स्वदेशमै गुमनाम विश्वचर्चित नेपाली ट्रेल रनिङ

नेपाली खेलकुदको वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्दा एउटा गम्भीर र विरोधाभासपूर्ण चित्र सतहमा आउँछ । जुन खेलले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ऐतिहासिक र अभूतपूर्व सफलता दिलाइरहेको छ, राज्यको नीतिगत आँखामा भने त्यही खेल ओझेलमा पारिएको छ । ‘अल्ट्रा ट्रेल रनिङ’ आज नेपालको पहिचानलाई विश्वभर उच्च बनाउने सशक्त माध्यममध्ये एक बनेको छ । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको परम्परागत तथा संकुचित संरचनाका कारण यस खेलका विश्वस्तरीय खेलाडीहरू निरन्तर राज्य निर्मित विभेदको सिकार भइरहेका छन् ।

हालै अल्ट्रा धाविका सुनमाया बुढाले युटिएमबी सिरिजअन्तर्गत इटालीको प्रतिष्ठित ‘ला स्पोर्टिभा लाभारेडो अल्ट्रा ट्रेल १२० किलोमिटर’ मा १३ घण्टा ३३ मिनेट १८ सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै १३ वर्ष पुरानो कोर्स रेकर्ड तोडेर ऐतिहासिक स्वर्ण जितिन् । यो जित केवल एउटा पदक मात्र थिएन, विदेशी भूमिमा नेपाली खेल इतिहासकै एक स्वर्णिम अध्याय पनि हो । तर विडम्बना, यस्तो अभूतपूर्व कीर्तिमान रचेर स्वदेश फर्किंदा न त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै सरकारी प्रतिनिधि वा खेलकुद अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो, न त राज्यका तर्फबाट कुनै औपचारिक अभिनन्दन नै गरियो । केही शुभेच्छुक र साथीभाइको निजी पहलमा सीमित स्वागतले राज्यको खेलकुदप्रतिको विवेकहीन र उदासीन चरित्रलाई पुनः नग्नरूपमा उजागर गरिदिएको छ ।

सुनमाया बुढाको यो अभूतपूर्व उपलब्धि कुनै आकस्मिक संयोग वा एकपटकको सफलता मात्र होइन । विगत एक वर्षभित्रै उनले हङकङ, चीन र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा लगातार जित हासिल गर्दै आफूलाई विश्वकै उत्कृष्ट धाविकाका रूपमा स्थापित गरिसकेकी छन् । उनी ‘वल्र्ड माउन्टेन एन्ड ट्रेल रनिङ च्याम्पियनसिप’ मा पदक जित्ने पहिलो एसियाली महिला धाविकासमेत हुन् । तर, यहाँ विश्लेषणात्मकरूपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने मुख्य विषय के हो भने, यी सम्पूर्ण सफलताहरूमा राज्यको लगानी कति छ त ? उत्तर शून्य बराबर छ । सुनमायाको प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, व्यवस्थापन र प्रायोजन पूरै निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र व्यक्तिगत व्यवस्थापनको भरमा चलिरहेको छ ।

राममाया बुढाले चीनको माउन्ट युटीएमबीमा पोडियम फिनिस गरेर आफ्नो प्रतिभा सिद्ध गरिसकेकी छन् भने एक दशकअघि मिरा राईले शुरु गरेको यो ऐतिहासिक यात्रालाई आज रसिला तामाङ, प्रिया राई र अर्जुन कुलुङ राईजस्ता धावकहरूले विश्वका सर्वोच्च मञ्चहरूमा अगाडि बढाइरहेका छन् । तर विडम्बना, राज्यले अर्बौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भने यी खेलाडीहरूलाई प्राविधिक, आर्थिक वा संस्थागत कुनै पनि तहमा अपनत्वको आभास दिलाउन सकेको छैन ।

नेपाल सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नीतिगत विभेद तथा प्राथमिकताको त्रुटि हालै वितरित नगद पुरस्कारको निर्णयबाट अझ यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीअन्तर्गत सरकारले १०१ जना खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियललाई करिब १० करोड ५० लाख रुपियाँ बराबरको नगद पुरस्कार वितरण ग¥यो । उक्त सूचीमा क्रिकेट, तेक्वान्दो, खो–खो, बडीबिल्डिङ, मोटरस्पोर्ट, जिम्नास्टिक, बेल्ट रेस्लिङ र बीच कबड्डीजस्ता खेलका पदक विजेताहरूले स्थान पाए ।

जसलाई निःसन्देह सम्मान गरिनुपर्छ । तर, विश्व च्याम्पियनसिपमा पदक जित्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कोर्स रेकर्ड तोड्ने र एसियाली स्तरमा नेपालको झन्डा सर्वोच्च फहराउने एकजना पनि अल्ट्रा वा ट्रेल धावक उक्त सूचीमा परेनन् । यो केवल प्राविधिक छुट मात्र होइन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नीतिगत बहिष्करण र अल्ट्रा÷ट्रेल खेलप्रतिको सौतेनी व्यवहारको जल्दोबल्दो प्रमाण हो । राखेपको परम्परागत संरचनाले केवल ‘दर्ता भएका’ वा ‘संघीय पहुँच भएका’ खेलहरूलाई मात्र खेलकुद मान्ने र प्राकृतिक क्षमताका आधारमा विश्व हल्लाउने अल्ट्रा धावकहरूलाई ‘नेपाली खेलकुद प्रणालीभन्दा बाहिरको’ सम्झिने संकुुचित मानसिकता बोकेको छ ।

