‘अबको प्राथमिकता बिजुली उत्पादन होइन, बिजुलीको खपत बढाउनुपर्दछ’

ऊर्जा क्षेत्रबाट जलविद्युत् विकासमा झन्डै अढाई दशकदेखि सक्रिय रहेका कुवेरमणि नेपाल ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवी उद्यमी र व्यवस्थापकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ।हाल रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड तथा साझा पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालस“ग जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका, जलविद्युत् आयोजना विकास, लगानी व्यवस्थापन, विद्युत् उत्पादन तथा सरकारका ऊर्जा नीति, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण, विद्युत् बजार, प्रसारण पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन तथा ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक चुनौती र सम्भावनाबारे नेपाल समाचारपत्रका सुनील महर्जनले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः–

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव भोगेका छौ“।एक समय यस्तो पनि थियो, जब देशले चरम ऊर्जा सङ्कट र लामो लोडसेडिङ झेल्नुपरेको थियो। अहिले भने अवस्था फेरिएको छ।कतिपय समयमा विद्युत् उत्पादन आवश्यकताभन्दा बढी हुने, अर्थात् अतिरिक्तको अवस्था पनि देखिन थालेको छ।तर यो अवस्थासम्म आइपुग्नु सहज थिएन।सुरुमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने वातावरण खासै बनेन।त्यतिबेला अरुण–३ आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा बनाउने योजना थियो।

त्यो अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो।त्यसका लागि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आयो र २०५० सालमा नियमावली लागू भयो।त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने बाटो खुल्यो।पछि ऊर्जा मन्त्री शैलेन्द्र आचार्यको कार्यकालमा ५० मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरियो।त्यतिबेला त्यो पर्याप्त मानिन्थ्यो, किनभने देशभर प्रसारण लाइन पनि पुगेको थिएन र विद्युतको माग पनि अहिलेको जस्तो धेरै थिएन।

त्यतिबेला हामीले आज जस्तो विद्युत्को प्रयोग हुने कल्पना गरेका थिएनौँ।लुगा धुने, खाना पकाउने, घा“स काट्ने वा अन्य घरेलु काम बिजुलीबाट हुने कुरा सामान्य थिएन।अहिले त विद्युतीय सवारीसाधन चल्न थालेका छन्, केबलकारदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म विद्युत्मै आधारित हुने अवस्था बन्दै गएको छ।यसले विद्युत्लाई प्रमुख ऊर्जाको स्रोतका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ।आज नेपालले करिब चार हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ।यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत उत्पादन निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ।त्यसैले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त ठूलो छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन।

यस उपलब्धिमा सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ?
यसमा सरकारको सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रह्यो।निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था ग¥यो।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो।त्यसले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढाउन ठूलो भूमिका खेल्यो।अर्को महत्वपूर्ण कुरा, आयोजनालाई नै धितो मानेर ऋण दिने व्यवस्था भयो।पहिले प्रवद्र्धकले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने अवस्था थियो।त्यो बाध्यता हटेपछि निजी क्षेत्रलाई धेरै सहज भयो।

एउटा आयोजना सफल भएपछि त्यसैको अनुभव र क्षमता देखाएर अर्को आयोजना अघि बढाउन सकिने वातावरण पनि बन्यो।यी सबै नीतिगत सुधारहरूले निजी क्षेत्रलाई निरन्तर नया“ आयोजना निर्माण गर्न उत्साहित गरे।एक समय बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका सेयरमा लगानीकर्ताको बढी आकर्षण थियो।अहिले त्यो अवस्था बदलिएको छ।जलविद्युत् कम्पनीका सेयरप्रति लगानीकर्ताको विश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।यसको कारण पनि स्पष्ट छ।जनताले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित छ, आयोजना सञ्चालनमा आएपछि त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने विश्वास गरेका छन्।यही विश्वासका कारण अहिले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई नया“ आयोजना अघि बढाउन आवश्यक पु“जी जुटाउन पहिलेको तुलनामा धेरै सहज भएको छ।यो क्षेत्रमा छरिएर रहेको पु“जीको राम्ररी सदुपयोग भइरहेको छ।

