धार्मिक समानता, राज्यको दायित्व र हिन्दू तीर्थयात्राको प्रश्न

नेपाल केवल भौगोलिक सीमाभित्र सीमित राष्ट्र होइन, हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता, आध्यात्मिक चेतना, संस्कृति र धार्मिक सहिष्णुताको जीवन्त केन्द्र पनि हो । पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथसम्म, जनकपुरदेखि स्वयम्भूसम्म फैलिएको धार्मिक परम्पराले नेपाली समाजलाई सांस्कृतिक मात्र होइन, आत्मिक रूपमा पनि जोडेर राखेको छ ।

यही सन्दर्भमा अहिले एउटा प्रश्न सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ– यदि राज्यले मुस्लिम समुदायका नागरिकलाई हज यात्राका लागि विभिन्न प्रकारका सहुलियत र व्यवस्थापन उपलब्ध गराउँछ भने, हिन्दू धर्मावलम्बी नागरिकका लागि बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश–मानसरोवरजस्ता तीर्थयात्रामा किन समान प्रकारको सुविधा उपलब्ध हुँदैन ?

यो प्रश्न कुनै धर्म वा समुदायविरुद्ध होइन । यो धार्मिक समानता, राज्यको निष्पक्षता र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको मर्म सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्नु हो । त्यसैले राज्यले कुनै एक समुदायको धार्मिक यात्रामा सहयोग गर्ने हो भने अन्य धर्मावलम्बीका आस्थाप्रति पनि समान संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक मानिन्छ । समानताको सिद्धान्त केवल नीतिमा होइन, व्यवहारमा पनि अनुभूत हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा यहाँ जोडिएको छ ।

हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि कैलाश–मानसरोवर, चारधाम वा अन्य तीर्थस्थल केवल भ्रमणका गन्तव्य होइनन् । ती आत्मिक साधना, आस्था, तपस्या र जीवनदर्शनसँग जोडिएका पवित्र स्थल हुन् । हिन्दू दर्शनमा कैलाश पर्वतलाई भगवान् शिवको धाम मानिन्छ भने मानसरोवरलाई आत्मशुद्धि र मोक्षसँग जोडिएको पवित्र सरोवरका रूपमा लिइन्छ । त्यहाँ पुग्ने चाहना धेरै श्रद्धालुको जीवनभरको आध्यात्मिक सपना हुन्छ ।

तर यस्ता यात्राहरू अत्यन्त खर्चिलो, कठिन र भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भएकाले धेरै श्रद्धालु आर्थिक अभावकै कारण तीर्थयात्राबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण क्षेत्रका भक्तजन र सीमित आय भएका नागरिकका लागि यस्तो यात्रा ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ ।

छिमेकी भारतका केही राज्यहरूले धार्मिक यात्रालाई केवल व्यक्तिगत आस्था नभई सांस्कृतिक अधिकार र आध्यात्मिक पर्यटनसँग जोडेर सहयोग नीति लागू गरेका छन् । उत्तर प्रदेश सरकारले कैलाश–मानसरोवर यात्रुहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको उदाहरण सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै हरियाणा र मध्य प्रदेशजस्ता राज्यहरूले पनि यात्राको खर्चमा निश्चित प्रतिशत सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

यी अभ्यासहरूले धार्मिक यात्रामा सहयोग गर्नु कुनै साम्प्रदायिक सोच होइन, बरु सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक सम्मान र पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोडिएको नीति हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिन्छन् ।

नेपालले पनि अब धार्मिक तथा आध्यात्मिक यात्रालाई राष्ट्रिय नीतिको एउटा महत्वपूर्ण आयामका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल स्वयं बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुआध्यात्मिक मुलुक भएकाले राज्यले हिन्दू, बौद्ध, किरात, मुस्लिमलगायत सबै समुदायका धार्मिक आस्थाप्रति समान सम्मान, संरक्षण र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । कुनै एक धर्मको मात्र होइन, सबै समुदायका आस्थास्थल र परम्पराको सम्मान राज्यको साझा दायित्व हो ।

