एमाले–माओवादीबीच प्रदेश सत्ता बाँडफाँडको सहमति सार्वजनिक

पाँच प्रदेशको नेतृत्व टुंगियो, मधेस र गण्डकी अझै पेचिलो; सत्ता सहकार्यसँगै पार्टी एकताको बहस पनि फेरि सतहमा

काठमाडौँ ।

नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठन तथा नेतृत्व बाँडफाँटसम्बन्धी लिखित सहमति सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा पाँच प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेतृत्व टुंग्याइएको छ भने मधेस र गण्डकी प्रदेशको विषयमा अन्य दलसँगको परामर्शपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सहमति सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने, नयाँ गठबन्धन बन्ने भएको छ । यद्यपि, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा दुवै दलको मात्रै अङ्कगणित पर्याप्त नभएकाले ती प्रदेशमा सरकार गठन सहज नहुने देखिएको छ ।

कुन प्रदेश कसको भागमा
सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा प्रदेश सभामा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका विवाद, सत्ता साझेदारीमा उत्पन्न असमझदारी तथा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै सुशासन, विकास र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले दुवै दलबीच सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर मधेस र गण्डकी प्रदेशको विषयमा भने तत्काल नेतृत्व नटुंग्याई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर मात्रै सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेस प्रदेश अहिले सबैभन्दा जटिल प्रदेशमध्ये एक हो ।
मधेसमा एमाले र नेकपासँग मात्रै सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । त्यहाँ जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी जनमत पार्टी र जसपाको समर्थनबिना एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ । यही कारण सहमति पत्रमै अन्य दलसँग परामर्श गर्ने व्यवस्था राखिएको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ ।
यदि मधेसका क्षेत्रीय दलहरू सत्ता सहकार्यमा तयार भए भने नयाँ सरकार बन्न सक्छ । अन्यथा अहिलेको सत्ता समीकरण तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

गण्डकीमा पनि अङ्कगणित सहज छैन
गण्डकी प्रदेशमा पनि अवस्था मधेसभन्दा धेरै फरक छैन । एमाले प्रदेशको ठूलो दल भए पनि नेकपासँगको सङ्ख्या मात्रै सरकार गठनका लागि पर्याप्त छैन । सरकार बनाउन स्वतन्त्र सांसद वा साना दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ ।

यदि सत्ता समीकरणमा रहेका अन्य दलले समर्थन गरे भने एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर कांग्रेससहितका विपक्षी दल एकजुट भएमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ । यसैले सहमति पत्रमा गण्डकीलाई पनि खुला राखिएको देखिन्छ ।
सहमतिअनुसार कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन तथा मन्त्रालयको नयाँ बाँडफाँडबारे सम्बन्धित दुई दलले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन् ।

फेरि एकताको बाटोमा एमाले र नेकपा
प्रदेश सरकारको सहमति सार्वजनिक भएसँगै एमाले र नेकपाबीच फेरि पार्टी एकताको बहस पनि सुरु भएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच यसअघि पनि एकीकरण भएको थियो । २०७५ सालमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २०७७ सालमा विभाजित भएको थियो । त्यसयता दुवै दलबीच सम्बन्ध कहिले सहकार्य त कहिले प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा रहँदै आएको छ ।

हाल सार्वजनिक भएको सहमतिले दुई दलबीच विश्वासको वातावरण सुधारिएको संकेत गरे पनि तत्काल पार्टी एकता हुने आधार भने स्पष्ट देखिँदैन ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको सहकार्यको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारमा स्थायित्व कायम गर्नु र साझा राजनीतिक स्वार्थ व्यवस्थापन गर्नु हो ।

एमाले र नेकपाबीच वैचारिक दूरीभन्दा पनि नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना, शक्ति बाँडफाँड र भविष्यको नेतृत्वबारे अझै मतभेद रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।दुवै दलले सार्वजनिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि औपचारिक पार्टी एकीकरणबारे हालसम्म कुनै ठोस कार्यदल, समयसीमा वा रोडम्याप सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारमा सहकार्यलाई तत्काल पार्टी एकताको सङ्केतभन्दा पनि रणनीतिक सत्ता सहकार्यका रूपमा धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले हेरेका छन् ।

प्रदेश सरकार बाँडफाँटसम्बन्धी सहमतिले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सङ्केत दिएको छ । पाँच प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन लगभग निश्चितजस्तै देखिए पनि मधेस र गण्डकीको भविष्य भने अन्य दलहरूको निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
त्यस्तै, यो सहमतिले दुवै दलबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण बलियो बनाएको भए पनि तत्काल पार्टी एकता हुने ठोस आधार भने अझै देखिएको छैन । आगामी दिनमा प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया, केन्द्रको राजनीतिक समीकरण र दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले लिने रणनीतिले मात्रै यो सहकार्य सत्ता साझेदारीमै सीमित रहने वा पुनः कम्युनिस्ट एकताको दिशामा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट पार्नेछ ।