विद्युत् क्ष्ँेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?
विद्युत् क्षेत्रमा अझै धेरै समस्या छन्।धेरैले अहिले नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन भएर समस्या भएको भन्ने बुझाइ राख्छन्। तर वास्तविक समस्या त्यो होइन।समस्या भनेको उत्पादन भएको बिजुली आवश्यक पर्ने ठाउ“सम्म पु¥याउन नसक्नु हो।अहिले पनि पूर्वको कावेली क्षेत्रमा उत्पादन भएको बिजुली आवश्यक पर्दा वीरगञ्जसम्म सहज रूपमा पु¥याउन सकिएको छैन।त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन भएको बिजुली बुटवल वा नेपालगञ्ज जस्ता स्थानमा आवश्यक परे पनि त्यहा“सम्म पर्याप्त रूपमा पु¥याउन सकिएको छैन।यसको मुख्य कारण उत्पादन होइन, प्रसारण प्रणाली (ट्रान्समिसन लाइन) को सीमित क्षमता हो।

केही स्थानमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, तर त्यसलाई देशका अन्य आवश्यक क्षेत्रसम्म लैजान सक्ने प्रसारण पूर्वाधार पर्याप्त छैन।त्यसैले अहिलेको मुख्य चुनौती बिजुली उत्पादन बढाउनु मात्र होइन, त्यसलाई देशभर प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सक्ने प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्नु पनि हो।हामीले कम्पनीको तर्फबाट, स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था (आईपीपीएएन) को तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा पनि सरकारलाई बारम्बार यही कुरा उठाउ“दै आएका छौ“।अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको उत्पादनस“गै प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।उद्योगहरूले पनि अहिलेसम्म आवश्यक पर्ने ‘पिक लोड’ को बिजुली पाउन सकेका छैनन्। केही दिनअघिसम्म पनि बेलुकाको व्यस्त समयमा उद्योगहरूले केवल सामान्य बाल्नका लागि पुग्ने बिजुली मात्र पाएका थिए।उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्ण विद्युत् आपूर्ति अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन।

जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकार थप के गर्नुपर्दछ ?
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई देशको सम्पत्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ। आज नेपालमै जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार भएका छन्।निर्माण कम्पनीहरू सक्षम भएका छन्, जसले भविष्यमा विदेशमा समेत काम गर्न सक्छन्।लगानी जुटाउने क्षमता विकास भएको छ, स्थानीय समुदायलाई परिचालन गरेर आयोजना निर्माण गर्ने अनुभव हासिल भएको छ।सरकारी उपस्थिति कमजोर भएका दुर्गम ठाउ“हरूमा समेत समुदायलाई संगठित गरेर आयोजना निर्माण गरिएको छ।

यी सबै देशका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्।सरकारले मुख्य रूपमा अनुमति र लाइसेन्स दिएको हो, तर निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग भने गरेको छैन।त्यसैले निजी क्षेत्रले विकास गरेको सीप, अनुभव, जनशक्ति र लगानी क्षमतालाई राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा पहिचान गरेर त्यसलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, जोखिम र प्रयासबाट आयोजना अघि बढाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा शान्तिसुरक्षाको अवस्था अहिले कस्तो छ?
अहिले जलविद्युत् क्षेत्र मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या शान्तिसुरक्षा हो।कतिपय ठाउ“मा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नहुदा स्थानीय दबाबका कारण कानुनभन्दा बाहिरका माग पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सरकारले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। त्यसैले लगानीकर्ताले निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिनैपर्छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्ति (ल्याण्ड एक्विजिसन) लाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिइनुको कारण के हो?
जलविद्युत् आयोजनाको अर्को ठूलो चुनौती भनेको जग्गा प्राप्ति (ल्याण्ड एक्विजिसन) हो। आयोजना निर्माण गर्न जग्गा अनिवार्य चाहिन्छ, तर अहिले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया व्यवस्थित र समान छैन। एउटै प्रकृतिको जग्गाको मूल्य पनि सबैले बराबरी रूपमा पाउ“दैनन्। धेरै आवाज उठाउनेले बढी क्षतिपूर्ति पाउने, सोझा र कमजोर व्यक्तिले कम पाउने अवस्था अझै पनि देखिन्छ।यो अन्यायपूर्ण हो।त्यसैले सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर एउटै प्रकृतिको जग्गाका लागि समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। स्थानीयले कुनै पनि हालतमा ठगिनु हु“दैन, उनीहरूले आफ्नो जग्गाको उचित मूल्य पाउनुपर्छ। तर अर्कोतर्फ, केही व्यक्तिले सामूहिक रूपमा भएको सहमति नै अस्वीकार गरेर छुट्टै माग राख्ने प्रवृत्तिले आयोजना वर्षौंसम्म रोकिने अवस्था पनि हुनु हु“दैन। यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासलाई नै असर गर्छ।

