काठमाडौँ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउने तर तत्कालको लागि हतार नगर्ने बताउनुभएको छ । शिक्षा नियमावली संशोधनपछि शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा जुट्नुभएका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन तयार गर्नुअघि फेरि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।
शिक्षा पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा उहाँँले भन्नुभयो– ‘अहिलेकै अवस्थामा तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन सकिन्छ । २–४ वर्षको लागि नभै ३०–४० वर्षको लागि शिक्षाको विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेलाई हतार छैन ।’ अहिलेको शिक्षामा देखिएको सबै समस्या समाधान शिक्षा ऐनले गर्ने भन्दै उहाँँले भन्नुभयो– ‘तत्काल समस्या समाधान गर्ने कि दीर्घकालको लागि ? यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’
शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अभिभावक महासंघ, शिक्षक महासंघ, विश्वविद्यालयसँग छलफल गरे पनि विद्यार्थीहरूसँग भने कहिल्यै छलफल नगरेको जिकिर गर्दै उहाँँले भन्नुभयो– ‘मुख्य सरोकारवाला विद्यार्थीसँग छलफल गरेर मात्र शिक्षा ऐन ल्याउछौँ
शिक्षा ऐनको मस्यौदामा हालसम्म धेरै परिवर्तन भैसकेको दाबी गर्दै उहाँँले यसलाई अझै विशिष्ट बनाउने योजना सुनाउनुभयो । उहाँँले भन्नुभयो ‘एकपटक फेरि अध्ययन गर्नेछौँ । सरोकारवालासँग फेरि छलफल गरेर मात्र ऐनको विषय टुङ्ग्याउनेछौँ ।’
मन्त्रालय सम्हालेयता धेरै सुधार भएको दाबी उहाँँको छ । आठवटा विश्वविद्यालयमा पारदर्शी रूपमा उपकुलपति नियुक्ति गर्नु मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँँको दाबी थियो । उपकुलपति छनोटमा केही विरोध भए तापनि सरकारले भनसुनको आधारमा कसैलाई उपकुलपति नबनाएको दाबी गर्दै उहाँँले भन्नुभयो– ‘ कुनै उपकुलपतिलाई भेटेका थिएनौँ, चिनेका पनि थिएनौँ । प्रमले पनि चिन्नुभएको थिएन । यसको अर्थ पारदर्शी रूपमा नियुक्ति गरेका हौँ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बारेमा कुरा गर्दैै उहाँँले स्वायत्त निकाय भएको कारण सबै अधिकार उपकुलपतिलाई दिएका छाँै । सोहीअनुसार काम गर्नुहुन्छ । उहाँले तत्काल रेक्टर र रजिष्टार चयन गर्न पनि उपकुलपतिलाई नै अधिकार दिइने बताउनुभयो । रेक्टर र रजिस्टार नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पार्दै उहाँँले भन्नुभयो– ‘हामीले गर्ने हो भने पहिल्यै भैसक्थ्यो । उहाँहरूलाई छाडेको कारण केही ढिलो भएको हो । सिनेट र कार्यकारी परिषद चाँडै बनाउछौँ ।’
कन्सल्टेन्सीको धरौटीको विषयमा पीडित विद्यार्थीहरूको गुनासो सुन्नुका साथै कन्सल्टेन्सीसँग सरोकार राख्ने सबैसँग छलफल गर्दा धरौटी राख्नैपर्ने उल्लेख गरेको कारण हाललाई धरौटी फिर्ता गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँँले भन्नुभयो– ‘आवश्यक पर्दा ऐन र नियमावली संशोधन गरौँला , तर धरौटीको विषयमा स्पष्ट जानकारी दियौँ । धेरै जना कन्भिन्स हुनुभएको छ । केहीले मान्नुभएको छैन । हामीले पीडितलाई हेरेर कानुन बनाएका हौँ ।’
आमरण अनसन बस्नुभएका डा. गोविन्द केसीको प्रसङ्गमा चाँडै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा धेरै सुधार ल्याउनुभएको, उहाँकै कारण शुल्क तय हुने गरेको र विद्यार्थीले आवश्यकताको आधारमा छात्रवृत्ति पाइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो–‘ निजीलाई सिट बढाउने र छात्रवृत्ति घटाउने हो कि भन्ने भएका लागेको होला त्यसो हुँदैन । आवश्यकताको आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याएर नेपालीलाई बढी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न लागेका छाँै । डाक्टरको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ ।’
दशरथचन्द विविमा यसै वर्षबाट मेडिकल कक्षा सञ्चालन गर्ने, सुदूरपश्चिमलाई नजिक बनाउने र काठमाडौँका विद्यार्थीलाई सुदूरमा जाने वातावरण बनाउने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
मन्त्री पोखरेलले दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णय प्रारम्भमा आलोचित भए पनि दीर्घकालमा सबैका लागि लाभदायी हुने दाबी गर्नुभयो । दुई दिनको बिदाले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकको स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रका कर्मचारी र अभिभावकलाई केही असहजता भएको गुनासो आए पनि दीर्घकालीन लाभलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
सुकुम्वासी बस्तीका बालबालिकाले विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहे तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँँले बताउनुभयो । त्यस्ता धेरै विद्यार्थीलाई यसअघि नै विद्यालयमा भर्ना गरिसकिएको उल्लेख गर्दै शिक्षाबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुअघि शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी योजना तयार गरिने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया