राजदूत बदलिन सक्छन्, प्रवासी संस्थाको नेतृत्व पनि बदलिन सक्छ । तर नियम स्पष्ट नहुँदासम्म यस्ता विवाद भने एउटा दूतावासबाट अर्को दूतावासमा सर्दै जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले प्रश्न एउटा व्यक्ति वा एउटा दूतावासको होइन, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रणालीको हो ।
काठमाडौँ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दूतावास राज्यको पहिलो प्रतिनिधि हो । राहदानीदेखि आफ्ना नागरिकको उद्धार र सांस्कृतिक कार्यक्रममा सरकारी सहभागितादेखि प्रवासी संस्थासँगको समन्वयसम्म दूतावासको भूमिकाले नै नेपाल सरकारप्रतिको विश्वास निर्माण गर्दछ । तर जर्मनीस्थित नेपाली दूतावाससँग जोडिएका पछिल्ला दुई घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– वास्तवमै विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू सञ्चालनका लागि स्पष्ट, सार्वजनिक र सबैले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि छ त ?
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा त्यही मापदण्ड कत्तिको कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालका विदेशस्थित ३१ दूतावास तथा ३ स्थायी नियोगहरूमा भ्रमण, आतिथ्य, राहदानी घुम्ती सेवा, आर्थिक सहयोग संकलन, उद्धार र प्रवासी संस्थासँगको समन्वयका लागि एउटै मापदण्ड व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । बर्लिन दूतावाससँग जोडिएका दुई घटनाले यही बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।
पछिल्लो पटक हामी नेपाली ग्लोबल–पोल्यान्डले भोलि अर्थात् जुलाई ११ मा पोल्यान्डको पोजनानमा आयोजना गर्न लागेको ‘नेपाल महोत्सव–२०२६‘ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुँयाललाई केही दिनअघि औपचारिक निमन्त्रणा दिएको थियो । निमन्त्रणापत्रमा उहाँको कार्यकाल समाप्त हुन लागेकाले नेपाली समुदायको तर्फबाट बिदाइ कार्यक्रमसमेत राखिएको उल्लेख छ ।
यसबीच कार्यवाहक राजदूतले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भ्रमण स्वीकृति र बजेट उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको कागजात सार्वजनिक भएपछि प्रवासी नेपाली समुदायमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थाले ।
केहीले आयोजकले नै खर्च बेहोर्ने कार्यक्रममा सरकारी बजेट किन मागियो भन्ने प्रश्न उठाए । तर कार्यवाहक राजदूत फुँयालले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा पहिला आयोजकले खर्च बेहोर्ने कुरा नभएकाले सरकारी बजेट माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयसँग बजेट उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि मैले आयोजकलाई हवाई टिकट र होटल खर्च व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेपछि आयोजक संस्थाले खर्च आफैँ व्यवस्थापन गर्ने जानकारीसहित पुनः दूतावासमा निमन्त्रणापत्र पठाएको छ ।’
विदेशस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूलाई निजी वा सामुदायिक कार्यक्रमको निमन्त्रणामा सहभागी हुँदा खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा पैदा भएको अन्योल र आशंकाको यो एउटा नमुना हो ।
दूतावाससँगको नेपाली डायस्पोराको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने अर्काे घटनालाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । केही समयअघि जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले राहदानी वितरणको नाममा कुनै पनि समूह वा व्यक्तिलाई दूतावासका सेवाग्राहीबाट रकम संकलन नगर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। प्रवासी संस्थाका केही व्यक्तिहरूले घरघरमै राहदानी पु¥याइदिने भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग रकम उठाउन थालेपछि दूतावासले यस्तो सूचना जारी गर्नुपरेको बताइएको छ । दूतावासका अनुसार विकृति बढेको गुनासो आउन थालेपछि रकम संकलनमा रोक लगाइएको हो ।