हामीले खोजेको कुरा दिगो विकास हो। त्यसका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने मूल्य निर्धारण प्रणाली पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।यो व्यवस्था सरकारी आयोजनाका लागि मात्र सीमित नभई निजी क्षेत्रका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।सरकारले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सक्रिय सहजीकरण गर्नुपर्छ।जग्गापछि अर्को ठूलो समस्या वन क्षेत्रस“ग सम्बन्धित छ।सरकारले ऊर्जा विकासका लागि विभिन्न नीति र योजना बनाएको छ, र प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीसम्मले पनि यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।तर व्यवहारमा वनसम्बन्धी प्रक्रियाले अझै पनि धेरै आयोजना रोकिएका छन्।यदि जलविद्युत् क्षेत्रलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने हो भने वनसम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि समयानुकूल, सरल र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ। व्न सम्बन्धी प्रक्रिया अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।

जग्गा प्राप्तिपछि पनि वनसम्बन्धी प्रक्रिया, निर्माण र प्रविधिका कारण आयोजना ढिलो हुने गरेको सुनिन्छ, यी समस्यालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ, र यसको समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ?
सरकारले पछिल्लो समय केही सुधारको प्रयास गरेको छ।उदाहरणका लागि, पहिले वनसम्बन्धी धेरै निर्णय मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपथ्र्यो भने अहिले केही निर्णय वन मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।यो सकारात्मक कदम हो।तर अझै पनि धेरै सुधार आवश्यक छ।मेरो विचारमा आयोजना क्षेत्रमा कति रुख काट्नुपर्छ भन्ने निर्णय सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई नै दिनुपर्छ।त्यहा“का प्राविधिकले वास्तविक अवस्था राम्रोस“ग बुझ्छन्।कुन रुख काट्नुपर्ने हो, कति काट्नुपर्ने हो र त्यसको मूल्य कति हुन्छ भन्ने उनीहरूले नै वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्न सक्छन्।अहिले आयोजनाका कन्सल्टेन्टले गरेको गणना र वन कार्यालयको अभिलेखबीच कहिलेकाही फरक पर्न जान्छ।यही कारणले फाइल लामो समयसम्म विभिन्न निकायमा घुमिरहन्छ।

यदि डिभिजन वन कार्यालयलाई नै अधिकार दिइयो भने उनीहरूले स्थलमै अनुगमन गरेर निर्णय गर्न सक्छन्।यसले प्रक्रिया धेरै छिटो र सहज हुन्छ।वन संरक्षणको महत्व हामी सबैलाई थाहा छ।रुख काट्नै परे त्यसको सट्टा नयाँ रुख रोप्नुपर्छ र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी सहमत छौ“। तर अहिले समस्या संरक्षणको होइन, निर्णय प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा जटिल हुनु हो। समाधान दिनुपर्ने निकायले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा आयोजना अनावश्यक रूपमा ढिलाइ भइरहेका छन्।यदि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई आवश्यक अधिकार र जिम्मेवारी दिइयो भने रुख कटानका विषयमा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रह“दैन।

यसले आयोजना समयमै अघि बढ्न सक्छ।जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएपछि अर्को चरण निर्माणको हुन्छ।यसमा नेपालका निर्माण कम्पनीहरू अहिले निकै सक्षम भइसकेका छन्।धेरैजसो निर्माण कार्य नेपाली कम्पनीहरूले सफलतापूर्वक गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ।प्रविधिको हिसाबले पनि नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ।अधिकांश प्राविधिक क्षमता देशमै विकास भइसकेको छ।तर जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य हिस्सा मानिने इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण भने अझै विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ।अब सरकारले यस क्षेत्रमा पनि नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता उपकरण नेपालमै उत्पादन गर्न सकियोस्।त्यसो गर्न सकियो भने आयातमा निर्भरता घट्छ, उद्योग विकास हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र जलविद्युत् क्षेत्र अझ बढी आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन अब सरकारले कस्ता नीतिगत कदम चाल्नुपर्ला?
अहिले नेपालमा करिब २ सयवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्।आगामी दिनमा यो सङ्ख्या ६ सयभन्दा बढी पुग्न सक्छ।त्यसलाई ध्यानमा राखेर अहिले नै जलविद्युत्स“ग सम्बन्धित उद्योगहरू नेपालमै विकास गर्नुपर्छ।अहिलेसम्म जलविद्युत्का लागि आवश्यक पर्ने धेरैजसो उपकरण विदेशबाट ल्याउने गरेका छौ“।

