नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठन तथा नेतृत्व बाँडफाँडसम्बन्धी भएको लिखित सहमतिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस शुरु गरेको छ । लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा र अविश्वासको सम्बन्धमा रहेका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट दलले पाँच प्रदेशमा सत्ता साझेदारीको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नु सामान्य राजनीतिक घटना होइन । यसले केवल प्रदेश सरकारको समीकरण परिवर्तनको संकेत मात्र दिएको छैन, भविष्यमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा कता मोडिन सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने निर्णय गरिएको छ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँगको सहकार्यका आधारमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि दुई दलले अहिलेको राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अंकगणितअनुसार लचिलो रणनीति अपनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारहरूमा पछिल्लो समय बजेट विवाद, सत्ता साझेदारीको असन्तुलन र बारम्बार सरकार परिवर्तनले अस्थिरता बढाइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा दुई ठूला कम्युनिस्ट दलबीच सहकार्य हुनु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर सत्ता साझेदारीको उद्देश्य केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित भयो भने त्यसले जनतामा कुनै नयाँ आशा जगाउने छैन । जनताले खोजेको स्थायित्व केवल सरकार टिक्नु होइन, प्रभावकारी सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह हो । मधेस र गण्डकी प्रदेशले भने यो सहमतिको सबैभन्दा कठिन परीक्षा लिनेछन् । यी दुवै प्रदेशमा एमाले र नेकपासँग मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत छैन । क्षेत्रीय दल, साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनविना सत्ता समीकरण बदल्न सम्भव देखिँदैन । यसले नेपालको प्रदेश राजनीति अझै पनि बहुदलीय सहमतिमा निर्भर रहेको यथार्थलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले यी प्रदेशको भविष्य केवल एमाले–नेकपा सहमतिले होइन, अन्य दलहरूको राजनीतिक निर्णयले निर्धारण गर्नेछ ।
यस सहमतिसँगै फेरि कम्युनिस्ट एकताको चर्चा शुरु भएको छ । २०७५ सालमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । तर नेतृत्व विवाद, शक्ति सन्तुलन र वैचारिक मतभेदका कारण त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दुवै दल आ–आफ्नै अस्तित्वमा फर्किए । आजको सहकार्यले विगतको अनुभवलाई पुनः सम्झाएको छ । तर अहिलेको अवस्था तत्कालीन एकीकरणभन्दा फरक छ । दुवै दलबीच विश्वासको वातावरण केही सुधारिएको देखिए पनि संगठनात्मक संरचना, नेतृत्वको प्रश्न, शक्ति बाँडफाँड र राजनीतिक प्राथमिकतामा अझै पर्याप्त मतभेद छन् । औपचारिक एकीकरणका लागि आवश्यक कुनै कार्ययोजना, समयसीमा वा साझा राजनीतिक दस्तावेज अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले अहिलेको सहकार्यलाई पार्टी एकताको पूर्वसंकेतभन्दा पनि रणनीतिक सत्ता सहकार्यका रूपमा बुझ्नु यथार्थपरक हुनेछ ।
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि गठबन्धन निर्माण र विघटनको चक्रमा अल्झिएको छ । यदि यो सहकार्य पनि केवल सत्ता बाँडफाँडमा सीमित रह्यो भने त्यसको आयु लामो हुने सम्भावना कम हुनेछ । तर प्रदेश सरकारमार्फत सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति दिलाउन सके भने यसले कम्युनिस्ट सहकार्यप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ । अन्ततः यो सहमतिको सफलता सरकार कसले चलायो भन्नेमा होइन, जनताले कस्तो परिणाम पाए भन्नेमा निर्भर हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले विगतका असफलताको समीक्षा गर्दै सत्ता होइन, सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्रै यो सहकार्य नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक मोडका रूपमा स्थापित हुनेछ । अन्यथा, यो पनि नेपाली राजनीतिका अनेक सत्ता समीकरणमध्ये अर्को क्षणिक सम्झौतामै सीमित रहने खतरा उत्तिकै छ ।
प्रतिक्रिया