सरकारले तीन महिनामै १ खर्ब ऋण लिँदै

काठमाडौं ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा ४ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने विस्तृत वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार वर्षभरि ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत चरणबद्ध रूपमा ऋण उठाइनेछ ।

कार्यालयका अनुसार वार्षिक तालिका सार्वजनिक गर्नुको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई समयमै लगानी योजना बनाउन सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु हो ।

सरकारको योजनाअनुसार आन्तरिक ऋणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विकास ऋणपत्रमार्फत परिचालन हुनेछ । वार्षिक लक्ष्यअनुसार विकास ऋणपत्रबाट ३ खर्ब रुपियाँ, ट्रेजरी बिलबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ, नागरिक बचतपत्रबाट ५ अर्ब रुपियाँ तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट १ अर्ब रुपियाँ संकलन गरिनेछ ।

साउनदेखि असोजसम्मको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले १ खर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा ९१ दिने र १८२ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत ५–५ अर्ब रुपियाँ गरी १० अर्ब रुपियाँ संकलन गरिनेछ भने बाँकी ९० अर्ब रुपियाँ विकास ऋणपत्रमार्फत जुटाइनेछ ।

पहिलो त्रैमासिकमा ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म अवधिका नौ वटा विकास ऋणपत्र निष्कासन गरिनेछन् । प्रत्येक ऋणपत्रको आकार १० अर्ब रुपियाँ रहनेछ ।

कात्तिकदेखि पुससम्म सरकारले ९३ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । यसमध्ये १० अर्ब रुपियाँ ट्रेजरी बिल र ८० अर्ब रुपियाँ विकास ऋणपत्रबाट संकलन गरिनेछ । यस अवधिमा २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोड रुपियाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत पनि स्रोत जुटाइनेछ । पाँच, छ, आठ, १२ र १३ वर्ष अवधिका विकास ऋणपत्र दोस्रो त्रैमासिकमा निष्कासन गरिने तालिका छ ।

माघदेखि चैतसम्मको तेस्रो त्रैमासिकमा सरकारले सबैभन्दा बढी १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये ३० अर्ब रुपियाँ ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपियाँ विकास ऋणपत्रमार्फत संकलन गरिनेछ ।

यस अवधिमा २८, ९१, १८२ र ३६४ दिन अवधिका ट्रेजरी बिल निष्कासन गरिनेछन् । साथै ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म अवधिका थप नौ वटा विकास ऋणपत्र बजारमा ल्याइने तयारी गरिएको छ ।

वैशाखदेखि असारसम्म सरकारले ९७ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । यसमध्ये ५४ अर्ब रुपियाँ ट्रेजरी बिल, ४० अर्ब रुपियाँ विकास ऋणपत्र, २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपियाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत स्रोत जुटाइनेछ ।

त्यस्तै, कार्यालयका अनुसार विकास ऋणपत्र ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म अवधिका हुनेछन् भने ट्रेजरी बिल २८, ९१, १८२ र ३६४ दिन अवधिका निष्कासन गरिनेछन् । यी सबै ऋण उपकरणको ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रणालीमार्फत निर्धारण गरिने व्यवस्था छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटअनुसार १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ राजस्व र ६१ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

राजस्व र अनुदानबाट खर्च धान्न नसकिने भएकाले सरकारले २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँमा सीमित रहने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वार्षिक ऋण निष्कासन तालिकाले सरकारी खर्च व्यवस्थापन, नगद प्रवाहको सन्तुलन तथा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कार्यालयका अनुसार पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार ऋण उपकरण निष्कासन हुँदा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रणनीति समयमै तय गर्न सक्ने र वित्तीय बजारमा पारदर्शिता तथा पूर्वानुमानयोग्यता समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।