पाठ्यक्रम परिमार्जनको सूचनाले खोस्यो महानिर्देशकको पद

– बैठकमा शिक्षामन्त्री उपस्थित रहेको भन्दै सूचना अधिकारीले बोले झुठ

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् बैठकको निर्णय भन्दै पाठ्क्रम परिमार्जन गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि पाठ्क्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले राजीनामा दिनुपरेको छ ।

एक साताअघि सम्पन्न बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थिति थिएन । तर परिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेपछि विवादमा तानिएका महानिर्देशक पौडेलले राजीनामा दिनुभएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्र २०८४ देखि विद्यालयतहका कक्षा ४ देखि १२ कक्षामा सामाजिक अध्ययन विषयको नयाँ स्वीकृत पाठ्यपुस्तक तथा परिमार्जित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय सो बैठकको होइन । यो निर्णय गत वर्षको हो । केन्द्रको सबै निर्णय सार्वजनिक गर्दा मन्त्रीसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । एक वर्षअघिको निर्णय भए पनि मन्त्रीको स्वीकृत नलिई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । तर परिषद्का सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका महानिर्देशक पौडेलले मन्त्रीको स्वीकृतिबिना नै सूचना जारी गरी नयाँ पुस्तक लागु हुने जनाउनुभएको थियो ।

सरकारले जारी गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा विद्यालय तहका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने उल्लेख छ । सो निर्णयबिरुद्ध सामाजिक अध्ययनको मात्र लागु पर्ने आसयको सूचना जारी गरेपछि महानिर्देशक विवादमा पर्नुभएको हो । महानिर्देशक पौडेलले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा छलफल नै नगरी गतवर्षको निर्णयको सूचना सार्वजनिक गरेपछि मन्त्री असन्तुष्ट हुनुभएको थियो ।

बैठकमा मन्त्री उपस्थिति हुनुभएको हो वा होइन ? भनेर नेपाल समाचारपत्रले जानकारी लिन खोज्दा केन्द्रका सूचना अधिकारी घिमिरेले परिषद्का अध्यक्ष एवं मन्त्री पोखरेल उपस्थित भएको भन्दै झुटो जानकारी दिनुभयो । सूचना अधिकारीको भूमिकामा रहेका घिमिरेले यसअघि पनि गलत सूचना दिनुभएको थियो । परिषद्का सदस्य एवं शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले बैठकमा मन्त्री पोखरेलको उपस्थिति नभएको जानकारी दिनुभयो ।

परिषद्को बैठकमा सचिव चुडामणि पौडेलको उपस्थिति रहे पनि बिचैमा निस्कनुभएको थियो । तर केन्द्रले सो बैठकको निर्णयमा केही दिनपछि मात्र हस्ताक्षर गराएको थियो । सरकारले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न शिक्षाविद् प्राडा बालचन्द्र लुइँटेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । पाठ्यक्रम प्रारूप तयार नहुँदै केन्द्रले आगामी शैक्षिकसत्रबाट कक्षा ४–१२ को सामाजिक अध्ययनको मात्र पाठ्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयप्रति मन्त्रालय असन्तुष्ट छ ।

केन्द्रले सोमवार जारी गरेको सूचनामा कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सामाजिक अध्ययन विषयको स्वीकृत पाठ्यक्रमका आधारमा तयार पारिएका कक्षा ५, ८, १० र १२ कक्षाका नयाँ पाठ्यपुस्तकहरू शैक्षिक सत्र २०८४ देखि पठनपाठनमा ल्याइने भएको छ ।

उक्त पाठ्यपुस्तकहरू पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को २०८२ असार १९ को सिफारिस र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८२ साउन ९ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको उल्लेख छ । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । तर केन्द्रले एकाएक सूचना जारी गरेको थियो ।

सोही सूचनामा यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र आधारभूत तह (कक्षा १–३) मा समेत परिमार्जित पाठ्यक्रम २०८२ लागू गरिने भएको छ । परिषद्को २०८२ मङ्सिर १७ गतेको सिफारिस र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८३ वैशाख ११ को निर्णयानुसार आधारभूत तह (१–३) र प्रारम्भिक बालविकासको परिमार्जित पाठ्यक्रम २)८२ लाई शैक्षिक सत्र २)८४ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले देशभरका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सो निर्णयबमोजिम नयाँ पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र गराउन अनुरोध गरिएको छ ।