विश्वभरका ट्रेल रन विज्ञहरूका अनुसार नेपालको भौगोलिक बनावट, हिमाली पदमार्ग, जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणका कारण नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट ट्रेल रनिङ गन्तव्य बन्न सक्ने अचुक क्षमता राख्छ । कतिपय खेलहरूका लागि अर्बौंको पूर्वाधार, अत्याधुनिक रंगशाला र महँगो कभर्डहल बनाउनुपर्ने बाध्यता जगजाहेर नै छ । तर, ट्रेल रनिङका लागि आवश्यक खेलस्थल नेपालको भौगोलिक बनावटअनुसार नै उपलब्ध छ र यो नेपाललाई प्रकृतिले दिएको वरदानसमेत हो ।

वास्तवमा नेपालको भूगोल नै प्राकृतिक रंगशाला हो । खेलकुद क्षेत्रका विज्ञ र खेलाडीहरूले बारम्बार प्रशासनिक सहजीकरण, समयमा भिसा व्यवस्थापन, वैदेशिक सहभागिताका लागि आर्थिक सहयोग, खेल विज्ञान र चिकित्सा सेवा तथा एउटा सशक्त र उत्तरदायी राष्ट्रिय संघको माग गर्दै आएका छन् । यी मागहरू पूरा गर्न राज्यले कुनै ठूलो आर्थिक भार उठाउनुपर्दैन । केवल नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक तदारुकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । तर, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बजेटको असमान वितरणका कारण आफ्नै खर्चमा देशको नाम उँचो बनाउन जाने खेलाडीहरू भिसा र प्रशासनिक स्वीकृति पाउनका लागि समेत मन्त्रालयका ढोकाहरू धाउन संघर्षरत छन् ।

सत्ता र सरकारहरू पटक–पटक फेरिए पनि खेलकुद नीतिमा रहेको यो विभेदकारी दृष्टिकोण भने अपरिवर्तित नै छ । नयाँ सरकार र नेतृत्व आउँदा खेलाडीहरूमा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक हो । तर, व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म यी अपेक्षा निराशामा परिणत भई नै रहनेछन् । आफ्नै पसिना र समर्पणका बलमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय गान गुञ्जाउने खेलाडीहरूले आफ्नै देशमा सम्मान, पहिचान र अधिकारका लागि याचना गर्नुपर्ने स्थिति आफैँमा लज्जास्पद छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल सरकारले अविलम्ब आफ्ना पुरातन नीतिहरूमा संशोधन गरी अल्ट्रा तथा ट्रेल रनिङलाई आधिकारिक, प्राथमिकता प्राप्त र संस्थागत खेलको रूपमा मान्यता दिनै पर्छ । यदि राज्यले आफ्ना यी वास्तविक र प्राकृतिक च्याम्पियनहरूलाई नीतिगतरूपमा समेट्न सक्दैन भने, सरकारले गर्ने ‘खेलकुद विकास’ का ठूला नारा एवं दाबीहरू केवल भाषण र कागजमा मात्र सीमित रहनेछन् । वास्तवमा बजेट, नीति र व्यवहारले मात्रै निर्धारण गर्नेछ कि नेपाल सरकारले देशको इज्जत र गौरव बढाउने राष्ट्रिय नायकहरूलाई साँच्चै अपनाउन तयार छ वा उनीहरूलाई निजी प्रयासकै भरमा अलपत्र छाड्न चाहन्छ ।

निःसन्देह, नेपालमा खेलकुदको विकास केवल भव्य पूर्वाधार र विशाल बजेटको घोषणाले मात्रले पनि सम्भव छैन । त्यसका लागि देशलाई वास्तविक पहिचान दिलाउने खेल र खेलाडीलाई चिन्न सक्ने सूक्ष्म दृष्टि र नीतिगत फराकिलोपन आवश्यक पर्छ । ट्रेल रनिङ नेपालका लागि कुनै आयातित वा कृत्रिम खेल होइन । यो त हाम्रा पहाड, भूगोल र मौलिक क्षमतासँग जोडिएको प्राकृतिक वरदान हो । विश्वमञ्चमा आफ्नै पसिना र निजी खर्चका बलमा देशको झन्डा फहराउने सुनमाया बुढा, मिरा राईजस्ता च्याम्पियनहरूलाई नीतिगत घेराबन्दीमा पारेर उपेक्षा गरिरहनु राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयको गम्भीर लाचारी हो ।

सत्ता, सरकार र खेलकुदका नेतृत्वहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, तर नीतिको विभेदकारी जग नबदलिँदासम्म नेपाली अल्ट्रा धावकहरू आफ्नै देशमा ‘गुमनाम नायक’ बनिरहनेछन् । अब राज्यले पुरानो ढर्रा त्यागेर ट्रेल रनिङलाई रणनीतिक महत्वको खेलका रूपमा संस्थागत मान्यता दिनै पर्छ । समान नगद पुरस्कार, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया, वैदेशिक भिसा व्यवस्थापन र संस्थागत संरक्षण नै आजका न्यूनतम आवश्यकता हुन् । यदि राज्यले आफ्ना यी अन्तर्राष्ट्रिय विजेताहरूलाई राष्ट्रिय संरचनाभित्र समावेश गर्न सक्दैन भने, खेलकुद विकासका सरकारी दाबीहरू केवल बजेट पचाउने कागजमा मात्रै सीमित रहनेछन् । नेपाल सरकार र राखेपका लागि यो आफ्ना कमजोरी सुधार्ने परीक्षा हो । अबको नीति, बजेट र व्यवहारले नै पुष्टि गर्नेछ कि राज्य आफ्ना च्याम्पियनहरूलाई सम्मानका साथ अपनाउन तयार छ वा उनीहरूलाई उपेक्षाको खाडलमै छाड्न चाहन्छ ।