आरोपको भारीले कमजोर बन्दै छ सुरक्षा संगठन

लेखा समितिको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिपछि प्रहरी संगठनको मनोबलमाथि प्रश्न, भदौ २४ को घाउ नसेलाउँदै फेरि नेतृत्वमाथि सार्वजनिक आरोपको वर्षा

काठमाडौँ ।

मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरी अहिले दोहोरो दबाबमा परेको छ । एकातिर २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी संगठनले भोगेको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षतिको असर पूर्णरूपमा मेटिएको छैन, अर्कोतिर राजनीतिक वृत्तबाटै संगठनको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने क्रम बढ्दै गएको छ ।

यहीबीच बुधवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ बहस जन्माएको छ । संसदीय समितिमा प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप छन् भने त्यसको छानबिन, जवाफदेहिता र कारबाहीको बाटो खुला हुनुपर्छ । तर प्रश्न उठाउने तरिका, आरोपको आधार र प्रमाणको अवस्था तथा त्यसले फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा पार्ने प्रभावबारे भने गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति राज्यकोष, सार्वजनिक खर्च, आर्थिक अनुशासन तथा महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमाथि संसदीय निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण समिति हो । समितिको आधिकारिक विवरणमै यसको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायको अनुगमनसँग जोडिएको उल्लेख छ । त्यसैले सुरक्षा संगठनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि संसदीय जवाफदेहिताको मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

भदौ २४ को घाउ अझै पुरिएको छैन
नेपाल प्रहरीका लागि २०८२ भदौ २३ र २४ गते सामान्य राजनीतिक आन्दोलनका दिन थिएनन् । ती दिनका घटनाले संगठनको भौतिक संरचना, हतियार, कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीको सुरक्षामाथि नै ठूलो चुनौती खडा गरेको थियो ।

भदौ २४ को आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न प्रहरी कार्यालय तथा बिटमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको सार्वजनिक विवरणहरू छन् । कतिपय प्रहरी कार्यालयबाट हतियारसमेत लुटिएको र प्रहरी कर्मचारीले ज्यान जोगाउन बर्दी फुकालेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । अर्थात् प्रहरी संगठनले भवन मात्र गुमाएको थिएन, उसले राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा सडकमा उभिँदा आफू कति असुरक्षित बन्न सक्छ भन्ने कठोर अनुभव पनि भोगेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा संगठनको पुनर्संरचना, कार्यालय पुनर्निर्माण, हतियार तथा उपकरण व्यवस्थापन र कर्मचारीको मनोबल उकास्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा सत्तारुढ दलबाट नै यस्ता खाले अभिव्यक्तिले संगठनको मनोबल गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल प्रहरी नेतृत्वले त्यसपछि पनि संगठनलाई नागरिकमैत्री, व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउने तथा नागरिकसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको देखिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि प्रहरी कर्मचारीलाई व्यावसायिकता, इमानदारी, निष्ठा र नागरिकमुखी सेवामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ ।

तर संगठन पुनः लयमा फर्किंदै गरेको अवस्थामा नेतृत्वमाथि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप बढ्नुले अर्को समस्या जन्माउन सक्छ । त्यो हो कमाण्डमाथिको अविश्वास । सांसदले प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछन् । बरु जनप्रतिनिधिले राज्यका सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने नै हुन्छ । तर प्रश्न र आरोपबीचको अन्तर महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कुनै प्रहरी अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप छ भने त्यसका लागि छानबिनको बाटो हुन्छ । प्रमाण संकलन गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिले सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर जवाफ लिन सक्छ । आवश्यक परे गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय वा अनुसन्धान निकायलाई थप छानबिन गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।

तर प्रमाण सार्वजनिक नगरी सार्वजनिक मञ्चबाटै व्यक्तिको नियत, चरित्र वा संस्थागत नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाउने प्रवृत्तिले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ । यही कारण बुधवारको लेखा समिति बैठकमा उठेको विषयलाई केवल एउटा सांसदको अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि संसदीय निगरानीको शैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।

संसद् सरकारमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्ने संस्था हो । तर संसद् स्वयंले पनि संवेदनशील संस्थामाथि प्रश्न उठाउँदा तथ्य, प्रमाण र संस्थागत प्रक्रियाको सीमालाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘प्रहरीभन्दा हामी शक्तिशाली’ भन्ने सन्देश जाँदा कसलाई फाइदा पुग्छ ? अहिले यो विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सुरक्षा संगठनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको हतियार मात्र होइन, कमाण्ड, अनुशासन र संस्थागत मनोबल हो ।
एउटा प्रहरी जवान राति सडकमा ड्युटीमा खटिँदा उसको पछाडि प्रहरी संगठन छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ ।

