काठमाडौं ।
अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्ने उद्योगमाथि कडा कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयको पछिल्लो चेतावनी सार्वजनिक भएको केही समयमै नेपालमा उत्पादित सेभेन–अपको बोतलभित्र प्लास्टिक भेटिएको घटना बाहिर आएको छ । यससँगै वरुण बेभरेज (नेपाल) प्रालि ले उत्पादन गर्दै आएको पेय पदार्थको गुणस्तरमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उपभोक्ताले बजारबाट खरिद गरेको सेभेन–अपको सिलबन्दी बोतलभित्र प्लाष्टिक देखिएपछि उक्त विषय अहिले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ । यसअघि पनि यही कम्पनीका उत्पादन माउन्टेनडिउ र पेप्सीमा किरा तथा अन्य बाह्य पदार्थ भेटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म व्यापक चर्चा भएको थियो । पटक–पटक यस्ता घटना दोहोरिएपछि कम्पनीको उत्पादन प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण प्रणाली र उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले खाद्य तथा पेय पदार्थमा यस्ता घटना एकपटक हुनुलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिए पनि एउटै कम्पनीका विभिन्न उत्पादनमा पटक–पटक यस्तै प्रकृतिका गुनासा आउनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले उत्पादन प्रक्रियामा स्वच्छता, गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमनमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।
लामो समयदेखि पेप्सी उपभोग गर्दै आएका चाबहिल निवासी मुकुन्द खनालले पछिल्ला घटनापछि आफूले उक्त कम्पनीका उत्पादन उपभोग गर्न छाडेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘बारम्बार पेय पदार्थभित्र किरा, प्लाष्टिक र अन्य वस्तु भेटिएको समाचार आउँदा अब विश्वास गर्ने आधार रहेन । कम्पनीको लापरबाहीले उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।’
उपभोक्ताहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तत्काल नमुना परीक्षण गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्ता घटनामा सामान्य स्पष्टीकरणभन्दा पनि वैज्ञानिक परीक्षण र आवश्यक परे कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।
यता कम्पनीका वितरण विभाग प्रमुख अनिस पौडेलले भने सेभेन–अपमा प्लाष्टिक भेटिएको विषयमा सम्बन्धित बोतल परीक्षण नगरी कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘बोतल हेरेर मात्रै केही भन्न सकिन्छ । त्यसअघि टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
तर कम्पनीले यसअघि सार्वजनिक भएका यस्तै प्रकृतिका घटनापछि आफ्नो गुणस्तर सुधारका लागि के–कस्ता कदम चाल्यो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।
अपार्टमेन्ट परियोजना पनि विवादमै
वरुण समूहसँग सम्बन्धित वरुण डेभलपर्सले निर्माण गरेको पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्ट पनि लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।
काठमाडौँको धापासीस्थित उक्त १७ तले पाँचवटा टावर रहेको अपार्टमेन्ट २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको आवासीय परियोजनामध्ये एक मानिएको थियो । प्रारम्भिक सरकारी निरीक्षणपछि उक्त भवनलाई ’रेड स्टिकर’ दिइएको थियो, अर्थात् तत्काल बस्न अयोग्य घोषणा गरिएको थियो ।
भूकम्पअघि करिब दुई सयभन्दा बढी अपार्टमेन्ट युनिट रहेको उक्त परियोजनामा ठूलो संख्यामा खरिदकर्ता बसोबास गरिरहेका थिए । भूकम्पपछि उनीहरू घर छाड्न बाध्य भए भने धेरै परिवारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर पनि आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारी प्राविधिक टोलीले विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि थप अध्ययन गरिएको थियो । त्यसपछि भवनको पुनःप्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) वा अन्य विकल्पबारे विभिन्न अध्ययन भए पनि प्रक्रिया लामो समयसम्म विवाद, कानुनी जटिलता र निर्णय अभावका कारण प्रभावित भएको थियो ।
पार्क भ्यु होराइजनमा केही मर्मत तथा पुनःप्रबलीकरणसम्बन्धी काम अघि बढाइएको संकेत देखिए पनि सम्पूर्ण परियोजना अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा फर्किएको छैन । विभिन्न खरिदकर्ताहरूले अझै पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने सुनिश्चितता नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सयौं खरिदकर्ता अझै अन्योलमा
अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताहरूका अनुसार उनीहरूले बैंक ऋण तिरिरहेका छन् तर आफ्नो सम्पत्तिमा बस्न पाएका छैनन् । कतिपयले कानुनी लडाइँ जारी राखेका छन् भने कतिपयले उचित क्षतिपूर्ति वा पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्यतालिका मागिरहेका छन् ।
भूकम्प गएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि परियोजनाको अन्तिम अवस्था स्पष्ट नहुनु नियामक निकाय, परियोजना डेभलपर र सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । कम्पनीका वितरण विभाग प्रमुख अनिस पौडेलले भने अपार्टमेन्ट परियोजनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको चेतावनीपछि अब के हुन्छ ?
गृह मन्त्रालयले हालै अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्ने उद्योगमाथि कडा कारबाही गरिने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सेभेन–अपको बोतलभित्र प्लाष्टिक भेटिएको घटनाले नियामक निकायको सक्रियता पनि परीक्षणको घेरामा ल्याएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार अब सम्बन्धित निकायले घटनाको नमुना परीक्षण, उत्पादन लाइनको निरीक्षण, गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीको अडिट तथा आवश्यक परे उत्पादन फिर्ता (रिकल) गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पटक–पटक पेय पदार्थको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु र अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि अलपत्र आवासीय परियोजनाले हजारौँ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी अन्योलमा पर्नु संयोग मात्र नभई संस्थागत जवाफदेहिताको विषय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अब प्रश्न एउटै छ,उपभोक्ताको स्वास्थ्य र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले कडा कदम चाल्छन् कि यस्ता विवाद फेरि पनि सामान्य स्पष्टीकरणमै सीमित रहनेछन् ?
प्रतिक्रिया