हेटौंडा।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि २ अर्ब ८५ करोड ५ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । १९ औं नगरसभामा उपप्रमुख राजेश बानियाँले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँट तथा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई मुख्य स्रोतका रुपमा लिइएको जनाउनुभएको छ ।
बजेटका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट ५७ करोड ३६ लाख ८० हजार रुपियाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९१ करोड २० लाख ४८ हजार रुपियाँ, प्रदेश सरकारका विभिन्न अनुदानबाट १० करोड १ लाख ७२ हजार रुपियाँ तथा संघीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्ब १८ करोड ४६ लाख रुपियाँ व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । उपमहानगरले पूर्वाधारतर्फ ६७ करोड १९ लाख ८१ हजार, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ४८ करोड ४० लाख ६२ हजार विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक विकासतर्फ १० करोड ३६ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ८४ करोड १५ लाख २५ हजार, जनस्वास्थ्यतर्फ संघीय तथा प्रदेश सशर्त र आन्तरिक स्रोतबाट १२ करोड ५७ लाख र युवा तथा खेलकुदमा १ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको आधार तय गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको पँुजीगततर्फ बजेट रकम ९८ करोड ९४ लाख ११ हजार विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३१ करोड ३६ लाख ३९ हजार खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ करोड विनियोजन भएकोमा ७४ लाख ९९ हजार खर्च भएको जनाएको छ । चालुतर्फ १ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख ७५ हजार विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब १८ करोड २० लाख रुपियाँ खर्च भएको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बारिदेखि बजारसम्म
उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा नगरलाई उत्पादनमुखी बनाउन कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुमार्फत अम्बा, मेवा, लिची, केरा, ड्रयागन, एभोकाडोलगायत फलफुलको क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न ‘बारिदेखि बजारसम्म’ नीति अघि सारेको छ ।
उपमहानगरले रैथाने विउ संरक्षणका लागि ‘दिदीबहिनी विउ बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले ‘जाऔं हेटौंडा, रमाऔं हेटौंडामा’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटन वर्ष २०८३ मनाउने भएको छ । कार्यक्रममा ‘एक वडा–एक पर्यटकीय गन्तव्य’ पहिचानसहित पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास हुने धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिकस्थल तथा मौलिक संस्कृतिक तथा परम्पराको विकास गरिनेछ ।यस क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी स्थानीय पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकास, सुशासन, पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि, हरियाली प्रवद्र्धन, उत्पादनमुखी उद्यमशील नगर रोजगारी सिर्जना तथा गुणस्तरीय सेवाप्रवाहसहित जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधारतर्फ आवास तथा शहरी विकास, सडक तथा यातायात, विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा समेटेको छ भने आर्थिक विकासतर्फ कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, सिचाईं विकास र पर्यटनलाई समेटेको छ । उद्योगतर्फ श्रम तथा रोजगार, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र समेटिएको छ भने सामाजिकतर्फ जनस्वास्थ्य, शिक्षा विकास, युवा तथा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले महिला तथा बालबालिका, साहित्य, कला तथा संस्कृति, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सुशासन र वित्त व्यवस्थापनलाई समेटेको छ ।
प्रतिक्रिया