काठमाडौँ ।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले अहिलेको कानुनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्न नसकिने बताउनुभएको छ।
प्रशासनिक तथा आर्थिक भार कम गर्न स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने भनी चर्चा चलिरहेको बेला संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै उहाले कानुनी जटिलताका कारण दुई तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सम्भव नभएको बताउनुभएको हो। उहाले भन्नुभयो – ‘अहिलेको कानुनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिन्न। यदि राज्यले एकै पटक गर्ने नीति लिने हो भने त्यसका लागि कानुन संशोधन अनिवार्य छ।’
त्यसैगरी सांसदहरूको राखेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्कीले निर्वाचन आयोग कुनै पनि शक्तिको दबाब वा सत्ताको छायामा नपर्ने बताउ“दै राजनीतिक दलहरूबीच आयोगलाई निष्पक्ष ‘रेफ्री’ को भूमिकामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म निष्पक्षताका साथ रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहा“ले यसमा संशय व्यक्त नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो। समितिमा नेकपाका सांसद वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आयोग रेफ्री बन्नुपर्नेमा खेलाडी बन्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो।
आयोग सरकारको नियन्त्रणमा रहने हो कि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा कार्कीले आयोगले यदि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेन भने आफू पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘मेरो काममा निष्पक्षता देखिएन भने फेरि पनि तपाईँहरूले औँला उठाउन सक्नुहुनेछ। म निष्पक्षतालाई सत् प्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्नेछु ।’
निर्वाचनमा हुने अवैध धन, बाहुबल र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ रोक्ने उल्लेख गर्दै उहा“ले निर्वाचनसम्बन्धी नियम र कानुनले पूर्णतः बन्देज गरेका यी कामहरू यदि कसैले यस्तो प्रयोग गरेको पाइएमा आफू कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारी स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न आयोगले विशेष ध्यान दिने पनि बताउनुभयो।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पद छोडेर निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्ने कार्कीको इच्छामाथि प्रश्न उठाउ“दै सोध्नुभयो – ‘सर्वोच्चको रजिस्ट्रारबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा किन आउन मन लाग्यो? सर्वोच्चको कार्यशैली र निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीमा धेरै फरक छ, त्यहा“ काम गर्दा आफ्नो योजना कसरी सुधार्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?’ उहाँले निर्वाचन निकै खर्चिलो हु“दै गएको सन्दर्भमा कोट्याउँदै प्रश्न गर्नुभयो –‘अहिलेको निर्वाचन खर्चलाई कम गरेर कतिमा झार्ने गरी योजना बनाउन सक्नुहुन्छ ?’ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता छ कि छैन भन्नेमा पनि सभापति श्रेष्ठले स्पष्टता खोज्नुभयो।
सुनुवाइका क्रममा सभापति श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तलाई केवल सैद्धान्तिक कुरामा नअल्झिन र व्यावहारिक रूपमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्ने ठोस आधारहरू प्रस्तुत गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो। समितिमा सांसद डा. लेखजंग थापा, नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल लगायतले विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए।
प्रतिक्रिया