यातायात व्यवस्थापन कडा बन्दै : ट्राफिक नियम उल्लंघनमा ५०० देखि १ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव


काठमाडौं ।

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप अनुशासित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने चालक तथा सवारीधनीलाई ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ भने यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई घटनास्थलमै ‘स्पट फाइन’ गर्ने अधिकार प्रदान गरिने भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक हाल राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। विधेयकको दफा ६२ ले ट्राफिक तथा यातायात प्रशासनलाई नियम उल्लंघन गर्ने चालकमाथि तत्काल कारबाही गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारीमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी अपारदर्शी सिसा प्रयोग गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ, जुन सबैभन्दा ठूलो आर्थिक दण्डको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागू पदार्थ सेवन (लापसे) गरी सवारी चलाउने तथा तोकिएको गति सीमाभन्दा अत्यधिक गतिमा सवारी सञ्चालन गर्ने चालकलाई सवारीको वर्गअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था राखिएको छ। गति सीमा उल्लंघनको मात्रा अनुसार जरिवानाको प्रतिशत निर्धारण गरिनेछ।

लाइसेन्सबिनै सवारी चलाउने, जाँचपास नगराई सञ्चालन गर्ने, प्रदूषण परीक्षणमा असफल सवारी प्रयोग गर्ने वा दर्ता प्रयोजनविपरीत सवारी चलाउने कार्यमा दुईपाङ्ग्रेलाई ५ हजार, साना सवारीलाई १० हजार र मझौला तथा ठूला सवारीलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने, लेन अनुशासन उल्लंघन गर्ने, फुटपाथ वा वान–वेमा विपरीत दिशाबाट सवारी चलाउने, रुट परमिट नलिई सञ्चालन गर्ने तथा बीमा नगराई सवारी चलाउने कार्यमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने, तोकिएको तौलभन्दा बढी मालसामान ढुवानी गर्ने, अनुमति नलिई विदेशी सवारी सञ्चालन गर्ने तथा सडकमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव छ।

सामान्य प्रकृतिका उल्लंघनमा पनि दण्ड कडा बनाइएको छ। हेलमेट वा सिट बेल्ट नलगाई सवारी चलाउँदा ३ हजार रुपैयाँ, ट्राफिक संकेत अवज्ञा गर्दा ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ, ओभरटेक निषेध क्षेत्रमा ओभरटेक गर्दा २ हजार रुपैयाँ तथा निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउँदा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले दोहोरिने कसुरमा थप कडाइ गरेको छ। एउटै गल्ती दोस्रो पटक दोहोरिएमा जरिवानामा ५० प्रतिशत थप हुने र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी दोहोरिएमा जरिवाना दोब्बर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी जरिवाना तत्काल नतिरेमा ट्राफिक प्रहरीले चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा बाटो इजाजतपत्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यद्यपि चालकले नागरिक एप वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट लाइसेन्स र बिलबुक देखाउन सकेमा कागजात साथमा नराखेको कसुरमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सडक सुरक्षा सुधार, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यातायात क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।