बैंकिङ कारोबार र भीसीटीएस अभिलेखबिनै करोडौँको कारोबार भएको आशङ्का, इन्जिनियरिङ कम्पनी र जलविद्युत् आयोजनामाथि अनुसन्धानको तयारी
काठमाडौँ ।
देशको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने जलविद्युत् आयोजनामा नक्कली बिल र कृत्रिम खर्च देखाएर राजस्व छली गर्ने संगठित सञ्जाल रहेको आशङ्का बाहिरिएको छ । विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीलाई उपकरण तथा सेवा आपूर्ति गर्ने नाममा वास्तविक कारोबारभन्दा फरक विवरणसहितका बिल प्रयोग गरी कर दायित्व घटाउने प्रयास भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको हो ।
कर प्रशासनको निगरानी र डिजिटल प्रणालीलाई छल्दै लामो समयदेखि यस्तो कारोबार सञ्चालन भएको आशङ्का गरिएको छ । विशेषगरी माछापुच्छे्र इन्जिनियरिङ प्रालि तथा एक सप्लायर्स कम्पनीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनासँग कारोबार गर्दा नक्कली वा शंकास्पद बिल प्रयोग गरेको र त्यसको बदलामा जलविद्युत् कम्पनीहरूले आफ्नो खर्च कृत्रिम रूपमा बढाएर करयोग्य आय घटाएको आशङ्का गरिएको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा सामान्य उपकरण तथा सेवा आपूर्तिको कारोबारजस्तो देखिए पनि यसको भित्री पाटोमा राज्यको राजस्वमा क्षति पु¥याउने योजनाबद्ध गतिविधि भएको अनुसन्धानकर्ताहरूको आशङ्का छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार माछापुच्छे्र इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट जलविद्युत् आयोजनालाई वास्तविक रूपमा सामान आपूर्ति नगरी वा वास्तविक लागतभन्दा बढी मूल्य देखाएर नक्कली बीजक जारी गर्ने गरिएको आशङ्का गरिएको छ ।
त्यस्ता बीजक जलविद्युत् कम्पनीहरूले खरिद गरी आफ्नो लेखा प्रणालीमा खर्चका रूपमा देखाउने र त्यसबाट वास्तविक आम्दानी लुकाएर कर दायित्व घटाउने गरेको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ ।
यसरी एकातर्फ आपूर्तिकर्ता कम्पनीले बीजकमार्फत कारोबार देखाउने र अर्कोतर्फ खरिदकर्ता कम्पनीले त्यसलाई खर्चका रूपमा देखाउने भएकाले कागजी रूपमा कारोबार वैध देखाउने प्रयास गरिएको हुनसक्छ । तर कारोबारको भुक्तानी, सामानको वास्तविक आपूर्ति र ढुवानीको अभिलेख परीक्षण गर्दा ठूलो अन्तर देखिएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएको देखिएको छ । कारोबारलाई वैध देखाउन सामान्यतया बैंक चेक वा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर शङ्कास्पद कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भएको स्पष्ट प्रमाण नभेटिएको र क्यास एडजस्टमेन्ट अर्थात् नगद मिलानका आधारमा हिसाब मिलाउने प्रयास भएको आशङ्का गरिएको छ ।
बैंकिङ कारोबारको स्पष्ट रेकर्ड नहुनु अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण प्रमाण बनेको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन् । किनभने वास्तविक रूपमा ठूलो परिमाणमा सामान वा सेवा खरिद गरिएको हो भने त्यसको भुक्तानी, आपूर्ति र लेखाङ्कनबीच स्वाभाविक सम्बन्ध देखिनुपर्ने हुन्छ ।
तर बैंक खातामा कारोबार नदेखिने र कागजी रूपमा मात्रै खर्च मिलाइएको पाइएमा त्यस्तो कारोबारको वास्तविकता थप अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
अनुसन्धानमा अर्को महत्वपूर्ण विषय भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) सँग जोडिएको छ । वस्तु तथा सामान ढुवानी गर्दा अनिवार्य रूपमा भीसीटीएसमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि शङ्कास्पद बिलमा उल्लेख भएका सामानको ढुवानीसम्बन्धी अभिलेख देखिएको छैन ।
