मुख्यसचिवमा गोविन्दबहादुर कार्की नियुक्त

काठमाडौँ ।

सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल उमेरहदको कारण शुक्रवार नियमित अवकाशमा जानुहुने भएकाले कार्कीलाई नियुक्त गरिएको हो।

कार्की दुई वर्षअघि सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुशासन महाशाखाका प्रमुख रहेका कार्की यसअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव, ल्हासाको महावाणिज्यदूत र कोशी प्रदेश मन्त्रालयमा पनि सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । त्यसैगरी कार्कीले बागमती प्रदेशमा कामु प्रमुखको रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । २०२७ पुसमा जन्मेका कार्की २०७० सालमा सहसचिव हुनुभएको थियो । कार्की उमेर हदका कारण २०८५ पुस २५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ । उहा“ उमेर हदका कारण पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुहुने छैन ।

मुख्यसचिव निजामती सेवाको सबैभन्दा उच्च पद हो । मुख्यसचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हो । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको सुपरिवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा कार्यालयको कार्यसम्पादन गराउने गर्छन् । सरकारका सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरिवेक्षकको हैसियतले निजहरूले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा आवश्यक निर्देशन दिने काम मुख्यसचिवले गर्छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १९(२)(क) मा मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ । कार्कीलाई कार्यकुलशताको आधारमा नियुक्ति गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव नियुक्तिलाई लिएर विगतमा राजनीतिक पहुच र शक्तिकेन्द्रको प्रभाव महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो । कांग्रेस, एमाले वा माओवादी नेतृत्वका सरकारका समयमा सचिवहरू नेताहरू र प्रभावशाली शक्ति केन्द्रसँग निकटता बढाउन सक्रिय हुने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तर रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उहा“को सल्लाहकार समूहको भूमिका निर्णायक रह“दै आएको अवस्थामा परम्परागत शैलीको लबिङ र भनसुनको गतिविधि यसपटक न्यून देखिएको थियो ।

कार्यकुशलताको आधार भन्दै विगतमा पनि वरियताक्रम मिचेर मुख्य सचिवमा नियुक्ति गरेको थुप्रै उदाहरण रहेकाले यस पटक सो क्रम दोहोरिको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सल्लाहकार समूहले सम्भावित दाबेदार सचिवहरूको कार्यसम्पादन, निर्णय क्षमता, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र प्रशासनिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरेको थियो।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा सुरज शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गेटा अस्पताल, कैलालीलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने पनि सो बैठकले गरेको थियो। त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउन्ुभयो । कारागार नियमावली,२०८३, मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३÷०८४–२०८७÷८८),भ्रष्टाचार विरूद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२÷८३÷२०८७÷२०८८ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।