अब भारत वा अन्य देशमा उत्पादन भइरहेका उपकरण नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ।त्यसका लागि विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।उनीहरूलाई आवश्यक सुविधा दिएर यहा“ नै जेनेरेटर, टर्बाइन, गभर्नरलगायतका जलविद्युत् उपकरण उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।त्यस्ता उद्योग स्थापना हु“दा नेपाली प्राविधिकले आधुनिक प्रविधिस“ग काम गर्ने अवसर पाउ“छन्। यसबाट प्रविधि हस्तान्तरण ‘टेक्नोलोजी ट्रान्सफर’ हुन्छ, दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छ र भविष्यमा नेपाली उद्योगले आफैं यस्ता उपकरण उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ। सरकारले यसलाई दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

प्रविधिगत आत्मनिर्भरताका लागि अब नेपालले के गर्नुपर्छ?
यसैगरी प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने केवल उत्पादनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ।अहिले नेपाली उद्योगहरूले ठूला क्षमताका केवलसमेत उत्पादन गर्न थालेका छन्।यो सकारात्मक सङ्केत हो।अब यस्तो उत्पादनलाई दिगो बनाउन सरकारले बजार र नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ।प्रसारण लाइनका स्टिल स्ट्रक्चर पनि अधिकांश विदेशबाट आयात गरिरहेका छौ“।तर यस्ता संरचना नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ।यो कुनै जटिल प्रविधि होइन।आवश्यक नीतिगत सहुलियत, कर तथा भन्सार सुविधा दिएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरियो भने यी सामग्री नेपालमै उत्पादन हुन सक्छन्।

यसले रोजगारी बढाउछ, उद्योग विस्तार हुन्छ र आयातमा निर्भरता पनि घट्छ।हामीले नेपालमा बनेका स्ट्रक्चर, केबल र अन्य उपकरण भविष्यमा भारत, बंगलादेश, भुटान लगायतका देशमा निर्यात गर्न सक्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ।अब नेपालले केवल जलविद्युत् उत्पादन गर्ने देश मात्र होइन, जलविद्युत सम्बन्धी उपकरण उत्पादन र निर्यात गर्ने देश बन्ने सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ।अहिले सरकारस“ग आवश्यक निर्णय गर्ने पर्याप्त अधिकार र अवसर छ।त्यसैले दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासस“ग जोड्नुपर्छ।जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि आवश्यक पर्ने सबस्टेसनका धेरै उपकरण पनि अझै विदेशबाट ल्याउनुपरेको अवस्था छ।ती उपकरणको परीक्षण गर्नसमेत हामी विदेश जान बाध्य छौ“।अब नेपालमै उच्च भोल्टेज परीक्षण ‘हाइ–भोल्टेज टेस्टिङ’ गर्न सक्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ। यसले समय, लागत र विदेशी निर्भरता तीनै कुरा घटाउछ।साथै, नेपाललाई जलविद्युत् प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार पनि तयार हुन्छ।

उत्पादन भएको बिजुली कहा र कसरी खपत गर्ने?
मेरो विचारमा हामीले सकेसम्म नेपालमै उत्पादन भएको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ।देशभित्रको आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र बा“की बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ।तर अहिले समस्या के छ भने विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा लागू भएका छैनन्।विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।आज पनि एउटा सानो उद्योग सञ्चालन गर्न वा राइस मिल, कोल्ड स्टोर, ड्रायरजस्ता उद्योगका लागि विद्युत् जडान लिन निकै झन्झट बेहोर्नुपर्छ।कतिपय अवस्थामा अनावश्यक ढिलाइ र अतिरिक्त खर्चसमेत गर्नुपर्ने गुनासो आउछन्।

