लोकतन्त्रमा असहमतिको आवाज अपराध होइन

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको फरक विचार राख्ने स्वतन्त्रता र त्यसप्रतिको सम्मान हो । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, संगठन निर्माण र विचार आदान–प्रदानको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी मौलिक हक भनेको राज्यसत्तामाथि नागरिकको निगरानी गर्ने लोकतान्त्रिक औजार हुन् । राज्यले यी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम खोज्न थाल्यो भने संविधानको मर्म नै कमजोर हुन्छ । आफ्ना आलोचकहरूप्रति राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेमा नै लोकतन्त्रको वास्तविक मापन हुने गर्दछ । नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न पाउने, असहमति व्यक्त गर्न पाउने र शान्तिपूर्णरूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राण हो । यदि यही अधिकारमाथि राज्य आफैं असहिष्णु बन्दै जान्छ भने संविधानका शब्दहरू जीवित रहे पनि लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बन्छ ।

पछिल्ला केही सातामा घटेका शृङ्खलाबद्ध घटनाले मुलुकको लोकतान्त्रिकको अवस्थाप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । मोरङमा धर्नामा बसेका युवाको पक्राउ, अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिनु, सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि साइबर कानुन आकर्षित गर्नु वा मन्त्रीविरुद्ध टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु लगायतका घटनाले सरकारको सोच र कार्यशैलीमाथि अनेक प्रश्न उठेको छ । सरकारको आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिरहेको नभई सुरक्षा र कानुनी चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने, हिंसा भड्काउने, घृणा फैलाउने वा सरकारी काममा अवरोध गर्ने कार्यलाई कानुनले संरक्षण गर्दैन । तर लोकतान्त्रिक शासनमा कानुनको प्रयोग पनि विवेकपूर्ण, समानुपातिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सरकारको आलोचना, कटाक्ष वा असन्तुष्टिलाई सहजै फौजदारी मुद्दा वा सार्वजनिक सुरक्षा समस्यासँग जोड्ने प्रवृत्ति आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

डिजिटल माध्यम अहिले नागरिकको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक मञ्च बनेको छ । त्यहाँ व्यक्त भएका प्रत्येक कठोर टिप्पणीलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरियो भने नागरिक स्वतः बोल्न डराउने वातावरण बन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो आत्म–सेन्सरसिप कुनै पनि औपचारिक सेन्सरसिपभन्दा बढी घातक हुन्छ । आलोचना असभ्य हुन सक्छ, असहज हुन सक्छ, तर त्यसको उपचार पक्राउ होइन । प्रतिवाद, संवाद र कानुनी सीमाभित्रको जवाफदेहिता हो । यही सन्दर्भमा प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रहरी सरकारको राजनीतिक छवि जोगाउने संस्था होइन । संविधान र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यावसायिक निकाय हो । प्रहरीमाथि राजनीतिक प्रभावको आभाससमेत जनविश्वास कमजोर बनाउन पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले पक्राउ र अनुसन्धानको प्रत्येक निर्णय कानुनी आवश्यकता, प्रमाण र सार्वजनिक हितका आधारमा हुनुपर्छ, राजनीतिक संवेदनशीलताका आधारमा होइन ।

राज्यले आलोचनालाई शत्रु ठान्न थालेपछि नागरिक र सरकारबीचको विश्वासको दूरी बढ्छ । लोकतन्त्रमा विरोधलाई सुरक्षा चुनौती होइन, सार्वजनिक भावनाको संकेतका रूपमा बुझ्ने राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक हुन्छ । नागरिकले प्रश्न गर्नु, सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्नु, अभियन्ताले विरोध गर्नु लोकतन्त्रका कमजोरी होइनन् । यी लोकतन्त्रका सुरक्षा संयन्त्र हुन् । यिनलाई संकुचित गर्ने हरेक प्रयास अन्ततः राज्यकै वैधतामाथि प्रश्न उठाउने कारण बन्छ । सरकारले आलोचनाको उत्तर पक्राउबाट होइन, कार्यसम्पादनबाट दिनुपर्छ । प्रहरीले आफ्नो अधिकार कानुनको सीमाभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकले पनि आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ । यही सन्तुलन कायम रहँदा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक राज्य बलियो हुन्छ ।