सार्वजनिक ऋण र जोखिम

नेपालको सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी तथ्यांकले केवल ऋणको आकार बढेको मात्र देखाउँदैन, यसले मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, राजस्व क्षमता, विनिमय दरको जोखिम र विकास वित्तको दीर्घकालीन दिगोपनमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा तीन खर्ब ८५ करोड रुपियाँ वृद्धि हुँदै सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ, जसले ऋण व्यवस्थापनलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ५५.५१ प्रतिशत वृद्धि कुनै नयाँ परियोजना वा अतिरिक्त लगानीका कारण होइन, वैदेशिक मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण भएको देखिएको छ । अमेरिकी डलरसहित प्रमुख विदेशी मुद्राको मूल्य नेपाली रुपियाँको तुलनामा बढ्दा सरकारले पहिले नै लिएको वैदेशिक ऋणको रुपियाँमा गणना हुने दायित्व स्वतः बढेको छ । यसको अर्थ, सरकारले नयाँ ऋण नलिए पनि विनिमय दर प्रतिकूल हुँदा सार्वजनिक ऋणको आकार स्वतः विस्तार हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्था वैदेशिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर वित्तीय जोखिमको संकेत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा अझै ५३.७७ प्रतिशत छ । वैदेशिक ऋण सामान्यतः कम ब्याजदरको हुने भएकाले आकर्षक मानिए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो जोखिम विनिमय दर हो । यस वर्षको अनुभवले यही जोखिम व्यवहारमै देखाइदिएको छ । भविष्यमा डलर वा अन्य विदेशी मुद्राको मूल्य थप बढेमा नेपालको ऋण दायित्व अझै चुलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

ऋण परिचालनको अवस्थाले पनि विकास साझेदारसँगको सहकार्य अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ । सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा केवल ७५.०७ प्रतिशत मात्रै परिचालन गर्न सक्यो । विशेष गरी वैदेशिक ऋण परिचालन अत्यन्त कमजोर रह्यो । लक्ष्य दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड भए पनि केवल ८८ अर्ब ५० करोड मात्र प्राप्त भयो, जुन लक्ष्यको ३७.८८ प्रतिशत हो । यसको विपरीत, आन्तरिक ऋण परिचालन भने लक्ष्यको ९९.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसले एउटा गम्भीर प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । सरकार विकास साझेदारबाट अपेक्षित स्रोत समयमा परिचालन गर्न असफल हुँदा घरेलु वित्तीय बजारबाट ऋण उठाउन बढी बाध्य भइरहेको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीको तरलता, निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह तथा लगानी वातावरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । यदि सरकारले लगातार ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाने हो भने निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोत संकुचित हुने जोखिम रहन्छ ।

ऋणको अर्को संवेदनशील पक्ष यसको सेवा खर्च हो । गत आर्थिक वर्षमा सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड ७० लाख खर्च भएको छ, जुन विनियोजित रकमको झन्डै ९४ प्रतिशत हो । कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ५.८५ प्रतिशत पुगेको छ भने ब्याज मात्रै ७३ अर्ब ८२ करोड तिर्नुपरेको छ । यसको अर्थ, विकासका लागि प्रयोग हुन सक्ने ठूलो वित्तीय स्रोत ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइरहेको छ । यदि ऋणको वृद्धि यही गतिमा जारी रह्यो भने आगामी वर्षहरूमा सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक लगानीका लागि उपलब्ध बजेट झन् सीमित हुन सक्छ ।

सार्वजनिक ऋण आफैँमा नकारात्मक विषय होइन । यदि ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, राजस्व र निर्यात क्षमता बढाउन प्रयोग हुन्छ भने त्यसले भविष्यमा ऋण तिर्ने क्षमता पनि सिर्जना गर्छ । तर विकास खर्च कमजोर हुने, पूँजीगत बजेट पूर्णरूपमा खर्च नहुने, राजस्व लक्ष्य लगातार पूरा नहुने र ऋणको ठूलो हिस्सा चालू दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च हुने अवस्था रहिरह्यो भने ऋणको दिगोपनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।