नारायणी यातायातमा खनाल नेतृत्वको प्यानल घोषणा

हेटौंडा ।

हाल सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बढ्दो सञ्चालन खर्च, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, सडक सुरक्षा, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग अभाव, दुर्घटना न्यूनीकरण, व्यवसायीको लगानी सुरक्षा, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा नीतिगत् अस्थिरताजस्ता अनेकौं समस्याबाट प्रभावित यातायात व्यवसायीलाई नेतृत्व दिने प्रयासस्वरुप सरोजकुमार खनालले देशका यातायात व्यवसायीको सबभन्दा ठूलो साझा संस्था नारायणी यातायात व्यवसायी संघको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् ।

बिहीबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उनले सरकार, नियामक निकाय, व्यवसायी, श्रमिक र आमउपभोक्ताबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गरी समस्या समाधानमा सघाउने वाचासहित प्यानलसहित उक्त घोषणा गरेका हुन् । ‘लामो समयदेखि महासचिवका रुपमा संघको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले भोगिरहेका चुनौती, व्यवसायी र श्रमिकका समस्या तथा यात्रुले अपेक्षा गरेका गुणस्तरीय सेवाका विषयलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेको छु,’ उनले भने–यही अनुभवलाई आधार बनाएर जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएको हुँ।

उनले करिब ९ हजार सदस्य रहेको संस्थालाई आफ्नो नेतृत्वमा संघलाई व्यवसायीको साझा हित संरक्षण गर्ने, संस्थागत् सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक अनुशासन मजबुत् बनाउने तथा समयानुकूल प्रविधिमैत्री संस्था बनाउने दिशामा अगाडि बढाइने घोषणा गरे । ‘सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित, वातावरणमैत्री र यात्रुमैत्री बनाउन आवश्यक नीति सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर पहल गरिनेछ भने व्यवसायीका जायज हकहित, विमा, कर, नवीकरण, बैंकिङ सहजीकरण तथा कानुनी जटिलताका विषयमा प्रभावकारी पैरवी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

उनले संघभित्र आपसी एकता, पारस्परिक सम्मान, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँपुस्ताका व्यवसायीलाई नेतृत्व विकासमा सहभागी गराउने, श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित कार्यसम्पादनको वातावरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता सुनाए ।

‘यातायात क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीमध्ये रुटपरमिट व्यवस्थापन एक हो । संघीय शासनप्रणाली लागु भए पनि रुटपरमिटको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा व्यवसायीले दोहोरो प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झण्झट व्यहोर्नुपरेको छ । सवारी पञ्जीकरण, नवीकरण, कर, विमा तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन अझै पूर्णरुपमा एकीकृत हुन सकेको छैन,’ उनले व्यवसायीका समस्या सुनाए–नेपालका राजमार्ग जीर्ण हुनुको एउटा प्रमुख कारण भारतीय मालबाहक ट्रकको ओभरलोड सञ्चालन पनि हो ।

नेपालका अधिकांश सडक १०÷१२ मेट्रिकटन अर्थात् सिंगल एक्सल लोडक्षमताका आधारमा निर्माण गरिएका छन् । तर, सीमावर्ती नाकाबाट प्रवेश गर्ने कतिपय भारतीय मल्टिएक्सल ट्रकले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेर सञ्चालन गर्दा सडकको आयु घट्ने, पुलमा क्षति पुग्ने तथा मर्मतखर्च अधिक बढ्ने समस्या देखिएको छ । सीमावर्ती तौलपुलको प्रभावकारी सञ्चालन, ओभरलोड नियन्त्रण तथा समान मापदण्डको कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, वातावरणमैत्री र दीगो बनाउन राष्ट्रिय यातायात नीति कार्यान्वयन, सवारी दर्ता तथा रुटपरमिटको पूर्णडिजिटल प्रणाली, ओभरलोड नियन्त्रण, सडक मर्मतमा नियमित लगानी, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन, सडकसुरक्षा मापदण्डको कडाइ तथा व्यवसायी–सरकारबीच निरन्तर समन्वय प्रमुख आवश्यकता बनेको उनको कथन छ । ‘हामी यातायात व्यवसायीले चाहेर पनि सार्वर्जनिक यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित, सन्तुलित, स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन सकिरहेका छैनौं । प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्दै आमनागरिकमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन आजको आवश्यकता हो,’ उनले थपे ।

शुक्रबार हुने संघको ३७ औं साधारणसभा तथा १७ औं अधिवेशनको अवसरमा संघको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका उनले भने–नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको सडक यातायात प्रणालीले कुल यात्रु तथा मालसामान ढुवानीको करिब ९० प्रतिशत् बढी कभरेज गरिरहेको छ । नेपालमा हाल रणनीतिक सडकसञ्जालअन्तर्गत् करिब १५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा भएको छ, जसमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पृथ्वी, त्रिभुवन, सिद्धार्थ, महेन्द्र तथा अरनिको राजमार्गलगायत प्रमुख सडक समावेश छन्् । पछिल्लो एक दशकमा स्थानीय सरकारले विकास गरेको सडकसञ्जाल जोड्दा नेपालको कुल सडक लम्बाइ ९५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको अवस्था रहेको उनको दाबी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ६० लाख भन्दा बढी पुगेको छ । तीमध्ये सार्वजनिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीमा करिब ८० हजार ट्रक, १२ हजार ट्यांकर, ८ हजार कन्टेनर, ३० हजार यात्रुबाहक बस, ४० हजार माइक्रोबस र भ्यान तथा तीव्ररुपमा बढिरहेका विद्युतीय बस, माइक्रो र ट्याक्सी गरी १० हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारीको आयात र सञ्चालन उल्लेख्य बढिरहेको छ ।