उसले कानुनअनुसार काम गर्दा राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक आरोपका कारण आफू एक्लो बन्नुपर्दैन भन्ने भरोसा हुनुपर्छ । यदि प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक आरोप लगाइन्छ, संगठनलाई नै बारम्बार कठघरामा उभ्याइन्छ र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको महसुस गर्न थाल्छ भने त्यसको असर अन्ततः फिल्डमा देखिन सक्छ । प्रहरीले अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भीड नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हत्या, हिंसा, चोरी, तस्करी, लागुऔषध, साइबर अपराधदेखि महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराधसम्मको अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

तर यी सबै कामका लागि प्रहरीलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुनी संरक्षण र संस्थागत आत्मविश्वास चाहिने पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई आफ्नो प्रभाव देखाउने माध्यम बनायो भने प्रहरी नागरिकको सुरक्षाभन्दा सत्ता र शक्तिको समीकरणमा बढी सचेत हुन थाल्ने खतरा हुने पूर्व डिआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ । त्यसको अन्तिम क्षति भने नागरिकले नै व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले उठाउन थालेका छन् ।

भदौ २४ को घटनापछि काठमाडौँ उपत्यकामा प्रहरी पुनः सडकमा फर्किन थालेको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । आन्दोलनपछि प्रहरी कार्यालयहरू ध्वस्त भएका थिए, प्रहरीमाथि आक्रमण भएको थियो र कतिपय स्थानमा सुरक्षा संरचना नै कमजोर बनेको थियो । त्यसपछि संगठनले क्रमशः आफ्नो नियमित जिम्मेवारी सम्हाल्दै आयो ।

ध्वस्त प्रहरी कार्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आउन थाले । नयाँ बानेश्वरजस्ता महत्वपूर्ण प्रहरी कार्यालयले पुनः सेवा सुरु गरे भन्नेबारेमा कुनै सोच नै नराखी तथानाम बताउनुले प्रहरीको मर्यादामाथि प्रश्न उठेको छ । यसले एउटा कुरा देखाउँछ भने प्रहरी संगठन संकटपछि पूर्णरूपमा निष्क्रिय भएको छैन । बरु क्षति, आलोचना र राजनीतिक दबाबबीच पनि आफ्नो नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने प्रयास गरिरहेको छ ।

यद्यपि प्रहरी संगठनलाई आलोचनामुक्त संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउँदै सुरक्षाविद् शोभाखर पन्त भन्नुहुन्छ– प्रहरीले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वले गलत निर्णय गरेको छ भने त्यसको जवाफ मागिनुपर्छ । मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ भने छानबिन हुनुपर्छ । विशेषगरी भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका घटनामा प्रहरीको भूमिका, बल प्रयोग, कमाण्ड र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

ती प्रश्नको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । व्यक्तिगत गल्तीलाई संस्थागत अपराधका रूपमा चित्रण गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । त्यसैगरी संस्थागत कमजोरीलाई ‘व्यक्तिको गल्ती’ भन्दै पन्छाउनु पनि गलत हुन्छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, सरुवा–बढुवा, अनुसन्धानको दिशा र प्रहरी परिचालनमा राजनीतिक प्रभावको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा समस्या अझ संवेदनशील छ । सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक ध्रुवीकरण र प्रत्यक्ष प्रसारणका कारण जनप्रतिनिधिको एउटा अभिव्यक्ति केही मिनेटमै हजारौं मानिससम्म पुग्छ ।

त्यसैले सांसदले संसद्मा बोलेको कुरा केवल संसद्को भित्ताभित्र सीमित रहँदैन । विशेषगरी सुरक्षा संगठनका प्रमुखमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा त्यसको प्रभाव संगठनका हजारौं कर्मचारीमा पर्न सक्छ ।

‘आज प्रहरी महानिरीक्षकलाई लक्षित गरिएको अभिव्यक्ति भोलि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक हुँदै एउटा सामान्य प्रहरी जवानसम्म पुग्न सक्छ त्यसले प्रहरी संगठनमा कस्तो असर पार्ला’ –पन्त बताउनुहुन्छ ।

संसद्ले प्रहरीलाई कमजोर होइन, जवाफदेही बनाउनुपर्छ । संसदीय समितिको काम प्रहरीलाई तर्साउनु होइन, जवाफदेही बनाउनु हो । त्यसका लागि प्रमाणसहित प्रश्न उठाउन सकिन्छ । सम्बन्धित अधिकारीलाई समितिमा बोलाउन सकिन्छ । लिखित जवाफ माग्न सकिन्छ । छानबिनको निर्देशन दिन सकिन्छ । आवश्यक परे सरकारलाई सुधारका लागि निर्देशन दिन सकिन्छ । तर आरोप प्रमाणित हुनुअघि नै दोषी ठहर गर्ने शैलीले संसदीय निगरानीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने मल्ल बताउनुहुन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति स्वयं आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित शक्तिशाली समिति हो । हालै समितिले विभिन्न क्षेत्रको बेरुजु अध्ययनका लागि पाँच उपसमिति गठन गरेको छ, जसमा खगेन्द्र सुनारलाई एउटा उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले समितिका सदस्यको अभिव्यक्ति अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अब प्रहरीलाई के चाहिन्छ ?
नेपाल प्रहरीलाई अहिले राजनीतिक भाषणभन्दा बढी तीन कुरा आवश्यक छ । स्पष्ट कमाण्ड, संस्थागत संरक्षण र व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्रहरीका लागि आवश्यक विषय हो । सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने होइन, कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।

सांसदहरूले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रमाणसहित उठाउनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वले पनि आलोचनाबाट भाग्नु हुँदैन । गल्ती भएको छ भने स्वीकारेर सुधार गर्नुपर्छ । तर आलोचना र अपमानबीचको सीमारेखा पनि कायम गर्नुपर्छ । किनभने प्रहरी कमजोर हुँदा कमजोर हुने व्यक्ति प्रहरी महानिरीक्षक मात्र होइनन् । कमजोर हुने राज्य हो ।

आज कुनै प्रहरी जवान राति सडकमा उभिएको छ भने उसले आफ्नो पछाडि संविधान, कानुन, सरकार र संगठन उभिएको महसुस गर्नुपर्छ । यदि उसले आफूलाई राजनीतिक विवादको बीचमा एक्लो महसुस गर्न थाल्यो भने त्यसले शान्ति सुरक्षामै असर पर्ने पन्त बताउनुहुन्छ ।
भदौ २४ ले नेपाल प्रहरीलाई एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ ।

राज्यको सुरक्षा संरचना कमजोर भयो भने अराजकता कति छिटो फैलिन सक्छ भन्ने । त्यसैले भदौ २४ को धुलो टकटक्याएर फेरि सडकमा उभिएको प्रहरीलाई राजनीतिक आरोपको अर्को भारी बोकाउनु समस्याको समाधान होइन । प्रहरीमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ । तर प्रमाणबिनाको आरोपलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउनु हुँदैन ।

‘संसद्ले प्रहरीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तर कमजोर बनाउने होइन । सरकारबाट प्रहरीमाथि नियन्त्रण हुनुपर्छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप होइन । प्रहरी नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्छ, तर मनोबल गिराउने ढङ्गले होइन । अन्ततः प्रहरी कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन । यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो’ –पन्त बताउनुहुन्छ ।

सरकार आज बदलिन्छ, सांसदको पदावधि पनि सकिन्छ, प्रहरी नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ । तर नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी निरन्तर रहन्छ । त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक प्रहार गर्ने वा संगठनलाई आफ्नो शक्ति देखाउने माध्यम बनाउनेभन्दा ‘प्रहरीलाई कसरी सक्षम, निष्पक्ष, जवाफदेही र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने’ भन्ने बहस अहिलेको आवश्यकता हो ।

किनभने प्रहरीको मनोबल खस्किँदा त्यसको असर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मात्र देखिँदैन । त्यो सडकमा देखिन्छ, अपराध अनुसन्धानमा देखिन्छ, नागरिकको सुरक्षामा देखिन्छ र अन्ततः राज्यको क्षमतामै देखिन्छ । प्रहरीलाई प्रश्न गरौँ, तर प्रमाणसहित । प्रहरीलाई जवाफदेही बनाऔँ, तर संस्थागत रूपमा । प्रहरीलाई नियन्त्रण गरौँ, तर राजनीतिक रूपमा होइन ।