–आठ दलद्वारा अग्रगामी मोर्चा गठन
–निर्वाचन धक्कापछि राजनीतिक पुनर्संयोजन
–संविधान संशोधन र संघीयता मुख्य एजेन्डा
काठमाडौँ ।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनसँगै राजनीतिक प्रभाव खुम्चिँदै गएका मधेसकेन्द्रित तथा पहिचान र समावेशिताको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दलहरू पुनः एकताको प्रयासमा जुटेका छन् । संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई साझा एजेन्डा बनाउँदै विभिन्न आठ राजनीतिक दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेसँगै मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै मोर्चा गठनको घोषणा गरेका हुन् । मोर्चाले आफूलाई कुनै एउटा जातीय वा क्षेत्रीय मुद्दामा मात्र सीमित नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका पक्षमा उभिने राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यो मोर्चाको गठनलाई केवल नयाँ राजनीतिक मोर्चाको सुरुवातका रूपमा मात्र नभई पछिल्लो निर्वाचनपछि छिन्नभिन्न बनेका मधेस तथा पहिचान केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो गुम्दै गएको राजनीतिक आधार पुनः प्राप्त गर्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
गत फागुन २१, मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको परम्परागत राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो । निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्दै आएका दलहरूका लागि मात्र चुनौती खडा गरेन, मधेस र पहिचानको राजनीतिलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाउँदै आएका दलहरूलाई पनि गम्भीर राजनीतिक पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको थियो ।
मधेस प्रदेशमा अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव उल्लेख्य रहे पनि २०८२ को निर्वाचनमा राजनीतिक नतिजा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो । उपलब्ध निर्वाचन परिणामअनुसार मधेस प्रदेशका ३२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३० क्षेत्रमा जित हासिल गरेको देखिन्छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले एक–एक क्षेत्रमा जितेका छन् । यस परिणामले मधेसको परम्परागत राजनीतिक आधारमा नयाँ शक्तिले ठूलो हस्तक्षेप गरेको देखाएको छ । विगतमा मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधन, पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीयताको मुद्दामा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका दलहरू नै निर्वाचनमा कमजोर देखिएपछि उनीहरूभित्र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले बनेको ‘अग्रगामी मोर्चा’लाई धेरैले निर्वाचनमा देखिएको धक्कापछि मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले गरेको रणनीतिक पुनर्संयोजनका रूपमा हेरेका छन् । मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा विगत केही वर्षयता विभाजन, पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्व विवाद र सत्ता समीकरणका कारण राजनीतिक शक्ति निरन्तर टुक्रिँदै गएको थियो । एउटै राजनीतिक आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरू फरक–फरक पार्टी र मोर्चामा विभाजित हुँदा मतदाता र समर्थकसमक्ष साझा राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गर्न कठिन हुँदै आएको थियो ।
२०७९ को निर्वाचनमा समेत मधेसकेन्द्रित विभिन्न दलहरूले अलग–अलग रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसबेला जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दलले प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति जनाएका थिए । तर त्यसपछिका वर्षमा पार्टी विभाजन, नेतृत्व विवाद र सत्ताकेन्द्रित समीकरणले यी शक्तिहरूलाई थप कमजोर बनायो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विभाजन यसको एउटा उदाहरण हो । पार्टीभित्रको नेतृत्व विवादपछि नयाँ संरचना निर्माण भएको र रेशमलाल चौधरी पक्षबाट छुट्टै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन भएको विवरणसमेत निर्वाचनसम्बन्धी अभिलेखमा देखिन्छ ।
यस्ता घटनाक्रमले मधेस तथा पहिचान केन्द्रित राजनीतिमा संगठनात्मक कमजोरी मात्र देखाएन, मतदातामा पनि विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढेको सङ्केत ग¥यो । त्यसैले अहिले गठन भएको मोर्चा ती दलहरूका लागि ‘एकतामा शक्ति’ को नयाँ प्रयोग बन्न खोजेको देखिन्छ । विगतमा एउटै मुद्दामा आवाज उठाए पनि अलग–अलग निर्वाचन चिन्ह, अलग संगठन र अलग नेतृत्वका कारण मत विभाजन हुँदै आएको अवस्थामा साझा मोर्चामार्फत राजनीतिक शक्ति पुनः केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
अग्रगामी मोर्चाको अवधारणा–पत्रमा संविधान संशोधनलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारिएको छ । वर्तमान संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै संविधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनर्लेखनसम्मको प्रस्ताव मोर्चाले अघि सारेको छ ।
प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशमा स्वायत्त शासन र संघमा साझा शासनको अवधारणा लागू गर्ने, संसद् र प्रदेशसभामा समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने मागसमेत मोर्चाले अघि सारेको छ । यी मुद्दा मधेसकेन्द्रित दलका लागि नयाँ होइनन् । तर निर्वाचनपछि उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव घटेको अवस्थामा पुरानै मुद्दालाई नयाँ राजनीतिक संरचनामार्फत अघि बढाउनु उनीहरूको राजनीतिक पुनरागमनको रणनीति भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि भने चुनौती मोर्चा गठन गर्नु मात्र होइन, विगतका विभाजन र नेतृत्व विवादबाट सिक्दै त्यसलाई व्यवहारमा एकीकृत राजनीतिक शक्तिमा बदल्न सक्नु हो । मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि अर्को ठूलो चुनौती मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान हो । लामो समयदेखि पहिचान, प्रतिनिधित्व र संघीयताको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दै आएका दलहरूलाई अब केवल आन्दोलनका पुराना मुद्दाले मात्र मतदाता आकर्षित गर्न कठिन हुने सङ्केत निर्वाचन परिणामले दिएको छ ।
मोर्चाले राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक एजेन्डालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना अवधारणा–पत्रमा समेटिएको छ । युवाको बेरोजगारी समाधानका लागि राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि मोर्चाले प्राथमिकता दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने विषयसमेत मोर्चाको एजेन्डामा छन् ।
यसले मोर्चा केवल संविधान संशोधन र पहिचानको राजनीतिमा सीमित हुन नचाहेको सङ्केत गर्छ । विगतमा उठाइएका राजनीतिक मुद्दासँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवसरलाई जोडेर नयाँ मतदाता आधार निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ ।
अग्रगामी मोर्चा गठनसँगै मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरू फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा फर्किन खोजेको सन्देश भने गएको छ । तर मोर्चाको सफलता घोषणामा भन्दा संगठन निर्माण, साझा नेतृत्व, उम्मेदवारी व्यवस्थापन र चुनावी तहमा एकीकृत रणनीति बनाउन सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ ।
अवधारणापत्रले नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने वा आवश्यक परे आलोपालो प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्णयमा सकेसम्म सर्वसम्मति खोज्ने र सर्वसम्मति हुन नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम र मोर्चाका निर्णय पालना गर्नुपर्ने अनुशासनसमेत तय गरिएको छ । यिनै व्यवस्था विगतका अनुभवबाट सिकिएको सङ्केत पनि हो ।
किनकि मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मुद्दाको अभावभन्दा पनि संगठनात्मक एकता र नेतृत्व व्यवस्थापन रहँदै आएको छ ।
अब प्रश्न उठेको छ, अग्रगामी मोर्चा वास्तवमै नयाँ राजनीतिक शक्ति बन्छ कि निर्वाचनपछि कमजोर बनेका दलहरूको अस्तित्व जोगाउने अस्थायी सहकार्यमा सीमित हुन्छ । फागुन २१ को निर्वाचनले मधेसको राजनीतिक मैदानमा पुराना शक्तिका लागि कडा सन्देश दिएको छ । विगतमा जसको आधारमा उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक बने, त्यही आधारमा नयाँ शक्तिको प्रवेश भएपछि उनीहरूलाई आफ्नो राजनीति पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रतिक्रिया