नेपाल–चीनबीच सम्बन्ध र आर्थिक विकास

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध समानता, पारस्परिक सम्मान, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित रहँदै आएको छ ।
यसै बीच जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको गत जेठ ३१ देखि असार ३ गतेसम्म चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमण भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीको यस चीन भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई राजनीतिक विश्वास, आर्थिक सहकार्य, लगानी, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र जनस्तरीय सम्बन्धका क्षेत्रमा थप सुदृढ बनाउने सहमति भएको छ । यी सहमतिहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उच्चाइमा पु¥याउने आधार तयार गरेको उल्लेख गरिएको छ । अब यी सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सम्बन्धको वास्तविक सफलताको प्रमुख आधार हुनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको छलफलको क्रममा नेपालको तर्फबाट ‘एक चीन सिद्धान्त’प्रति रहिआएको नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै नेपालको भूमिलाई चीनको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने स्पष्ट पारिएको छ । तर नेपालमा दलाई लामाको जन्म उत्सव कार्यक्रम मनाउन स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति दिएको र उक्त कार्यक्रममा थुप्रै विदेशी कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुसमेत सहभागी भएको भन्ने समाचारले दलाई लामाको स्वतन्त्र तीब्बतका गतिविधिलाई मद्दत पुगेको टिप्पणी भएको छ । वास्तवमा यस्ता गतिविधि गर्न सरकारी स्तरबाट नै सहमति दिइँदा नेपाल सरकारको एक चीनप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएका छन् । गतवर्षको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनमा पनि तिब्बतीयन मूलका युवाहरु टीओबीका नामबाट संलग्न भएका घटना र अमेरिकन अधिकारीहरु नेपाल आउँदा तिब्बतीयन शरणार्थी शिविरमा पुगेका घटनाले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा हुने गरेका गतिविधिले मित्र राष्ट्र चीनको गम्भीर चासो र सरोकार रहेको देखिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति रहिआएको चीन सरकारको दृढ समर्थन दोहो¥याउँदै सुशासन तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताउपर पूर्ण समर्थन रहने चिनियाँ पक्षबाट उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा सरकारले नेपालमा हुने चीनविरोधी गतिविधिलाई प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउन आवश्यक छ ।
यति बेला नेपाल र चीनका बीचमा व्यापारिक खाडल गहिरो छ । नेपालले चीनबाट वार्षिक करिब २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्छ, जबकि नेपालको तर्फबाट चीनतर्फ हुने निर्यात करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँको मात्र रहेको छ । चीनसँगको यो एकपक्षीय व्यापारलाई सन्तुलन गराउनुपर्ने नेपालका लागि चुनौती छ । नेपालबाट चीनतर्फ ऊनी गलैँचा, ऊनी फेल्टका उत्पादन, तामाका उत्पादनहरु, फर्निचर, जडीबुटी, छाला, केही सीमित खाद्य परिकारहरु, संगीतका साधनहरु रहेका छन् । ऊनी गलैँचा निर्यातमा ७५.६३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । त्यस्तै तामा वा तामाको सामान पनि ह्रास आएको छ । जबकि नेपाली हस्तकला र गलैँचा चिनियाँ बजारमा उच्च माग भएका प्रिमियम उत्पादनहरू हुन् ।

चीनले नेपालका ८ हजारभन्दा बढी उत्पादनलाई शून्य भन्सारको सुविधा दिएको भए पनि नेपालले त्यसको उपयोग गर्न सकेको छैन । यस्तै नेपाल र चीनका बीचमा व्यापारिक नाकाहरु बाह्रै महिना चल्न सकेका छैनन् । यसले आयात–निर्यात व्यापारमा अवरोध सृजना गरेको छ । यस्ता अवरोध हटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउन चिनियाँ लगानीलाई नेपालको निर्यातमुखी उद्योगमा केन्द्रित गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । चीन सरकारसँग यस्ता उद्योगका उत्पादनहरू चीनले नै किन्ने गरी ‘बाय–ब्याक एग्रिमेन्ट’ जस्ता विषयलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको छ ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सिजी पिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन १८ वटा समझदारीपत्र र दुईवटा सम्झौतापत्रसहित २० वटा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएका थिए । ती मुख्य सम्झौताहरूमा केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि निर्माण शुरु भएको छैन । सुरुङ निर्माणमा सहयोगका लागि केही अध्ययन भए पनि ठूला सुरुङ परियोजनाहरू निर्माण चरणमा पुगेका छैनन् ।

यस्तै नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि डिसेम्बर २०२४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई फ्रेम वर्कमा हस्ताक्षर भयो, फ्रेम वर्कअन्तर्गत नेपालले प्राथमिकतामा राखेका १० प्रमुख परियोजनाहरुमा केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्ग, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक तथा पुल, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र तथा विज्ञान संग्रहालय, झापाको दमकमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, झापामा खेलकुद तथा एथलेटिक्स कम्प्लेक्स र डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल निर्माण रहेका छन् ।