यस्तो अवस्था रहेसम्म उद्योगी विद्युत् प्रयोग गर्न उत्साहित हु“दैनन्।मेरो सुझाव के हो भने कुनै उद्योग वा व्यवसायले विद्युत् जडानका लागि निवेदन दिएपछि सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा जडान गरिदिनुपर्छ।यदि सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयभित्र सेवा दिन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी पनि तय हुनुपर्छ।सेवाप्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन सके विद्युतको खपत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।बिजुली खपत बढाउने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि क्षेत्रमा छ।खाना पकाउने ग्यासलाई मात्र विद्युतले विस्थापित गर्ने सोच पर्याप्त हु“दैन, किनकि खाना पकाउन दिनको दुई–तीन घण्टा मात्रै बिजुली प्रयोग हुन्छ।तर कृषि र कृषि–आधारित उद्योगमा भने दिनभरि विद्युत् प्रयोग गर्न सकिन्छ।

-आज नेपालले करिब चार हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ।यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत उत्पादन निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ।त्यसैले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त ठूलो छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन।

-एक समय बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका सेयरमा लगानीकर्ताको बढी आकर्षण थियो।अहिले त्यो अवस्था बदलिएको छ।जलविद्युत् कम्पनीका सेयरप्रति लगानीकर्ताको विश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।यसको कारण पनि स्पष्ट छ।जनताले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित छ, आयोजना सञ्चालनमा आएपछि त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने विश्वास गरेका छन् ।
– विद्युत् क्षेत्रमा अझै धेरै समस्या छन्।धेरैले अहिले नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन भएर समस्या भएको भन्ने बुझाइ राख्छन्। तर वास्तविक समस्या त्यो होइन।समस्या भनेको उत्पादन भएको बिजुली आवश्यक पर्ने ठाउ“सम्म पु¥याउन नसक्नु हो।अहिले पनि पूर्वको कावेली क्षेत्रमा उत्पादन भएको बिजुली आवश्यक पर्दा वीरगञ्जसम्म सहज रूपमा पु¥याउन सकिएको छैन।त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन भएको बिजुली बुटवल वा नेपालगञ्ज जस्ता स्थानमा आवश्यक परे पनि त्यहा“सम्म पर्याप्त रूपमा पु¥याउन सकिएको छैन।यसको मुख्य कारण उत्पादन होइन, प्रसारण प्रणाली (ट्रान्समिसन लाइन) को सीमित क्षमता हो।

– मुख्य रूपमा अनुमति र लाइसेन्स दिएको हो, तर निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग भने गरेको छैन।त्यसैले निजी क्षेत्रले विकास गरेको सीप, अनुभव, जनशक्ति र लगानी क्षमतालाई राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा पहिचान गरेर त्यसलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, जोखिम र प्रयासबाट आयोजना अघि बढाएको छ।

– अहिले नेपालमा करिब २ सय वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्।आगामी दिनमा यो सङ्ख्या ६ सय भन्दा बढी पुग्न सक्छ।त्यसलाई ध्यानमा राखेर अहिले नै जलविद्युत्स“ग सम्बन्धित उद्योगहरू नेपालमै विकास गर्नुपर्छ।अहिलेसम्म जलविद्युत्का लागि आवश्यक पर्ने धेरैजसो उपकरण विदेशबाट ल्याउने गरेका छौ“।अब भारत वा अन्य देशमा उत्पादन भइरहेका उपकरण नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ।त्यसका लागि विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

– अब नेपालले केवल जलविद्युत् उत्पादन गर्ने देश मात्र होइन, जलविद्युत्सम्बन्धी उपकरण उत्पादन र निर्यात गर्ने देश बन्ने सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ।अहिले सरकारस“ग आवश्यक निर्णय गर्ने पर्याप्त अधिकार र अवसर छ।त्यसैले दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासस“ग जोड्नुपर्छ।जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि आवश्यक पर्ने सबस्टेसनका धेरै उपकरण पनि अझै विदेशबाट ल्याउनुपरेको अवस्था छ।ती उपकरणको परीक्षण गर्नसमेत हामी विदेश जान बाध्य छौ“।अब नेपालमै उच्च भोल्टेज परीक्षण ‘हाइ–भोल्टेज टेस्टिङ’ गर्न सक्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ। यसले समय, लागत र विदेशी निर्भरता तीनै कुरा घटाउ“छ।साथै, नेपाललाई जलविद्युत् प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार पनि तयार हुन्छ।