‘बन्धन भगवती’ समूहको बैंकिङ मिलेमतोको आशङ्का

काठमाडौँ ।

सरकारी विकास आयोजना र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई आधार बनाएर नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलमार्फत राज्यकोष दोहन गरेको आरोप खेपिरहेको बन्धन भगवती निर्माण सेवा प्रालिसम्बन्धी प्रकरणमा थप गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ ।
यसअघि विभिन्न सरकारी आयोजनामा नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छली, सरकारी भुक्तानी दुरुपयोग र राजस्व चुहावट गरिरहेको आरोप लागेको उक्त समूहसँग अर्को शङ्कास्पद व्यावसायिक समूहको वित्तीय मिलेमतो रहेको दाबी अनुसन्धान अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार बन्धन भगवती समूह र चन्दन हार्डवेर प्रालिबीच वास्तविक वस्तु वा सेवाको कारोबार नभई केवल बैंकिङ कारोबारको देखावटी अभिलेख तयार गरेर वित्तीय कारोबारलाई वैध देखाउने प्रयास भएको आशङ्का गरिएको छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी कोषको दुरुपयोग, बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म फैलिएको संगठित आर्थिक अपराधको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार चन्दन समूहले बन्धन भगवती समूहसँग सम्बन्धित परियोजनाका नाममा वस्तु वा सेवा आपूर्ति नगरी करोडौँ रुपैयाँ बराबरका भ्याट बिल जारी गरेको देखिएको छ । त्यसपछि सोही रकम नगद सङ्कलन गरी बैंकमा जम्मा गर्ने क्रममा जम्माकर्ताको वास्तविक विवरण लुकाई अर्को कम्पनीको नाममा भौचर भरिएको दाबी गरिएको छ । यसरी बैंक विवरणमा रकम सम्बन्धित कम्पनीबाट प्राप्त भएको देखाएर कागजी रूपमा भुक्तानी भएको देखाउने अभ्यास गरिएको आर्थिक विवरणबाट देखिएको छ ।

यस्तो प्रक्रियाबाट बैंक स्टेटमेन्टमा वास्तविक नगद जम्माकर्ता लुकाइएपछि कर कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान तथा अन्य नियामक निकायलाई वास्तविक कारोबार भएको भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ । वित्तीय अपराधका जानकारहरूका अनुसार यदि बैंक भौचरमा गलत विवरण उल्लेख गरी बैंकिङ अभिलेख तयार गरिएको पुष्टि भयो भने त्यो झुट्टा कागजात प्रयोग, वित्तीय ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी कसुरसमेत ठहरिने छ ।

यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बैंकिङ नियमअनुसार ठूलो रकम नगद जम्मा गर्दा जम्माकर्ताको वास्तविक परिचय, रकमको स्रोत र कारोबारको उद्देश्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वास्तविक जम्माकर्ता उपस्थित भएर पनि अर्कै कम्पनीको नाममा नगद जम्मा भएको देखाइएको भए सम्बन्धित बैंकका कर्मचारी, क्यासियर वा व्यवस्थापनको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

यो प्रकरण सार्वजनिक हुनुअघि नै बन्धन भगवती समूहमाथि विभिन्न सरकारी आयोजना र ठेक्का प्रणालीमा नक्कली बिल प्रयोग गरी राज्यकोषबाट भुक्तानी लिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार उक्त समूहले वर्षौंदेखि नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेर खर्च कृत्रिम रूपमा बढाउने, आयकर तथा भ्याट दायित्व घटाउने र सरकारी आयोजनाबाट वास्तविक कामभन्दा बढी भुक्तानी लिने शैली अपनाएको आशङ्का गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, सरकारी बजेटबाट प्राप्त रकम विभिन्न कम्पनी र बैंकिङ माध्यम हुँदै अन्ततः वैध आयका रूपमा देखाउने प्रयाससमेत भएको हुन सक्ने आशङ्का अनुसन्धानका क्रममा उठेको छ । यदि यो पुष्टि भयो भने यो कर छलीभन्दा धेरै ठूलो आर्थिक अपराधका रूपमा स्थापित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला यस्ता गतिविधिले राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, इमानदार व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने तथा सार्वजनिक विकास आयोजनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ । नक्कली बिलको प्रयोग व्यापक हुँदै गएमा राजस्व सङ्कलन कमजोर हुने, विकास बजेटको प्रभावकारिता घट्ने र समग्र आर्थिक अनुशासनमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच सरोकारवालाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संयुक्त रूपमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विशेषगरी सम्बन्धित कम्पनीहरूको बैंक स्टेटमेन्ट, नगद जम्मा भएका भौचर, भ्याट बिल, कर विवरण, सरकारी आयोजनाबाट भएको भुक्तानी र बैंकको सीसीटीभी अभिलेखसमेत सुरक्षित राखेर फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसअघि पनि संसद्देखि सार्वजनिक बहससम्म नक्कली बिल कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकारमाथि दबाब पर्दै आएको छ । तर पटक–पटक यस्ता आरोप सार्वजनिक हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय प्रारम्भिक चरणमै प्रभावकारी अनुसन्धानमा नउत्रिएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । यदि लामो समयदेखि यस्ता गतिविधि भइरहेका थिए भने नियमनकारी निकायको निगरानी प्रणाली किन असफल भयो भन्ने विषय पनि समान रूपमा अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार कर छली, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, सरकारी लिखतको दुरुपयोग, संगठित आर्थिक अपराध, बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थामाथि कारबाही हुने छ । साथै सरकारी आयोजनामा प्रयोग भएका सबै बिल, भुक्तानी प्रक्रिया र सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतासमेत पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा सम्बन्धित पक्षको धारणा, सरकारी निकायको निष्कर्ष र प्रमाणका आधारमा मात्रै घटनाको अन्तिम सत्य स्थापित हुने भएकाले यस विषयमा निष्पक्ष, विस्तृत र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान अपरिहार्य देखिएको छ ।