त्यति मात्रै होइन, केही व्यक्तिहरूले घुम्ती राहदानी सेवा आफ्नै होटलबाट सञ्चालन गराउन दबाब दिएको तर त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि असन्तुष्ट समूह दूतावासप्रति रुष्ट भएर अनर्गल प्रचार गर्न थालेकोे पनि बताइन्छ । अर्को पक्षले भने दूतावास वा घुम्ती शिविर घाउनुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिलाउँदै सेवाग्राही नेपालीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न रकम संकलन गरेर बसेकै स्थानसम्म राहदानी पु¥याइदिने व्यवस्था गरिएको बताए । साथै कसैले आफैँ लिन आएको खण्डमा उठाएको रकम फिर्ता गर्ने वा स्वेच्छाले रकम फिर्ता नलिएमा संस्थाकै बैंक खातामा जम्मा गरिने गरिएको पनि अर्को पक्षको भनाइ छ ।
यही दूतावाससँग जोडिएको अर्काे घटनामा पोल्यान्डमा सडक दुर्घटनामा परेका नेपाली नागरिक अमितकुमार चौधरीको उद्धारका क्रममा पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ। पीडितकी श्रीमती उषा चौधरीले एनआरएनए पोल्यान्डलाई लेखेको निवेदनमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले श्रीमान्लाई नेपाल फर्काउन सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका–१६ को वडा कार्यालयले समेत सोही बेहोराको सिफारिस पत्र जारी गरेको छ।
उता एनआरएनए पोल्यान्डका उपाध्यक्ष पवन खड्काले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै दूतावासबाट ‘यो विषय नेपाल सरकारले हेर्छ’ भन्ने जानकारी पाएपछि आफूहरूले आर्थिक सहयोग संकलन गरेर नेपाल पठाउने काम अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो । खड्काका अनुसार उहाँहरू बिरामीसँग भेटघाटमा भने सक्रिय हुनुहुन्छ । यस सम्बन्धमा कार्यवाहक राजदूत फुँयालले सहजीकरणका लागि आफू लागिपरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट बिमाको रकम नआउने कुरा थाह पाएपछि आफूले त्यसमा सहजीकरण गरिदिन स्थानिय तहलाई अनुरोध गरेको पनि बताउनुभयो।
यी दुवै घटनामा स्पष्ट कार्यविधिको अभाव देखिन्छ । दूतावासका अधिकारीले सामुदायिक कार्यक्रममा जाँदा खर्च कसले बेहोर्ने? घुम्ती राहदानी सेवा सञ्चालनका लागि स्थान कसरी छनोट गर्ने? एनआरएनए वा अन्य प्रवासी संस्थाले मानवीय संकटमा आर्थिक सहयोग संकलन गर्न पाउने कि नपाउने ? दूतावास र प्रवासी संस्थाबीच समन्वय गर्ने अधिकार कसको हो ? नागरिक उद्धारमा अन्तिम निर्णय कसले गर्ने? लगायतका प्रश्नहरूको उत्तर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भएको देखिन्दैन, वा भए पनि व्यवहारमा समान रूपमा लागू भएको देखिँदैन।
कूटनीतिक सेवा भनेको केवल दुई देशबीच सम्बन्ध कायम गर्न मात्र होइन। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, सेवा, उद्धार र विश्वास कायम गर्नु पनि दूतावासको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यदि भ्रमण खर्चसम्बन्धी स्पष्ट नीति सार्वजनिक हुने हो भने अनावश्यक शंका पैदा हुँदैन। त्यसैगरी घुम्ती सेवाको सञ्चालन, स्थान छनोट र खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति हुने हो भने पक्षपातको आरोप लाग्ने सम्भावना रहँदैन । मानवीय संकटमा दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रवासी संस्थाबीच समन्वयको लिखित संयन्त्र हुने हो भने उद्धारमा ढिलाइ र अन्योल कम हुन्छ।
राजदूत बदलिन सक्छन्, प्रवासी संस्थाको नेतृत्व पनि बदलिन सक्छ । तर नियम स्पष्ट नहुँदासम्म यस्ता विवाद भने एउटा दूतावासबाट अर्को दूतावासमा सर्दै जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले प्रश्न एउटा व्यक्ति वा एउटा दूतावासको होइन, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रणालीको हो ।
प्रतिक्रिया