काठमाडौं ।
उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग तथा सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा तीन पूर्व संविधानसभा सदस्यसहित नौ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको दोषी ठहर र सजायको फैसला सदर गरेको छ।
न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले २०६४ सालका संविधानसभा सदस्य गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र नारदमुनी रानालाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला कायम राखेको हो। गायत्री साह नेपाली जनता दल, विश्वनाथप्रसाद यादव तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम तथा नारदमुनी राना नेकपा (एमाले) बाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ जेठ २१ गते उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जनही पाँच महिना कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला उच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो।
यस्तै, रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, पृथ्वी छन्त्याल, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्ध पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको छ।
उच्च अदालतले उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा एक वर्ष कैद तथा ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला यथावत् राखेको छ।
बहुचर्चित रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा उच्च अदालतको यो फैसला आएपछि लामो समयदेखि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाले महत्वपूर्ण कानुनी निष्कर्ष पाएको छ।
प्रतिक्रिया