धरौटीबापत १ अर्ब ९० करोड उठ्ने, हरेक वर्ष ५० हजार तिर्नैपर्ने

–नो क्यासको व्यवस्था, बंैक र डिजिटल सेवा मात्र,
–झुटो विवरण पेश गरे संस्था रद्द हुने
–परामर्शदाताको अनिवार्य योग्यता स्नातक
–बिल भर्पाइ दिनै पर्ने, नदिए तत्काल कारबाही
–परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
–‘नो अब्जेक्सन’ लेटर प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
–विदेशी लगानी बन्द, लगानी भए एक वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौँ ।

शैक्षिक परामर्श संस्थाको धरौटीबापत १ अर्ब ९० करोड संकलन हुने भएको छ । देशभर सञ्चालित ७६० शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले २५ लाख रुपैयाँको दरले धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसमा शाखा विस्तारको रकम उल्लेख छैन ।

भाषाशिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषाशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेलगत्तै अनिवार्य धरौटी बुझाउनु पर्ने भएको छ । नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्था लागु भएपछि शैक्षिक परामर्शदाता संस्था व्यवस्थित हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले म्यानपावरको जस्तो काम गर्ने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले नियमावलीमार्फत कडाइ गर्न लागेको हो । यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । लगत्तै साउनबाट नयाँ नियमावलीअनुसार संस्था सञ्चालन हुनेछन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने र परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली तयार गरेको जनाएको छ । नियमावलीमा अनुमतिपत्र दस्तुरबापत ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । देशभर करिब ७६० शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था छन् । अझै केही अवैध रूपमा सञ्चालित छन् । अवैध शैक्षिक परामर्श दिन संस्थालाई इक्यानले समेत नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार लुम्बिनी र काठमाडौँमा अझै पनि अवैध संस्था रहेको अनुमान सुरक्षा निकायले गरेको छ ।

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाहेक भाषाशिक्षण र तयारी कक्षाका हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएका परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइएको छ । सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ । नगद कारोबार निषेध गरिएको छ । संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाइ अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ ।

सरकारले सुरुमा ५ हजार रुपियाँ तिरेर अनुमति लिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई बढाएर ९ हजार पु¥याएको थियो भने अब ५० हजार पुगेको छ । पूर्वतयारी कक्षा र भाषाशिक्षण सेवाको अनुमति लिन १ लाख रुपियाँ धरौटी तिर्नुपर्ने छ । त्यसबाहेक अनुमति शुल्क १० र नवीकरणबापत ५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

भाषा परीक्षण दिने संस्था सञ्चालन गर्न धरौटीबापत ५ लाख, अनुमतिबापत १५ हजार र नवीकरण शुल्क ५ हजार लाग्नेछ । शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार सञ्चालन गर्न महानगर, नगरपालिकालाई प्रतिदिन प्रतिस्थान २५ हजार र गाउँपालिकामा १० हजार शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । ल्याउन लागिएको नियमावलीमा सो कार्यक्रमको सञ्चालक विदेशी संस्था भएमा प्रतिदिन प्रति स्थान १ हजार ५ सय डलर लाग्नेछ ।

शैक्षिक परामर्श संस्थालाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन २३ बुँदे सर्तसहित नयाँ नियम ल्याएको छ । विद्यार्थी वा अभिभावकसँग गरिने सम्झौतामा अध्ययन संस्था, विषय, शुल्क, छात्रवृत्ति, आवास, अध्ययन अवधि, प्रमाणपत्रको मान्यता, रकम फिर्ता नीतिलगायत सम्पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा शुल्कको विवरण नागरिक वडापत्र र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

केही मापदण्ड
–आफ्नै भवन वा कम्तीमा ३ वर्षको घरभाडा सम्झौता अनिवार्य
–इमेल, वेबसाइट र टेलिफोन सेवा
–दमकल र एम्बुलेन्स पुग्नसक्ने स्थानमा कार्यालय
–कोठाको उचाइ कम्तीमा ९ फिट र पर्याप्त प्रकाश र हावापानीको व्यवस्था
–भूकम्प प्रतिरोधी भवन र अनिवार्य फायर एक्स्टिङ्गुइजर जडान गरेको
–प्रशासनिक कार्यका लागि छुट्टै कक्ष
–भवन तथा पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री
–महिला, पुरुष र अपाङ्गतामैत्री छुट्टाछुट्टै शौचालय
–विद्यार्थी मैत्री फर्निचर र इन्टरनेट सुविधा अनिवार्य