बागमतीको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड बढी

हेटौंडा ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपियाँ कुल बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तावित कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपियाँ अर्थात कुल बजेटको ३४.३१ प्रतिशत छुट्याइएको बताउँदा पुँजीगततर्फ कुल विनियोजन बजेटमध्ये ६५.६९ प्रतिशत अर्थात ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपियाँ रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याइएको थियो ।

उहाँका अनुसार उक्त बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्व तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख, अन्य राजस्व स्रोतबाट ७ अर्ब ७३ करोड छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबापत १५ अर्ब ३१ करोड ४८, सञ्चित कोष बचत र विविध बचतबाट १२ अर्ब ७६ ७९ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । उक्त बजेटको अपुग रकम अन्य संस्था तथा ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड पर्याप्त हुने अनुमान छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङले कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लख ८५ हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबभन्दा धेरै २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जनाउनुभयो । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटको आकार मन्त्री तामाङले उल्लेख गर्नुभएन ।

बागमती प्रदेश सरकारले एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि ५६ करोड विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले एकीकृत प्रादेशिक संरचना, प्रदेशसभा भवन र आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ मा प्रादेशिक संरचना (मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु) निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्ग्याइसकेको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजनाले प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो शहरी चाप र सवारी आवागमनको सहजताका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रोरेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने एक हजार अतिविपन्न परिवारलाई घर बनाइदिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले यस्तो घोषणासहित यसका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिको जानकारी दिनुभयो ।

हेटौंडामा निर्माण भएको प्रादेशिक थोकबजार सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, ‘एक प्रदेश क्षेत्र–एक प्रांगारिक मल कारखाना’ स्थापना गर्न बजेटले व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र प्रेसको सम्मानार्थ बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रदेशका पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोष र विमामा जोड्न १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य विकास निर्माणका योजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको बताइएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार प्रवद्र्धन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने आधारका रुपमा रहने बजेटबाट आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

बागमती प्रदेशले देशको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो योगदान कायम राख्दै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ३६.७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा बागमती प्रदेशको कुल अर्थतन्त्र २४ खर्ब २३ अर्ब बढी पुग्ने अनुमान छ ।

आयको दृष्टिले पनि बागमती प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा अगाडि देखिएको छ । प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिँदा राष्ट्रिय औसत भने १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको वर्चश्व कायम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको योगदान ७६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.२ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रको योगदान ११.२ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।