नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमै कायम रहनु सामान्य निर्णय मात्र होइन, मुलुकको वित्तीय सुशासन, कानुनी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।
एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपाललाई तत्काल ग्रे लिस्टबाट हटाउने आधार नदेखेपछि अब सुधारका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अझ बढेको छ । नेपाल सन् २००८ मा पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत सन् २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिन सफल भए पनि सुधारको निरन्तरता कायम राख्न नसक्दा पुनः ग्रे लिस्टमा फर्किनुपरेको अवस्था आफैंमा चिन्ताजनक छ । यसले नेपालमा कानुन निर्माण अपेक्षाकृत सहज भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै कमजोर कडी बनेको छ ।
एफएटीएफले नेपालका कानुनी संरचनामा सुधार भएको स्वीकार गरेको छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अभियोजन, जोखिममा आधारित वित्तीय निगरानी, हुण्डी नियन्त्रण तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमनमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको निष्कर्षले वास्तविक समस्या कानुनको अभावभन्दा पनि संस्थागत कार्यक्षमता र कार्यान्वयनमा रहेको स्पष्ट पार्छ ।
विशेष गरी नेपालमा सहकारी, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो तथा बहुमूल्य धातु रत्न व्यवसायजस्ता क्षेत्र लामो समयदेखि कमजोर नियमनको आलोचना हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट र अवैध वित्तीय कारोबारका घटनाले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कमजोर रहेको तथ्य झन् उजागर गरेको छ । यस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन नहुँदासम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका प्रयास विश्वसनीय बन्न सक्दैनन् । ग्रे लिस्टमा रहँदा तत्काल आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्दैन ।
तर यसको अप्रत्यक्ष असर निकै गम्भीर हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले उच्च जोखिमको मूल्यांकन गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार महँगो र जटिल बन्छ, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्तिमा अतिरिक्त निगरानी बढ्छ र समग्र वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । दीर्घकालसम्म यस्तो अवस्था कायम रहनु आर्थिक विकासका लागि प्रतिकूल अवस्था हो ।
एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२७ सम्म सुधार कार्यान्वयन गर्ने समय दिएको छ । यस अवधिमा पहिचान गरिएका जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली, हुण्डी नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा अभियोजन सुदृढीकरण, दोषी ठहर हुने दर वृद्धि र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने प्रभावकारी प्रणाली निर्माणमा ठोस उपलब्धि देखाउनुपर्नेछ ।
यी ६ प्राथमिकताले नेपालको आगामी वित्तीय सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । तर, यी सुधार केवल कागजी प्रतिवेदन वा नीतिगत प्रतिबद्धतामा सीमित रहनुहुँदैन । नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइ, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी नियामक निकाय र अन्य सम्बन्धित संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति र निष्पक्ष कानुनी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न नसक्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुधारप्रति विश्वस्त बनाउन कठिन हुनेछ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु नेपालको प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसैले अब चुनौती कानुन थप्ने होइन, विद्यमान कानुनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । सन् २०२७ सम्मको समय नेपालका लागि अन्तिम चेतावनी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
प्रतिक्रिया