यदि ठूलो परिमाणमा उपकरण वा सामग्री जलविद्युत् आयोजनामा आपूर्ति गरिएको हो भने त्यसको ढुवानी, सवारीसाधन, गन्तव्य र प्राप्तिसम्बन्धी विवरण प्रणालीमा देखिनुपर्ने हुन्छ । तर बिलमा सामान देखिए पनि त्यस अनुसारको ढुवानी अभिलेख नभेटिएमा बिल नै कृत्रिम रूपमा तयार गरिएको हुनसक्ने आधार बलियो हुने अनुसन्धानकर्ताहरूको बुझाइ छ ।
नक्कली बीजक प्रयोग गरी वास्तविक कारोबारभन्दा फरक खर्च देखाएर कर दायित्व घटाएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कम्पनी तथा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित राजस्वसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुनसक्नेछ ।
राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा आयकर ऐनअन्तर्गत नक्कली बीजक प्रयोग, झुटा विवरण पेस, कृत्रिम खर्च देखाउने र वास्तविक कारोबार लुकाउने कार्यलाई कसुर मानिएको छ ।
त्यसैगरी योजनाबद्ध रूपमा लामो समयदेखि एउटै उद्देश्यका साथ विभिन्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई प्रयोग गरी राजस्व छलीको सञ्जाल सञ्चालन गरेको पुष्टि भएमा संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधानसमेत आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ ।
कानुनअनुसार छली भएको कर रकम असुल गर्नुका साथै जरिवाना, ब्याज तथा कसुरको प्रकृतिअनुसार कैद सजायसमेत हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
कर प्रशासन तथा राजस्व अनुसन्धान निकायले यस्ता कारोबारको अनुसन्धान गर्दा कम्पनीका लेखा विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट, कर विवरण, बीजक, भीसीटीएस अभिलेख तथा वास्तविक आपूर्तिसम्बन्धी कागजातलाई एकआपसमा भिडाएर हेर्न सक्छन् ।
विशेषगरी एउटै सामानको खरिद–बिक्री मूल्य, आपूर्तिकर्ताको क्षमता, बैंकिङ कारोबार,ढुवानी विवरण र सम्बन्धित आयोजनाको भौतिक स्टकबीच तुलना गर्दा कागजी कारोबार र वास्तविक कारोबार छुट्याउन सकिनेछ ।
अनुसन्धान अगाडि बढेमा सम्बन्धित इन्जिनियरिङ तथा सप्लायर्स कम्पनीसँगै नक्कली बीजक प्रयोग गरी कर लाभ लिएको आशङ्का गरिएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको समेत वित्तीय विवरण परीक्षण हुनसक्नेछ ।
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भइरहेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा उपकरण, निर्माण सामग्री, परामर्श सेवा र विभिन्न प्राविधिक सेवामा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले यही क्षेत्रलाई लक्षित गरी कागजी कारोबारमार्फत कर छली गर्ने प्रवृत्ति भए त्यसले राज्यको राजस्वमा मात्र होइन, समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ ।
नक्कली बिल, वास्तविकभन्दा बढी खर्च, बैंकिङ प्रणालीबाहिरको भुक्तानी र ढुवानी अभिलेखबिनाको सामान आपूर्तिजस्ता विषय पुष्टि भएमा यो एउटा कम्पनीको मात्र समस्या नभई आपूर्ति शृंखलामा रहेको संरचनागत कमजोरीको संकेतसमेत हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
त्यसैले सम्बन्धित निकायले एउटा कम्पनी वा केही आयोजनामा मात्र सीमित नराखी समान प्रकृतिका कारोबार भएका अन्य जलविद्युत् आयोजनाको समेत जोखिममा आधारित वित्तीय परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ कारोबार र भीसीटीएस अभिलेखमा देखिएको सम्भावित अन्तरले लामो समयदेखि कागजमा मात्र सञ्चालन भइरहेको भनिएको कारोबारको वास्तविकता परीक्षण गर्ने आधार दिएको छ । अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भएमा यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नक्कली बीजक र कृत्रिम खर्चमार्फत भइरहेको सम्भावित राजस्व छलीको ठूलो सञ्जाल उजागर गर्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया