भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर पूर्वमन्त्री जोशी जेल नबसी कैद भुक्तान, विशेष अदालतको बहुमत फैसला


काठमाडौं ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई ९ महिना कैद सजाय तोकिएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी अब जेल बस्न नपर्ने भएको छ।

विशेष अदालतले ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले दिएको कैद छुटको सुविधा जोशीले कारागारमा प्रवेश नगरे पनि पाउन सक्ने ठहर गर्दै शुक्रबार बहुमतबाट आदेश दिएको हो।

तीन सदस्यीय इजलासका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाले कारागारमा नबसे पनि कानुनबमोजिम कैद छुट पाउन सक्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने कैद भुक्तानका लागि कारागारमा बसेर मात्रै यस्तो छुटको निवेदन दिन सकिने राय राखेका थिए।

७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा जोशी यसअघि नै ३ महिना १७ दिन थुनामा बसेका थिए। सोही अवधिलाई आधार बनाएर बाँकी कैद छुटको माग गर्दै उनले असार २४ गते विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन १३ गते जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चबाट सजाय तोकिए पनि उनले बाँकी कैद सजाय भुक्तान गरेका थिएनन्।

विशेष अदालतले २०६९ साउन १० गते जोशीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद तथा २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिवाना तोकेको थियो। उक्त फैसला सर्वोच्च पुगेपछि करिब १२ वर्षपछि सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला केही उल्ट्याउँदै कैद तथा जरिवाना घटाएको थियो।

विशेष अदालतको शुक्रबारको बहुमत आदेशसँगै सर्वोच्चबाट तोकिएको ९ महिनाको कैदमध्ये कानुनी रूपमा छुट हुने बाँकी अवधि पनि जोशीले जेल नबसी नै भुक्तान गरेको मानिने भएको छ।