किरात धर्म र परम्परामा फक्तालुङ (पाथीभरा क्षेत्रसँग जोडिएको पवित्र आस्था केन्द्र) जस्ता स्थलहरू गहिरो आध्यात्मिक महत्वका साथ हेरिन्छन् । त्यस्तै बौद्ध परम्परामा लुम्बिनी, स्वयम्भू र बौद्ध तीर्थस्थलहरू, मुस्लिम समुदायमा धार्मिक स्थलहरू र परम्परागत अभ्यासहरू सबै आ–आफ्नो स्थानमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यसरी हेर्दा नेपाल बहुधार्मिक सहअस्तित्वको अनुपम उदाहरण हो, जहाँ सबै आस्थाले राज्यबाट समान सम्मान पाउनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

राज्यले चाहेमा ‘राष्ट्रिय तीर्थयात्रा सहायता कोष’ वा ‘आध्यात्मिक यात्रा सहुलियत कार्यक्रम’ जस्ता योजनाहरू ल्याउन सक्छ । यसअन्तर्गत कैलाश–मानसरोवर यात्रा सहायता, चारधाम यात्रा सहुलियत, पशुपति–मुक्तिनाथ–जनकपुर–लुम्बिनी धार्मिक परिक्रमा, ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष तीर्थ प्याकेज, धार्मिक पर्यटन बीमा तथा सीमित आय भएका श्रद्धालुहरूका लागि सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसले केवल धार्मिक भावना सम्बोधन मात्र गर्दैन, नेपालको पर्यटन, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक पहिचानलाई समेत सशक्त बनाउन सक्छ ।

आज विश्वभर ‘स्पिरिचुअल टुरिज्म’ अर्थात् आध्यात्मिक पर्यटन तीव्ररूपमा विस्तार भइरहेको छ । मानिसहरू केवल मनोरञ्जनका लागि मात्र होइन, मानसिक शान्ति, आत्मिक सन्तुलन र जीवनदर्शनको खोजीमा पनि तीर्थस्थलतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । यस्तो समयमा नेपालले आफ्ना नागरिकको धार्मिक यात्रालाई केवल निजी विषय मानेर बेवास्ता गर्नु दूरदर्शी नीति हुँदैन । बरु यसलाई सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ ।

निःसन्देह, राज्यले सबै धर्मप्रति समान सम्मान राख्नुपर्छ । मुस्लिम समुदायको हज यात्राप्रति सम्मान हुनुजस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चारधाम वा कैलाश–मानसरोवर यात्राप्रति पनि राज्यको समान संवेदनशीलता आवश्यक छ । समानता भनेको कसैको अधिकार खोस्नु होइन, सबैलाई न्यायपूर्ण अवसर र सम्मान दिनु हो । यही सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक मर्म स्थापित हुन्छ ।

आज आवश्यकता द्वन्द्वको होइन, न्यायपूर्ण सन्तुलनको हो । धार्मिक सहिष्णुता तब मात्र बलियो हुन्छ, जब राज्य सबै आस्थाप्रति समानरूपमा संवेदनशील, निष्पक्ष र सम्मानपूर्ण देखिन्छ । नेपालजस्तो गहिरो आध्यात्मिक परम्परा बोकेको मुलुकले अब धार्मिक यात्राको सवाललाई पनि व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोण, सांस्कृतिक नीति र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्ने समय आएको छ । यही दिशामा सोच विकास हुन सकेमा नेपाल केवल पर्यटनको देश मात्र होइन, आध्यात्मिक समानताको उदाहरणीय राष्ट्रका रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छ ।
(लेखक श्रेष्ठ सामाजिक अभियन्ता तथा पर्यटनकर्मी हुनुहुन्छ ।)