मुलुकको समृद्धिका लागि साना उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड

औद्योगिक विकासलाई मुलुकको समृद्धिको गन्तव्यका रुपमा लिइएको छ । आगामी केही वर्ष विकास गर्नुपर्ने समयावधि बताइएको छ भने यसपछिका १० वर्ष समृद्धिका लागि उक्लिनुपर्ने सिँढीका रुपमा लिइएको छ । यी सबै प्रयासहरुबाट सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरीय आय भएका देशको दाँजोमा पुग्नुपर्ने सोच राखिएको छ । सोही अनुरुप लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय क्षेत्रमा वार्षिक योजना, रणनीति एवं उद्देश्य अर्थात् लक्ष्य निर्धारण गरिए अनुरुप कार्यान्वयन हुनै पर्ने हुन्छ ।

लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको आधारमा स्थानीय मागअनुसारका वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र बजार प्रवद्र्धनमा क्षमता विकास गरिने भनिएको छ । वाणिज्य नीति २०८० र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका निकासीजन्य वस्तुहरुको विकास एवं निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र बजार विस्तारमा जोड दिइने भनिएको छ ।

पश्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैँची, मह, जडीबुटीलगायतका उच्च मूल्य, कम आयतन र उच्च निर्यातयोग्य वस्तुहरुको उत्पादन, विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भनिएको छ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै बाह्य व्यापारमा पहँुुच वृद्धि गरिने भनिएको छ ।

कर र अन्य राजस्वसम्बन्धी कर प्रणालीका लागि आर्थिक निर्देशन वार्षिक बजेटमा पाउन सकिन्छ । सरकारले कर र अरु राजस्वसम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, विनियम तथा निर्देशनमा उल्लिखित कर, सम्पत्ति कर, अन्तशुल्क, भ्याट, भन्सार कर र हरेक वर्ष सरकारले लिएका आर्थिक सुधारका उपायहरु सन्दर्भअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । समृद्धिका लागि यो विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

औद्योगिक नीतिमा साना उद्योग क्षेत्र
औद्योगिक प्रचलित नीतिमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको सम्बन्धमा छुट्टै विशेष नीति र रणनीतिको प्रावधान रहेको छ । यसले यस्ता किसिमका उद्योगहरुलाई निश्चित मापदण्डको साथ पनि स्पष्ट परिभाषित गरेको देखिन्छ । लघु, घरेलु तथा साना, मध्यम र ठूला पाँच किसिमका उद्योगहरु छन् । यस नीतिमा साना उद्योगहरुको प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण र सुविधा फरक गरिएको छ । त्यसको लागि केही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ । किटान गरिएका मापदण्डहरुमा अधिकृत पूँजी लगानी, उद्योगहरुमा मालिकको सहभागिता आदि छन् ।

यस क्षेत्रमा विशेष नीतिहरु उल्लेख भएका मुद्दाहरुमा लघु उद्योग र साना उद्योगहरुलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि संस्थागत संरचना र पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ । ती उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमताको सुधारको साथ बजार एकीकृत गर्नको लागि लघु–साना उद्योग विकास कोषको सेवालाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । जिल्लामा भएका लगानीका क्षेत्रमा समन्वयको संयन्त्र खडा गरिने नीति उल्लेख छ ।

औद्योगिक नीतिमा भएका अन्य प्रावधानहरुमा व्यवसाय विकास सेवा, एक गाउँ एक उत्पादन मुख्य छन् । स्थानीय सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासको खर्चको अनुपातको आधारमा अनुदान पाउने भनिएको थियो । साथै वस्तु तथा सेवा प्रवद्र्धन गर्न सामूहिक मार्कमार्फत पहिचान गर्ने, बौद्धिक सम्पदाको बार निकायको गठनबाट प्रवद्र्धन, बढी उत्पादन र बजारीकरणको लागि सूचना तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने कार्य मुख्य छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ नयाँ रुपमा आए पनि प्रादेशिक स्वरुपमा परिवर्तन गर्न भविष्यमा आवश्यक पर्नेछ । यस्तै गरी सेज ऐन तथा अन्य सम्बन्धित ऐनहरुमा पनि प्रादेशिक प्रावधान राखी संशोधन गर्न आवश्यक पर्दै जानेछ । यस्तो संशोधन हुन नसकेमा केन्द्रीय सरकारको कार्यक्रमसँग समन्वय हुन कठिन पर्नेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–५ को धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बन्धित संघको अधिकारको सूचीका विषयहरूमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुसँग सम्बन्धित हुन सक्ने बुँदाहरु यसप्रकार छन्– १. केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण । २. भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना । ३. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन । ४. बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसमेत) । ५. नाप–तौल । ६. खानी उत्खनन । ७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानुनमा नतोकिएका विषयहरु परेका देखिन्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–६ धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा (४) सँग सम्बन्धित) प्रदेशको अधिकारको सूचीमा रहेकामध्ये लघु, घरेलु र साना उद्योगसँग सम्बन्ध हुन सक्ने बुँदाहरुमा– १. प्रदेश तथ्यांक । २. कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात मुख्य छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–७ धारा ५७ को उपधारा (३), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७ सँग सम्बन्धित संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीका विषयहरुमध्ये लघु, घरेलु, साना उद्योगसम्बन्धीमा– १. उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार । २. गरिबी निवारण र औद्योगीकरण परेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका विषयहरुमध्ये १. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर । २. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन । ३. थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता पनि रहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–९ धारा ५७ को उपधारा (५), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीका विषयहरुमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुसँग सम्बन्धित १. वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता । २. खानी तथा खनिज परेका छन् ।

समन्वयात्मकरुपमा चाल्ने कदम
नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ७ र ९ मा उल्लेख भएका संघको एकल अधिकारको सूची, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गतका कार्यहरु नेपाल सरकारको कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरुले गर्ने कार्यहरु एक–अर्काको पूरक हुने गरी समन्वयात्मकरुपमा कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुका लागि प्रविधिक सहयोग आवश्यक भएमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएका छन् ।

निकट भविष्यमा बन्ने प्रादेशिक सरकारले देशको केन्द्रीय सरकारका चिनीलगायतका अरु वस्तु तथा सेवाका किटान गरिएका मूल्यसँग तालमेल हुने गरी घरेलु तथा साना उद्योगका वस्तुरुका मूल्य तोकिन उपश्यक हुन आउँछ । पछि बन्ने सात प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारले घरेलु तगा साना उद्योगले पाउने अनुदान र अन्य सुविधाहरुमा समन्वय हुनुपर्दछ । अन्तरप्रादेशिक व्यापार रोकावटहरु प्रादेशिक सरकारहरुले केन्द्रीय सरकारको प्रावधान अनुरुप हटाउनुपर्दछ । तैपनि आफ्नो प्रदेशमा फलेका–फुलेका वस्तुका बजार तथा मूल्यमा प्रभाव परेका खण्डमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछन् । हरेक प्रादेशिक सरकारले आफ्ना प्रदेश क्षेत्रमा फलेका एवं उपलब्ध वस्तु तथा सेवाका मूल्यमा आन्तरिक र प्रदेशबाहिर अन्तरप्रवाहमा आफ्ना तजबिज अपनाउन सक्नेछन् ।