तर फ्रेम वर्कअन्तर्गतका परियोजनाको विस्तृत अध्ययन र लगानीको मोडेलबारेमा ठोस पहल भइसकेको छैन । फ्रेम वर्कअन्तर्गतका कतिपय परियोजनाहरु उत्पादन र रोजगारी विस्तारभन्दा पनि राजनीतिक फाइदाका लागि पनि समावेश गरिएको भन्ने चर्चा रहेको छ । अतः नेपाल र चीनका दुबै अधिकारीले यसबारेमा विस्तृत छलफल गरेर, बीआरआई फ्रेम वर्कका परियोजनाहरुलाई उत्पादन र रोजगारी वृद्वि गर्ने परियोजनामा रुपान्तरण गरेर, विस्तृत परियोजना अध्ययन, लगानीको मोडेल आदि विषयमा टुंगोमा पुगेर परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी चरणबद्धरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

यति बेला चीन पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पारित गरी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छ । चीनसँग निकट भौगोलिक, आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने नेपालका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएका छन् । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा मैत्रीपूर्ण रहँदै आएको छ ।
हिमालपारि रहेको तिब्बतसँगको सांस्कृतिक, धार्मिक र व्यापारिक सम्बन्धले दुई देशबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यी सम्बन्धहरू अझ प्रगाढ बन्दै गएका छन्, विशेष गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ–बीआरआईमा नेपालको सहभागितापछि पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार हुने आधार तयार भएको छ ।

चीनको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले कनेक्टिभिटीलाई विशेष जोड दिएको छ, जसले नेपालका लागि ठूलो अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित चीन–नेपाल रेलमार्ग, सडक सञ्जाल विस्तार तथा उत्तर–दक्षिण सडक र सीमा नाकाहरूको आधुनिकीकरणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने सम्भावना बढाएको छ । नेपाल र चीनबीचको रेलमार्गले चीनसँग मात्र होइन, भारतको विकासबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने लाभलाई समेत सकारात्मकरूपमा प्रभावित गर्न सक्छ । किनभने लगानी, व्यापार, पारवहन तथा आर्थिक सम्बन्धका अन्य क्षेत्रमा भारतसँग नेपालको बार्गेनिङ पावर असमान छ ।

यसको एक प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको वैकल्पिक पहुँचको अभाव हो । रेलमार्गजस्तो द्रुत, किफायती र भरपर्दो माध्यममार्फत नेपालको चीनसँग सम्पर्क हुन्थ्यो भने भारतले नेपाललाई पटक–पटक अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी लगाउने रणनीति अपनाउँदैनथ्यो । त्यसैले नेपाल–चीन रेलमार्गलाई केवल तत्कालीन नाफा–घाटाको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नुहुँदैन । चीन–नेपाल रेलमार्ग जोडिएपछि चीनलगायत विश्वभरका पर्यटकहरुलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय हिसाबले नेपाल आगमन गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसका साथै यसले आयात–निर्यात व्यापार सहज बनाउनेछ ।

यस्तै ऊर्जा क्षेत्र अर्को महत्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र हो । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएकाले जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातमा ठूलो सम्भावना छ । चीनको लगानी र प्रविधिको उपयोग गरी नेपालले ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । यसबाट आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुनुका साथै निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यस्तै नेपालको हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रमा जडीबुटी, पशुपालन, फलफूल खेतीका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । तसर्थ उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्न कृषिमा आधारित उद्योग र पशुपालन तथा फलफूलका लागि चिनियाँ सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।

त्यसै गरी चीनको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले हरित ऊर्जा र वातावरण संरक्षणमा जोड दिइएको छ । जसले नेपाललाई दिगो विकासको दिशामा अघि बढ्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । पर्यटन क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ । चीनबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि हुँदा नेपालको पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुग्नेछ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन मद्दत पुग्न सक्ने देखिन्छ । चीन र नेपालबीच अब आर्थिक विकासमा सहकार्य बीआरआईमार्फत नै हुने हुँदा संयुक्त लगानी, पारस्परिक लाभ र बराबरी प्रतिफलको अवधारणा अनुरूप बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले परियोजना तयार गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन एउटा अधिकार सम्पन्न बीआरआई प्राधिकरण बनाएर स्वतन्त्र एवं निरन्तररुपमा परियोजनाका कामहरू अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, नेपाल र चीनका बीच आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध लामो छ । मित्र राष्ट्र चीनले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा नेपालका लागि चीनको सहयोग नेपालको आर्थिक विकासको निन्ति नयाँ ढोका खोल्ने अवसर हो । नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको योजना, सुशासन, पारदर्शिता र सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै र अवसरहरूको सदुपयोग गर्दै व्यापार विकासका साथै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
(लेखक खनाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)