मापेस अभियान सफल सडक भने अझै असुरक्षित

नेपालमा जनधन क्षतिको एउटा महत्वपूर्ण र प्रम्ुख कारण सडक दुर्घटना हो । यसले गर्दा नेपाल सर्वाधिक दुर्घटना हुने देशको सूचीमा पर्दछ । विगत दुई दशकमा सडक दुर्घटनाले हजारौं नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाएका छन् । लाखौं मानिस घाइते, अपांगसँगै आर्थिकरुपमा संकटमा परेका छन् । सडक दुर्घटना केवल ट्राफिक व्यवस्थापनको विषय होइन, यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा राष्ट्रिय संकट हो । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रहरीले डेढ दशकअघि शुरु गरेको अभियानले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको मात्र नभई सडक दुर्घटनाको संख्या पनि निकै घटाएको छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र व्यवहार परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्नेको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा गरिएको कारबाहीले चालकमा कानुनप्रतिको डर र जिम्मेवारी दुवै बढाएको छ । चिकित्सकहरूको अनुभवले पनि मापसेसँग सम्बन्धित टाउकाको गम्भीर चोटका बिरामी उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखाउँछ ।

यो अभियानका कारण सडक दुर्घटनाको संख्या घटे पनि अरु कारण हुने सडक दुर्घटनाबाट मृत्युदर अपेक्षितरुपमा घटेको छैन । आज पनि अत्यधिक गति, जोखिमपूर्ण ओभरटेक, मोबाइल प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने बानी, हेल्मेट र सिटबेल्टको बेवास्ता, थकित अवस्थामा लामो दूरीको यात्रा, कमजोर सडक डिजाइन, मर्मतविहीन सडक, प्राविधिक परीक्षणविनाका सवारी र कमजोर नियमन दुर्घटनाका प्रमुख कारण बनेका छन् । दुर्घटना भएपछि समयमै उद्धार नहुनु, सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको अभाव, ट्रमा उपचार प्रणालीको कमजोरी र अस्पतालबीच समन्वय नहुनुले सामान्य दुर्घटनासमेत मृत्युमा परिणत हुने गरेको छ । यस्तो हुनुको दोष केवल चालकको गल्तीमा मात्र सीमित छैन, वास्तवमा सुरक्षित यात्रा सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारीसाधन र जिम्मेवार सडक प्रयोगकर्ताको आधारमा टिकेको हुन्छ । यी तीनै पक्षको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यकै हो ।

आज देशभर सवारीसाधनको संख्या तीव्ररूपमा बढेको छ, तर सडक सुरक्षाको स्तर त्यही अनुपातमा सुधारिएको छैन । फराकिला र पक्की सडक पनि सुरक्षित छैनन् । धेरै सडकमा वैज्ञानिक डिजाइन, सुरक्षा मापदण्ड, संकेतचिह्न, रेलिङ, पैदलमार्ग र नियमित मर्मतको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा दुर्घटनाको दोष केवल चालकमाथि थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसै बीच सरकारले मापसे गर्ने चालकलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कानुन कडा हुनु आवश्यक छ, तर जरिवाना बढाउनु मात्रै समाधान होइन । कानुन कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनुपर्छ, चालकलाई निरन्तर सचेतना दिनुपर्छ, लाइसेन्स वितरण प्रणाली सुधार्नुपर्छ, सवारीको प्राविधिक परीक्षण कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र सडक पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।

विश्वका धेरै देशले प्रभावकारी नीति, सुरक्षित पूर्वाधार, कडा कार्यान्वयन र आधुनिक उद्धार प्रणालीमार्फत सडक दुर्घटना उल्लेखनीय रूपमा घटाएका छन् । नेपालले पनि त्यसबाट सिक्नुपर्छ । मापसे नियन्त्रण अभियानले राज्यले इच्छाशक्ति देखाए परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण पाठ पढाएको छ । अब यही इच्छाशक्ति सडक सुरक्षाका सम्पूर्ण पक्षमा विस्तार गर्ने बेला आएको छ । सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी, जिम्मेवार चालक, प्रभावकारी उद्धार र गुणस्तरीय उपचार प्रणालीबीचको समन्वय स्थापित गर्न सके मात्रै सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति वास्तवमै घट्न सक्छ । दुर्घटना हुन नदिन राज्य, समाज र नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सडक सुरक्षा कुनै ट्राफिक अभियान मात्र होइन, यो प्रत्येक नागरिकको जीवन र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।