डीपफेकविरुद्ध अदालत पुगिन्

एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रयोग गरेर आफ्नो अनुहार, आवाज र पहिचानको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै बलिउड अभिनेत्री प्रीति जिन्टा बम्बई उच्च अदालत पुगेकी छन्। उनको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले गुगल र मेटालाई अधिकार उल्लंघन गर्ने डीपफेक सामग्री हटाउन प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले सम्बन्धित सबै पक्षलाई समन्वय गरेर उजुरी प्राप्त भएपछि अधिकार उल्लंघन गर्ने सामग्री छिटो हटाउन सकिने व्यावहारिक प्रणाली तयार गर्न भनेको छ। साथै, वैध र कानुनी सामग्री अनावश्यक रूपमा प्रभावित नहुने व्यवस्था गर्न पनि जोड दिएको छ।

प्रीतिले अनुमतिबिना एआई प्रविधिमार्फत आप्mनो अनुहार, आवाज र व्यक्तित्वस“ग मिल्ने डीपफेक भिडियो, मोर्फ गरिएका तस्बिर तथा च्याटबोटमा आधारित डिजिटल सामग्री तयार गरी विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रसारण गरिएको दाबी गरेकी छन्। यस्ता सामग्रीले आप्mनो सार्वजनिक छवि र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। यसअघि जुन १६ मा न्यायाधीश अभय आहुजाले उनलाई मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिएका थिए।

त्यसपछि न्यायाधीश माधव जमदारको इजलासमा भएको सुनुवाइमा अदालतले यो विषयलाई डिजिटल अधिकारस“ग जोडिएको गम्भीर कानुनी प्रश्नका रूपमा व्याख्या गर्दै समाधानका लागि सबै पक्षलाई सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रीति जिन्टाका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोन्डले एआईमा आधारित डीपफेक प्रविधि यति विकसित भइसकेको बताए कि वास्तविक र नक्कली सामग्री छुट्याउन सर्वसाधारणलाई निकै कठिन भइरहेको छ। उनले यस्ता सामग्रीको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको जिकिर गरे। प्रीति जिन्टाले भारतीय प्रतिलिपि अधिकार ऐन, १९५७ अन्तर्गत आप्mनो व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार र नैतिक अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेकी छन्। अनुमति बिना आप्mनो पहिचान र छविको व्यावसायिक प्रयोग गरिएको तथा त्यसबाट व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ।

सुनुवाइका क्रममा गुगल र मेटाका प्रतिनिधिले अधिकार उल्लंघन भएको पुष्टि भएका सामग्री हटाउन तयार रहेको जनाएका थिए। तर सम्पूर्ण सामग्रीको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने व्यापक आदेश भने व्यवहारिक नहुने भन्दै उनीहरूले प्रत्येक उजुरीको छुट्टाछुट्टै मूल्या“कन आवश्यक पर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले प्रीतिको मागमा प्रारम्भिक रूपमा पर्याप्त आधार देखिएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।

भारतमा एआईमार्फत हुने डीपफेक र डिजिटल पहिचानको दुरुपयोगसम्बन्धी यो मुद्दालाई महत्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा हेरिएको छ। एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारस“गै डिजिटल सहमति, व्यक्तित्व अधिकार र अनलाइन प्लेटफर्मको जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुनी बहस आगामी दिनमा अझ तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।