२२ अर्ब ३८ करोड मागदाबीको बचतफिर्ता सुरु

हेटौंडा ।

 बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ५ वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचतफिर्ता गर्न सुरु गरेको छ । मंगलबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बचतफिर्ता सुरु गर्नुभएको हो ।

समस्याग्रस्त घोषित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १ हजार ७ सय ६६ बचतकर्ताको बचतफिर्ता सुरु गरिएको समितिले जनाएको छ ।

बचतफिर्ता सुरु कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले लामो समयदेखि रोकिएको बचतकर्ताहरुको बचतलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारीढंगले फिर्ता गर्ने काम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । बचतकर्ताको बचतलाई दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने उहाँको चेतावनी छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सहकारीपीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै लामो समयदेखि रोकिएको बचतकर्ताहरुको बचतलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारीढंगले फिर्ता गर्ने काम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सरकार दृढतासाथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित बनेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी संस्था जनताको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्नुपर्नेमा केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइने र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ,’ उहाँको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री बानियाँले साना बचतकर्ताको पसिना र मेहनतबाट संकलित रकम सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै सरकारले पीडित नागरिकलाई राहत दिने, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकारीलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै इमान्दार सहकारीलाई प्रोत्साहन र अनियमितता गर्ने संस्थामाथि कडा निगरानी गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँको उपस्थितिमा हेटौंडामा बसेको बैठकले सिभिल, दर्शन, नेसनल नमोबुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरु सहकारीको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋणअसुलीबाट प्राप्त रकमका आधारमा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि वस्तुगत आधार र प्रमाणका आधारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले जेठ २२ गते समस्याग्रस्त ठहर भएका ती सहकारी संस्थाका १ सय १४ ठूला ऋणीको नामावली सार्वजनिक गर्दै सहकारी संस्थाबाट लिएका ऋण तत्काल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त ५ सहकारीमा १४ हजार ६४ बचतकर्ताबाट २२ अर्ब ३८ करोड मागदाबी भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति जनाएको छ ।

साबिकको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सिभिल र दर्शनलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो भने हालको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुमेरु, नेसनल नमोबुद्ध र लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

२०८० भदौ २१ मा पहिलो पटक सिभिल, २०८१ कात्तिक ११ मा दर्शन र पुस २८ मा नेसनल नमोबुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीमध्ये सबभन्दा बढी दायित्व सुमेरु र सिभिल सहकारीको देखिएको छ । सुमेरुका ५ हजार ९ सय ४४ सदस्यले ९ अर्ब १६ करोड १२ लाख बराबर मागदाबी गरेका छन् । सहकारीको आन्तरिक प्रणालीमा भने १६ अर्ब २० करोडभन्दा बढी बचत देखिन्छ ।

सिभिलको १ हजार ७ सय ८६ सदस्यको ६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख मागदाबी परेको छ भने लालीगुराँसका १ हजार ९ सय ५९ बचतकर्ताले ३ अर्ब ११ करोड ५० लाख मागदाबी गरेका छन् । दर्शनका ३ हजार ४ सय ७ सदस्यको २ अर्ब ५० करोड ३८ लाख मागदाबी परेको छ । नेसनलका ९ सय ६४ सदस्यले १ अर्ब ८ करोड ६४ लाख मागदाबी गरेका छन् । सहकारीमा डुबेको वा फिर्ता पाउन बाँकी बचतफिर्ता ल्याउन वा दाबीका लागि मागदाबी पेस गरिन्छ ।

सहकारीपीडितहरुले प्रदेशका १६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका थिए । पीडितहरुले कार्यालयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारीहरुसँग आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।