आए तत्काल पदबाट हटाउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ ।